देशातील वाढती गरिबी आणि उच्चभ्रू लोकांची वाढती संख्या यामुळे भारत जगातील सर्वात असमान देशांच्या श्रेणीत सामील झाला आहे. जागतिक विषमता अहवाल २०२२ (World Inequality Report 2022) मध्ये या गोष्टी समोर आल्या आहेत.
या अहवालानुसार, अहवालानुसार, भारतातील टॉप- १० टक्के श्रीमंत लोकांचे उत्पन्न भारताच्या एकूण उत्पन्नाच्या ५७ टक्के आहे. त्याच वेळी, टॉप- १ टक्के श्रीमंतांकडे देशाच्या एकूण उत्पन्नाच्या २२ टक्के वाटा आहे. एकूण उत्पन्नात तळाच्या-५० टक्के लोकांचे योगदान १३ टक्क्यांवर आले आहे. देशातील तरुणांचे वार्षिक सरासरी उत्पन्न २ लाख ४ हजार २०० रुपये आहे. यापैकी तळाच्या ५० टक्के लोकांचे सरासरी उत्पन्न ५३,६१० रुपये आहे, तर टॉप-१० टक्के तरुणांचे सरासरी उत्पन्न ११,६६,५२० रुपये आहे. हे सुमारे २० पट अधिक आहे.
जागतिक असमानता अहवाल २०२२ नुसार, सरकारने जारी केलेल्या असमानतेच्या डेटाच्या गुणवत्तेत गेल्या तीन वर्षांत मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे, ज्यामुळे असमानतेतील बदल समजून घेण्यात खूप अडचणी येत आहेत. हा अहवाल प्रख्यात अर्थशास्त्रज्ञ लुकास चॅन्सेल, थॉमस पिकेट्टी, इमॅन्युएल सेझ आणि गॅब्रिएल झुकमन यांसारख्या अर्थशास्त्रज्ञांनी तयार केला आहे.
सार्वजनिक मालमत्तेत घट
अहवालानुसार, गेल्या अनेक दशकांपासून जगभरातील लोकांच्या संपत्तीत घट झाली आहे. शाळा, विद्यापीठे, रुग्णालये, सार्वजनिक इमारती आणि इतर सार्वजनिक सेवांसह सार्वजनिक मालमत्तेत घट झाली आहे. कोरोनाच्या काळात सार्वजनिक संपत्तीत घट झाली आहे, तर खासगी संपत्तीत वाढ झाली आहे. विशेषत: भारत आणि चीनसारख्या देशांमध्ये श्रीमंत देशांच्या तुलनेत खासगी संपत्तीत वेगाने वाढ झाली आहे. १९८० च्या २९० टक्क्यांच्या तुलनेत २०२० मध्ये खाजगी संपत्तीमध्ये ५६० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
आर्थिक सुधारणांचा मोठा फायदा श्रीमंतांना
जागतिक विषमता अहवाल २०२२ च्या अहवालानुसार, ब्रिटिश राजवटीत १८५८ ते १९४७ या काळात भारतात विषमता जास्त होती. तेव्हा देशाच्या उत्पन्नापैकी ५० टक्के हिस्सा १० टक्के लोकांच्या ताब्यात होता. स्वातंत्र्यानंतर पंचवार्षिक योजनांमुळे ते ३५ ते ४० टक्क्यांपर्यंत खाली आले. मात्र, नोटाबंदी आणि आर्थिक सुधारणांच्या निर्णयानंतर लोकांच्या उत्पन्नात कमालीची वाढ झाली आहे, त्याच बरोबर या विषमतेतही वाढ झाली आहे. अहवालानुसार, देशातील एक टक्का लोकांना या धोरणांचा सर्वाधिक फायदा झाला आहे. अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटांच्या स्थितीत सुधारणा अत्यंत मंदावली असताना आणि त्यांच्यामध्ये गरिबी अजूनही कायम आहे.
एक टक्का श्रीमंतांकडे ३३ टक्के संपत्ती आहे
भारतातील सरासरी उत्पन्न ९,८३,०१० रुपये आहेत. तर तळाच्या १० टक्के लोकांचे उत्पन्न केवळ ६६,२८० रुपये आहे, म्हणजे राष्ट्रीय सरासरीच्या ६ टक्के. भारतातील मध्यमवर्गाचे सरासरी उत्पन्न ७,२३,९३० रुपये आहे. देशातील १० टक्के श्रीमंत लोकांकडे ६५ टक्के मालमत्ता असून त्यांची सरासरी ६३,५४,०७० रुपये आहे. तर देशातील १ टक्के श्रीमंत लोकांकडे ३३ टक्के संपत्ती म्हणजेच सरासरी ३,२४,४९,३६० आहेत.
सरकारे गरीब झाली
जागतिक विषमता अहवाल २०२२ मध्ये असेही म्हटले आहे की गेल्या ४० वर्षांत देश अधिक श्रीमंत झाले आहेत परंतु तेथील सरकारे अधिक गरीब झाली आहेत.