पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील भ्रष्ट कारभाराची मालिका आपण “पी सी एम सी १०० भ्रष्टाचार की एक बात” ह्या सदराखाली पहात आहोत.आर्थिक अनियमितता ही सर्वच विभागात दिसून आलेली असून, विधवा व घटस्फोटीत महिलांना मदत करण्याचा नावाखाली अनेक नियम हे प्रशासन व सत्तेतील वाटेकऱ्यांनी तुडवले असल्याचे कागदपत्रात आढळून आले.अनियमितता कोणत्या निधीत करावी याचे भान सुद्धा ह्या भ्रष्ट वाटेकऱ्यांना राहिले नाही. गेल्या ८ वर्षाचा काळ बघितला तर शहरातील अनेक महिलांना कौटुंबिक आधार गमावल्यामुळे आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.शहरात मोठ्या संख्येने विधवा व घटस्फोटीत महिला संसाराचा गाडा चालवत आहेत. अश्या महिलांना केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या वतीने विधवा सहाय्य पेन्शन योजना व मदत निधी योजनाही राबविण्यात येत आहे. कोणतीही अत्यावशक योजना ही गांभीर्याने न राबविल्यास त्याचा योग्य उपयोग तळागाळातील गरजू व्यक्तींना होत नाही. व त्या पैश्याचा विनियोग निरर्थक ठरतो व उद्देश सफल होत नाही हेच आपल्या महापालिकेत घडले.
पिंपरी चिंचवड मनपा क्षेत्रातील विधवा व घटस्फोटीत महिलांना किरकोळ स्वरूपाचा घरगुती व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत व्हावी अथवा स्वयंरोजगार करून त्यांना स्वबळावर उपजीविकेचे साधन तयार करता यावे यासाठी अंदाजपत्रकीय तरतूद रुपये २ कोटी रुपये केलेली होती म्हणजेच उपलब्ध होती.त्यामधून त्यांना अर्थसहाय्य म्हणून लाभार्थी म्हणून प्रत्येकी रुपये ६००० देणेकरिता स्थायी समिती ठराव क्रमांक १४३८३ दिनांक २९/१२/२०१५ अन्वये मंजुरी देण्यात आली.
सदर योजना जाहीर झाल्यापासून एकूण किती अर्ज आले किंवा प्राप्त झाले याचे रजिस्टर नोंद महापालिकेत नाही.त्यामुळे किती अर्ज आले हे गुलदस्त्यातच आहे.त्या अर्जामधून १४८२ अर्ज हे पात्र ठरविण्यात आले. मात्र प्रतक्ष्यात १०२३ जनांनाच पात्र ठरवून ६१३८००० प्रदान करण्यात आले. उरलेल्या ४५९ लाभार्थ्यांचे काय झाले? हा शोधाचा विषय आहे.
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे सदर योजनेस प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली नाही.तसेच सदर लोकोपयोगी अत्यावशक योजनेबाबत स्थानिक,सर्वात जास्त खपाच्या प्रसिद्ध दैनिकामध्ये जाहिरात देणे क्रमप्राप्त होते परंतु तशी कोणतीही जाहिरात दिली गेली नाही.त्यामुळे तळागाळात कष्टप्रत जीवन जगत असलेल्या विधवा ,घटस्फोटित महिलांपर्यंत सदर योजना पोहोचलीच नाही.
विधवा म्हणून प्रथम पुरावा ही शिधा पत्रिका(रेशन कार्ड) असते.ह्या शिधा पत्रिकेचा क्रमांक कोणत्याच अर्जात नमूद नाही त्यामुळे सदर महिला खरेच लाभार्थी आहे किंवा नाही हे स्पष्ट होत नाही. देण्यात येणारी रक्कम लाभार्थी कोणत्या व्यवसायासाठी वापरणार आहे तो रकानाच कोणी भरला नाही. निरंक नमूद केल्याने तसेच नियोजित व्यवसायाचे कोटेशन कोणत्याच लाभार्थ्यांनी अर्जासोबत जोडले नाही. त्यामुळे लाभार्थी खरच विधवा किंवा घटस्फोटीत आहे हे प्रमाणित होत नाही.त्यामुळे वितरित केलेले अर्थसहाय्य हे महापालिका ठरावाप्रमाणे नसल्याचे उघड झाले आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाच्या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डी.बी टी) उपक्रमाची पद्धत राबविली असल्याचे अश्यामुळे सिद्ध होत नाही.त्यामुळे मूळ योजनेचा उद्देश सफल झाला नाही. शहराच्या २८ लाख लोकसंख्येचा विचार केला असता प्रशासन विधवा,घटस्फोटीत महिलांसाठी खरेच सजग आहे का ?हे ह्या घटनेमुळे सामोरे आले आहे.
![](https://vishwasahyadri.com/wp-content/uploads/2022/11/WhatsApp-Image-2022-11-04-at-3.18.34-AM.jpeg")
![](https://vishwasahyadri.com/wp-content/uploads/2022/11/WhatsApp-Image-2022-11-04-at-3.57.08-AM.jpeg")
