आपल्या मनमर्जीने शासनाच्या प्रवास खर्च नियमांचा अभ्यास न करता १५ अधिकाऱ्यांच्या विमान प्रवासाच्या “दिल्ली” वारीला हिरवा कंदील का दाखवला गेला.

“पी सी एम सी १०० भ्रष्टाचार की एक बात” ह्या सदराखाली पालिकेत कश्या प्रकारे विकास कामांच्या निधीमध्ये भ्रष्टाचार केला गेला त्याबद्दल आपण मालिका पहात आहोत.

त्या काळात सत्तेतील वाटेक-यांनी प्रशासनाला का धारेवर धरले नाही. शहरी गरिबांच्या घरकुल योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारकडून आलेल्या अनुदानित निधीचा असा गैरवापर का केला गेला? हे कोडे १२ वर्ष झाली तरी अजून का सोडवले गेले नाही. असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. २०२२ पर्यंत अनेक अभ्यास दौरे पार पडले आहेत त्या सर्व दौऱ्यांची कायद्याच्या नियमावलीत तपासणी आयुक्तांनी करणे आता क्रमप्राप्त ठरते.
जे एन एन यू आर एम योजनेअंतर्गत केंद्रशासनाकडून प्राप्त अनुदानातून १५ अधिकाऱ्यांच्या विमान प्रवासावर (दिनांक ०५/१२/२०१० ते २९/०३/२०१२ दरम्यान) एकूण ४५५७९८.०० रुपये खर्च केला गेला. सदरचा खर्च नियमबाह्य केल्याचे आता उघड झाले आहे.

शासन निर्णय दिनांक ३ मार्च २०१० मधील नियम ४.१(अ) नुसार सचिवापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना विमान प्रवास करण्याची परवानगी नाही. त्यामुळे आयुक्तांनी सर्व अभ्यास दौऱ्यांच्या प्रवासासंदर्भात शासकीय नियमावलीच्या अधीन राहून एक पालिका नियमावली अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकरीता तयार करून अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे – विजयकुमार पाटील