घर Maharashtra Special राज्य सरकारकडून विश्वासघात झाल्याचा ओबीसी समाजाचा आरोप

राज्य सरकारकडून विश्वासघात झाल्याचा ओबीसी समाजाचा आरोप

23
0

पुणे: प्रतिनिधी

मराठा समाजाला आरक्षण देताना इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही, अशी वारंवार ग्वाही देणारे शिंदे, फडणवीस, पवार सरकारने अर्ध्या रात्रीत अध्यादेश काढून मराठा समाजाला इतर मागासवर्ग प्रवर्गातून आरक्षण देऊन इतर मागासवर्गीयांचा विश्वासघात केला आहे असा आरोप, ओबीसी संघर्ष समितीने केला आहे. या ‘काळया’ अध्यादेशाच्या विरोधात न्यायालयीन मार्गाने आणि रस्त्यावर उतरून तीव्र लढा दिला जाईल, असा इशाराही संघर्ष समितीने दिला आहे.

राज्य सरकारने कुणबी प्रमाणपत्र असलेल्या मराठ्यांना इतर मागासवर्ग प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी काढलेल्या अध्यादेशाच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी संघर्ष समिती आणि राज्यातील ओबीसी नेते यांची उद्या (रविवारी) महत्त्वपूर्ण बैठक होणार असून या बैठकीत आगामी संघर्षाची दिशा ठरवण्यात येईल, असे समितीच्या वतीने सांगण्यात आले. विशेषतः अध्यादेशाचा कायदेशीर दृष्टीने सखोल अभ्यास करून त्याला न्यायालयात आव्हान कसे देता येईल, त्याचबरोबर रस्त्यावरच्या लढाईचीच भाषा समजणाऱ्या या सरकारला रस्त्यावर उतरून कसे आव्हान देता येईल, असा विचार या बैठकीत करण्यात येणार आहे, असे ओबीसी नेत्यांनी सांगितले

महायुती सरकारने मराठा लढ्याच्या सुरुवातीपासून ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यावर आम्ही विश्वास ठेवला. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही. मात्र, ओबीसी आरक्षणाच्या एका भाकरीत आत्ताच आम्ही ४०० वाटेकरी असताना त्यात मराठा समाजाची भर नको. त्यांना स्वतंत्र आरक्षणाच्या माध्यमातून ५६ भोग दिले तरी आपली हरकत नाही, अशी ओबीसींची भूमिका होती. मात्र, सरकारने ऐनवेळी ओबीसी समाजाला धोका दिला असून त्याची फळे त्यांना भोगावी लागतील, असा इशारा संघर्ष समितीने दिला आहे.

जरांगे पाटील यांच्यापुढे शिंदे खरंच झाले मिंधे ?

ओबीसी समाजाला वारंवार आश्वासने देऊनही मनोज जरांगे पाटील यांच्या रस्त्यावर उतरलेल्या संख्याबळाच्या दबावाला बळी पडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खरोखर मिंधे झाले आहेत का, असा सवाल ओबीसी संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आला. शिंदे यांनी इतर मंत्र्यांना विश्वासात घेऊन मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला असेल तर त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सर्वच पक्ष आणि मंत्र्यांना आगामी निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाज त्यांची जागा दाखवून देईल. मंत्र्यांना विश्वासात न घेता हा निर्णय घेण्यात आला असेल तर शिंदे यांनी ओबीसी समाजाप्रमाणेच आपल्या मंत्रिमंडळाचा ही विश्वासघात केला आहे, असा आरोपही यावेळी करण्यात आला. मंत्री छगन भुजबळ हे ओबीसी समाजाचे एकमेव लढाऊ नेते आहेत. त्यांनी सुरुवातीपासून ओबीसी आरक्षण अबाधित राहावे यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले असून यापुढेही त्यांचा लढा सुरू राहील, असा विश्वासही ओबीसी नेत्यांनी व्यक्त केला.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा