घर Maharashtra Special ‘समूह शाळांबाबत राज्य सरकारचे खोटे प्रतिज्ञापत्र’

‘समूह शाळांबाबत राज्य सरकारचे खोटे प्रतिज्ञापत्र’

13
0

न्यायालयाने कार्यवाही करण्याची वंचित बहुजन आघाडीची मागणी  

मुंबई: प्रतिनिधी

शाळेतील कमी पटसंख्या, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आवश्यक सोयीसुविधा पुरवण्यात येणाऱ्या अडचणी, कमी पटसंख्येमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये स्पर्धात्मक भावना निर्माण न होणे अशी कारणे देत राज्य सरकारने २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा समूह शाळांमध्ये रुपांतरित करण्याचा निर्णय घेतला होता.

राज्य शासनाचा निर्णय शिक्षण हक्क कायद्याचे (आरटीई) उल्लंघन करणारा होता. समूह शाळेमुळे विद्यार्थ्याना त्यांच्या घरापासून १ किंवा ३ किलोमीटरच्या आत शाळा उपलब्ध होणार नसून समूह शाळांच्या नावाखाली कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करणाऱ्या राज्य सरकारच्या सप्टेंबर महिन्यातील योजनेची उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेऊन याप्रकरणी जनहित याचिका (सुओमोटो) दाखल करून घेतली आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सरकारची भूमिका स्पष्ट केले. तसेच, सरकारने समूह शाळा सुरू करण्याबाबतचा निर्णय अद्याप घेतलेला नसल्याचे सांगितले.
समूह शाळा सुरू करण्याचा निर्णय अद्याप तरी घेतलेला नाही, असा दावा राज्य सरकारने सोमवारी उच्च न्यायालयात केला.

सध्या या प्रस्तावित योजनेची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी आवश्यक माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. परंतु, याबाबतच्या आंतरविभागीय पत्र प्रसिद्धीमाध्यमांना मिळाले आणि त्यांनी त्याचा चुकीचा अर्थ लावून वृत्त प्रसिद्ध केली, असा दावा सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयात केला असून राज्य सरकार खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करून न्यायालयाची आणि जनतेची दिशाभूल करीत आहे, असा वंचित बहुजन आघाडीच्या आरोप आहे.

केंद्र सरकारने दिलेल्या निर्देशानुसार राज्य सरकार ही योजना राबविणार असल्याचे शासन निर्णय आणि शिक्षण विभागाचे पत्रव्यवहार ह्या द्वारे सिद्ध होत आहे. मात्र, तरीही सरकार न्यायालयात धडधडीत खोटे बोलत आहे. बंद केल्या जाणाऱ्या शाळा ह्या मोक्याचे जागेवर असल्याने त्याचा व्यापारिक लाभ घेण्यासाठी सरकारने ह्या शाळा खाजगी व्यवस्थापनाकडे सोपविण्याचा डाव आखला आहे. मात्र, न्यायालयाने स्वतः ह्याची दखल घेत याचिका दाखल करून घेतल्याने सरकार तोंडघशी पडले आहे. त्यामुळे न्यायलायात खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. उच्च न्यायलयाने ह्याची दखल घेऊन सरकारला न्यायालयाची दिशाभूल केल्याबद्दल सरकारवर कार्यवाही करावी, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य प्रवक्ते राजेंद्र पातोडे ह्यांनी केली आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा