घर Politics निलंबनानंतर सुप्रिया सुळे यांनी मोदी सरकारवर केला अघोषित आणीबाणी लादल्याचा आरोप

निलंबनानंतर सुप्रिया सुळे यांनी मोदी सरकारवर केला अघोषित आणीबाणी लादल्याचा आरोप

19
0

नवी दिल्ली: प्रतिनिधी

संसदेत झालेल्या घुसखोरी बाबत प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्याच्या लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी कठोर टीका केली आहे. मोदी सरकार सभागृहातील चर्चेपासून पळ काढत असून जनतेचा आवाज दडपण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. ही सरकारने लादलेली अघोषित आणीबाणीच आहे, असा आरोप त्यांनी निलंबनाच्या कारवाईनंतर समाज माध्यमाद्वारे केला आहे.

लोकसभेतील सुरक्षेच्या प्रश्नावरून चर्चेची मागणी करणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी सभागृहात गोंधळ घालून कामकाज बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप करून कालपासून विरोधी खासदारांना विक्रमी संख्येने निलंबित करण्यात आले आहे. काल आणि आज या दोन दिवसात तब्बल १४१ खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. त्यामध्ये सुप्रिया सुळे आणि डॉ अमोल कोल्हे यांचाही समावेश आहे.

आसमानी आणि सुलतानी संकटांमुळे ग्रासलेल्या शेतकरी वर्गाच्या व्यथा, त्यांची कर्जमाफी, कांदा, सोयाबीन, कापूस, दूध यांचे दर घडल्यामुळे होणारे शेतकऱ्यांचे नुकसान, महिला, मध्यमवर्गीयांचे प्रश्न याबाबत संसदेत मुद्दे उपस्थित करणार नाही तर कोठे करणार? मात्र, हे सरकार सामान्य जनतेचे मुद्दे ऐकून घ्यायला तयार नाही. ते मांडायला लागलो तर सरकार आम्हाला बाहेरचा रस्ता दाखवत आहे.

संसदेच्या सुरक्षिततेबाबतचा प्रश्न सरकारला विचारायचा नाही तर कोणाला विचारणार? तो विचारणारे खासदारांना अध्यक्षांनी निलंबित केले. हा केवळ सदस्यांचा नव्हे तर जनतेचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न नाही. सुरक्षेसारख्या महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा टाळण्याबरोबरच इतर काही महत्त्वाची विधेयके चर्चेविनाच संमत करून घेण्याचा सरकारचा डाव आहे, असा आरोप सुळे यांनी केला.

वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा संकोच करणारे विधेयक, निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता संपुष्टात आणून मुख्य निवडणूक आयुक्त यांना सरकारच्या हातचे बाहुले बनवणारे विधेयक, सुरक्षेच्या नावाखाली कोणाचेही दूरध्वनी टाईप करण्याचे अधिकार सरकारला देणारे विधेयक, पोलिसांच्या अधिकारात अमर्याद वाढ करून नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करणारे विधेयक, अशी महत्त्वाची विधेयके चर्चेला येणार असल्यामुळे त्यावर चर्चा टाळून ती परस्पर संमत करून घेण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आल्याचा आरोपही सुळे यांनी केला आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा