घर Pune पुणे लोकसभेची पोटनिवडणूक न घेतल्याबाबत उच्च न्यायालयाचा निवडणूक आयोगाला इशारा

पुणे लोकसभेची पोटनिवडणूक न घेतल्याबाबत उच्च न्यायालयाचा निवडणूक आयोगाला इशारा

25
0

मुंबई: प्रतिनिधी

कोणत्याही मतदारसंघाची जागा रिक्त झाल्यास त्या जागेवर सहा महिन्याच्या आत पोटनिवडणूक घेणे अनिवार्य असताना पुणे लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक का घेतली नाही, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला केला आहे. याबाबत मुदतीत योग्य स्पष्टीकरण न दिल्यास पुढील सुनावणीच्या वेळी निवडणूक आयोगाच्या विरोधात निकाल देण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.

खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनामुळे पुणे लोकसभा मतदारसंघाची जागा रिक्त आहे. कोणतीही जागा रिक्त झाल्यावर सार्वत्रिक निवडणुकीस एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी असेल तर त्या मतदारसंघात सहा महिन्याच्या आत पोटनिवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. बापट यांचे निधन २९ मार्च २३ रोजी झाले. विद्यमान लोकसभेचा कालावधी १६ जून २४ पर्यंत आहे. अर्थात हा कालावधी एक वर्षापेक्षा अधिक असल्याने पुणे लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेणे आवश्यक असूनही निवडणूक आयोगाने ही निवडणूक घेतलेली नाही.

पोटनिवडणूक न घेण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय मनमानी आणि बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करणारी याचिका पुणे येथील सुघोष जोशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. न्या. गौतम पटेल आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेची सुनावणी सुरू आहे. पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक तातडीने घेण्याचे आदेश देण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

ही  पोटनिवडणूक का घेण्यात आली नाही, याचा समाधानकारक खुलासा न केल्यास ११ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत निवडणूक आयोगाच्या विरोधात निर्णय देण्यात येईल, असा इशारा खंडपीठाने दिला आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा