घर Pimpri-Chinchwad पी सी एम सी १०० भ्रष्टाचार की एक बात मालिकेतील भाग १५...

पी सी एम सी १०० भ्रष्टाचार की एक बात मालिकेतील भाग १५ – मिळकत घोटाळा – क

177
0

पिंपरी चिंचवड महापालिकेला १९९५ सालानंतर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उत्पन्न वाढल्यामुळे त्यामध्ये भ्रष्ट कारभार सुद्धा वाढीस लागला. प्रशासन आणि सत्ताधारी यांची भ्रष्ट युती मिळेल त्या मार्गाने जनतेच्या कररूपी पैश्याची लूट करू लागली ती लूट कश्यापद्धतीने आमलात आणली जाते त्या संदर्भात आपण “पी सी एम सी १०० भ्रष्टाचार की एक बात” ही मालिका पहात आहोत. शहरात ६ लाख मिळकत धारक कुटुंबे वास्तव्यास आहेत.यंदाच्या आर्थिक वर्षात ६५० कोटी रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत.  उरलेला मिळकत कर वसुली करण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे. आयुक्त शेखर सिंह साहेबांनी १००० कोटी वसुलीचे टार्गेट सर्व प्रभागातील कार्यालयांना दिलेले आहे. प्रभागातील कर संकलन कार्यालयातील अधिकारी २० वर्षानंतर मिळकतींच्या दारापर्यंत पोहचत आहेत.परंतु सर्वात महत्वाच्या विषयाकडे मात्र आयुक्तांचे दुर्लक्ष दिसून येत आहे. जो मिळकत कर वसूल करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे.तो मिळकत कर प्रमाणित आहे का ? संगणक आज्ञावली व्यवस्थित कार्यरत आहे का? का बिले प्रिंट हे रामभरोसे होत आहेत ? संगणक आज्ञावली मध्ये निर्माण झालेल्या त्रुटी दुरुस्त केल्या गेल्या का? मोठ्या मिळकतींना फ्लोरेज टॅक्स लावला आहे की नाही? मिळकतींना कमी जास्त बिले जात आहेत ते का? त्याची आय टी ऑडिटर संगणक तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली काम होत आहे का? असे अनेक प्रश्न डोके वर काढत आहेत.त्यामुळे ३ लाख मिळकती ज्या प्रामाणिक पणे दरवर्षी पालिकेवर सार्थ भरोसा ठेवून कर भरत आहेत, त्यांच्या विश्वासाला तडा गेला आहे. प्रशासनाच्या बेकफिकरिचा फटका प्रामाणिक करदात्यांना बसत आहे. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी फक्त फेसबुक लाईव्ह घेऊन, वेबिनार घेऊन खोटे प्रदर्शन करण्यापेक्षा पारदर्शक संगणक करप्रणाली कशी आमलात येईल याकडे लक्ष देणे आवश्यक वाटते. मिळकत कर बाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहणे हे स्वाभाविक का आहे ते आता आपण पाहू.

शासनाच्या परीक्षण समितीला २०१९ मध्ये संगणक प्रणालीमध्ये काही महत्त्व पूर्ण त्रुटी आढळल्या आहेत. महापालिकेने तयार केलेल्या संगणक आज्ञावलीमध्ये मालमत्तांची मोजमापे केलेल्या  डेटा इन्ट्री मध्येच त्रुटी असून सदरचा डेटा योग्य व बरोवर असल्याची खात्री संबंधित अधिकारी /कर्मचारी यांनी न केल्यामुळे मालमत्ता धारकांना कमी व जादा रकमेची मालमत्ता दराची देयके दिली जात असल्याचे दिसून आले.
      संगणक आज्ञावली बाबत महाराष्ट्र शासन माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडील मार्गदर्शन सूचना पत्रक DIT – GAD मंतास 075/712013 – DIR- DIT (MH) दिनांक ३०/०९/२०१३ व मार्गदर्शन सूचना पत्रक DIT /13/FILE/08/55/39 दिनांक 29/11/2013 नुसार विकसित करणे आवश्यक आहे त्याचप्रमाणे माहितीची हाताळणी संशयास्पद रीतीने होते अथवा नाही या विषयी नियमित तपासणी होणे आवश्यक.
   त्यामुळे मिळकर कर आकारणी व करसंकलन विभागाने संगणक प्रणालीची तातडीने तपासणी “आय टी ऑडिटर” करणे आवश्यक आहे. सदरचा अहवाल प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत सार्वजनिक करणे हितावह ठरेल.
    सर्व क्षेत्रात योग्य कर आकारणी व संगणक त्रुटी सुधारली तसेच महापालिकेच्या तिजोरीत दरवर्षी १५०० कोटींपेक्षा जास्त मिळकत कर जमा होण्यास सुरुवात होईल. त्यामुळे आयुक्त शेखरसिंह यांनी या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने उपाय योजना करणे आवश्यक ठरते.
  नवीन मालमत्तांची नोंदणी करताना “ड्राफ्ट मॉड्युल अँप्रुव्हल” ठेवणे आवश्यक आहे तशी तशी कार्यवाही संगणक प्रणाली मध्ये होते किंवा कसे? तसेच संगणक प्रणाली माहिती तंत्रज्ञान /संगणक विभाग प्रमुखांच्या नियंत्रणाखाली आहे का? कर निर्धारण व कर संकलन विभाग यांच्याही तो नियंत्रणाखाली असणे क्रमप्राप्त ठरते. स्वतंत्र संगणक अभियंत्यांची नेमणूक करून त्यांच्या सेवाशर्थी निश्चित केल्या आहेत का? या बाबत ऑडिट ट्रायल अहवाल महत्वाचा असतो.
  झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील मालमत्तांना शासनाच्या विकास नियंत्रण अधिनियमातील कलम ३३(०७) ३३(१०) मधील तरतूदिनुसार ,भांडवली मूल्यधारीत कर प्रणालीनुसार आकारणी केलेल्या मालमत्ता धारकास मालमत्ता करास प्रथम १० वर्षाकरिता ८० ℅  व पुढील ५ वर्षाकरिता ५० ℅ व त्या पुढील काळाकरिता २० ℅ या प्रमाणे सूट द्यावयाची असते त्याप्रमाणे मिळकत कर संगणक आज्ञावलीमध्ये बदल केला की नाही हे अद्यापपर्यंत म्हणजेच चालू २०२३ वर्षापर्यंत स्पष्ट झालेले नाही आयुक्तांनी यावबाबतही पडताळणी करावी.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा