घर Breaking News पेट्रोल भत्ता घोटाळा पात्र नसलेल्या अधिका-यांनीही लाटला पेट्रोल भत्ता; अद्याप कारवाई नाही

पेट्रोल भत्ता घोटाळा पात्र नसलेल्या अधिका-यांनीही लाटला पेट्रोल भत्ता; अद्याप कारवाई नाही

435
0

विश्व सह्याद्री न्यूज : पिंपरी चिंचवड महापालिकेत अनेक अनियमित बाबी आढळून आलेल्या आहेत.माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या महत्वपूर्ण कागदपत्रांच्या आधारे जेव्हा, या बाबी तपासल्या; तेव्हा, अनेक भ्रष्ट व्यवहार हे  अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या संगनमताने घडत आलेल्या आहेत. इथे नागरिकांच्या कररूपी पैश्याची सोयीस्करपणे कशी लूट होत असते हे जनतेसमोर म्हणजेच करदात्यांसमोर उघडपणे मांडणे हा या मालिकेचा उद्देश आहे. भ्रष्ट कामांचे ग्रहण जेव्हा एखाद्या महापालिकेस लागते; तेव्हा, त्या पालिकेचा कसा ऱ्हास होतो, हे आपण पहात आहोत. त्याच मालिकेतील १७ वा भाग आपणासमोर घेऊन येत आहोत – ” पेट्रोल भत्ता घोटाळा”

पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या प्रत्येक विभागात अनियमतता दिसून आल्याने भ्रष्ट व्यवस्था प्रत्येक विभागात सुरू असल्याचे शासनाच्या परीक्षण समितीला दिसून आलेले आहे.असाच अनियमित कारभार पाणीपुरवठा व जलनिस:रण विभागात घडलेला आहे. नागरिकांच्या कररूपी पैश्यांची अशी लचकेतोड अनेक वर्षांपासून बिनबोभाट सुरू असून शासनाच्या परीक्षण अहवालाकडे आयुक्त सुद्धा काना डोळा करत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे आयुक्त पदाची गरीमा महापालिकेत संपल्याची भावना जनमानसात उमटण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी आयुक्त शेखर सिंह यांनी तातडीने कारवाई करणे अपेक्षित ठरते.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या पाणीपुरवठा व जलनिस्सारण विभागाचे जुलै २०१४ चे वेतन देयक तपासताना अधिकाऱ्यांना पेट्रोल भत्ता नियमबाह्य दिल्याचे उघड झाले आहे. अधिकाऱ्यांना स्वतःचे वाहन कार्यालयीन कामाच्या हेतूने वाहन प्रतिपूर्ती खर्च अदायगी करणेबाबत स्थायी समिती ठराव क्रमांक १७२७८ दिनांक १३/०२/२००७ नुसार  ०१/०४/२००७ पासून वाहन भत्ता प्रतीपूर्ती खर्च महापालिकेचे अधिकारी यांना मंजूर करण्यात आलेला आहे.आदेश क्रमांक प्रशा/४/कावि/७२९/२००४ आदेशानुसार खालील पदनामांच्या वर्ग १ वर्ग २ च्या अधिकाऱ्यांना वाहन कार्यालयीन कामकाजासाठी वापरल्यास एकाच दराने वाहनभत्ता अदा करण्यात येत आहे. १ कार्यकारी अभियंता,२ उपअभियंता ३उपमुख्य लेखापरीक्षक ४ प्र वैदयकीय अधिकारी.

आयुक्त यांचे आदेश क्रमांक प्रशा/०४/का वि २८६/२००७ मधील अटींमधील अनुक्रमांक ६ अन्वये वर्ग ३ च्या अन्य कर्मचाऱ्यास वर्ग २ चा पदभार दिल्यास त्यांना चार चाकी वाहन भत्ता (पेट्रोल भत्ता) देय राहणार नाही. माहे २०१४ चे वेतन देयक क्रमांक १२७७,एकूण वेतन रुपये ३१,३३,३६४/- चे देयकाचे परीक्षण केले असता अधिकाऱ्यांना पेट्रोल भत्ता अदा केल्याचे निदर्शनास आले आहे. एकूण १३ अधिकाऱ्यांना प्रति माह पेट्रोल भत्ता( प्रति पूर्ती खर्च) प्रदान करण्यात आला आहे. तो एकूण २२१००/-रुपये असा आहे.

खाजगी वाहन वापरताना त्यामध्ये काही त्रुटी असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आल्याने शासकीय व इतर कार्यालयामध्ये वाहनांच्या वापरा संबंधीचे धोरणाबाबत शासन निर्णय क्रमांक १०१२१ प्र.क्र.१/२०१२ विनिमय,दिनांक२९/०२/२०१२ अन्वये खाजगी वाहन शासकीय कामाकरिता वापरा बाबतच्या धोरणाच्या अनुषंगाने कोणतीही प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय राहणार नाही.सदर शासन निर्णयानुसार दिनांक ०१/०४/२०१४ पासून वाहन प्रतिपूर्ती भत्ता देय नसताना वित्तीय वर्ष २०१४-१५ मध्ये  महापालिकेने उपरोक्त अधिकारी यांना दिलेल्या वाहन प्रतिपूर्ती भत्ता बाबतचे शासन निर्णयाचे  करून नियमबाह्य प्रदान झाले आहे. त्यामुळे माहे जुलै २०१४ मध्ये महापालिकेच्या सदर अधिकाऱ्यांना दिलेला वाहन प्रतिपूर्ती संपूर्ण खर्च रुपये २२११०/- हा वसुलपात्र ठरविण्यात आलेला आहे.असे असताना सुद्धा या अधिकाऱ्यांकडून ही रक्कम अद्याप पर्यंत वसूल करण्यात आली का ? हे मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. रक्कम जर वसूल झाली नसेल तर ती सात वर्षाच्या व्याजासहित अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून तात्काळ वसूल करण्याचा आदेश आयुक्त शेखर सिंह यांनी द्यावा.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा