वसूल मिळकत कर रकमा विलंबाने भरून मोठा भ्रष्टाचार ! जबाबदार पदाधिकारी ,अधिकाऱ्यांवर कारवाई हवी

विश्व सह्याद्री न्यूज : गेल्या काही दिवसांपासून आपण पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या प्रत्येक विभागात कसा भ्रष्ट कारभार चालतो या संद’ ‘ पीसीएमसी १०० भ्रष्टाचार की एक बात ‘ ही मालिका पाहत आहोत. त्या मालिकेतील १५ व्या भागात आपण मिळकत कर घोट्याळ्यातील पहिला “अ” भाग पाहिला. त्यामध्ये चुकीची मिळकत आकारणी करून मिळकतधारकांची कशी फसवणूक होत आहे ते पाहिले, आज आपण त्यातीलच भाग “ब” पाहणार आहोत.

शहरात ६ लाखाच्या आसपास मिळकत धारक असून, २ लाख मिळकत कर का भरत नाहीत याचा प्रशासनाने कधीही गांभीर्याने अभ्यास केला नाही. शहरातील अनिधिकृत घरांचा प्रश्न व शास्ती यामुळे मोठ्या प्रमाणात मिळकत कराची थकबाकी आहे. त्यातच पालिकेत सुरू असलेला भ्रष्ट  कारभार, त्याला प्रशासनाकडून मिळणारी साथ यामुळे शहरातील विकास कामांना नक्कीच कात्री लागली आहे. मिळकत कर विभागातील कामातील अनागोंदी तसेच प्रशासनातील मोठ्या चुका यामुळे ४०० कोटी रुपयांचा मिळकत कर प्रशासनाच्या तिजोरीत कमी जमा होतो.

१ एप्रिल २०२२ च्या आर्थिक वर्षात ६०० कोटी रुपये कर जमा केला. पण, त्यासाठी प्रशासनाने मोठे वसुली प्रयत्न केले. ९००० मिळकटधारकांना वेळेवर मिळकत कर भरला नाही, म्हणून जप्तीचे अधिपत्र तयार केले. ६०० सोसायट्यांना मिळकत कर भरा अन्यथा फ्लॅट जप्त करू अशा मोगलाई पद्धतीच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत, वेळेवर कर न भरल्यास पाणी कनेक्शन (नळ जोडणी) तोडण्यात येईल असे स्पष्ट केले आहे. एकीकडे रहिवाशी नागरिकांना तंबी द्यायची व दुसरिकडे मिळकत कर वसुली बाबत काना डोळा करायचा अशी दुटप्पी भूमिका, दुजाभाव करण्याची भूमिका बजवायची असे धोरण पालिका राबवित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शिक्षण कर, रोजगार हमी उपकर व फ्लोरेज कर वसुलीबाबत मोठा अनियमितपणा शासनाच्या परीक्षण टीम ला दिसून आला आहे. आजच्या ब भागामध्ये हाच महत्वपूर्ण भाग आपण पाहणार आहोत.

शासन परीक्षण पत्र क्रमांक १२८ दिनांक १३/०८/२०१९ नुसार करसंकलन व करनिर्धारण (आकारणी) विभागाच्या कामात मोठ्या त्रुटी आढळल्या .१९६२ च्या शिक्षण व रोजगार हमी उपकर कायद्यान्वये निवासी व बिगरनिवासी मालमत्ता धारकांकडून  २ ते १२ टक्के शिक्षण कर व १ ते ३ टक्के रोजगार हमी उपकर बिगरनिवासी मालमत्ता वसुल करणे क्रमप्राप्त ठरते. वसूल केलेली रक्कम ही शासनाच्या कोषागारात ३० दिवसांच्या आतमध्ये भरणे क्रमप्राप्त असते. परंतु, पालिका मिळकत कर विभागाने सदरचा जमा झालेला कोट्यवधींचा कर शासनाकडे तब्बल ८ ते ९१ दिवस विलंबाने म्हणजेच उशिरा भरल्याचे निदर्शनास आले आहे. सदरची कोट्यावधीची रक्कम मधल्या काळात कुठे होती ? त्या रक्कमेचे ९० दिवस केले काय ? ह्याचे उत्तर आयुक्तांनी विभागास विचारने महत्वपूर्ण ठरते.

शासनाकडे ९० दिवस उशिराने कर रकमा भरल्यामुळे नुकसान झालेल्या व्याजाचे काय ? असे अनेक प्रश्न सर्वसामान्यांना पडल्याशिवाय राहणार नाही.

★ कोणाकडे किती कर थकीत आहे

★ नगरविकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार मिळकत कराची १०० टक्के वसुली करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.त्या आदेशालाच वाटाण्याच्या अक्षदा लावल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र औदयोगिक विकास महामंडळ, पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण,केंद्र सरकार व रेल्वे  कडील थकीत सेवा कर, कोर्टकेस मालमत्ता, बंद कंपन्या, लिक्विडेशन, बी आर आय, झोपडपट्टी यांचेकडून मिळकत कराची एकूण १८० कोटी रुपये(१७९,६९,६१,२९८.००) हे वसूल करणे बाकी आहे. तो का वसूल केला जात नाही या बाबत आयुक्तांनी स्पष्टीकरण द्यावे.

तसेच फ्लोरेज कर रिबेट रककम ही १३३२९५९६.०० रुपये सुद्धा वसूल करणे बाकी आहे. अश्या पद्धतीने शासकीय मिळकतींकडे १८० कोटी थकीत आहेत. कर वसुली चुकीची करत असल्याने प्रशासनाचे मोठे नुकसान होत आहे. योग्य फ्लोरेज कर आकारणी, शिक्षण कर  व मालमत्ता रोजगार हमी कर आकारणी करून वेळेत वसुली केल्यास या वर्षी आयुक्त शेखर सिंह यांचे १००० कोटींचे मिळकत कर वसूली उद्दिष्ट पूर्णत्वास आणता येईल. परंतु , मनमानी कारभारामुळे कर आकारणीमध्ये विलंबित रक्कम अनियमिततेचा “मिळकत कर घोटाळा” झाल्याचे निष्पन्न झाले.