पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत ‘ट्री गार्ड’ खरेदीत ही ‘हाथकी सफाई’

“पी सी एम सी १०० भ्रष्टाचार की एक बात” ह्या सदराखाली पालिकेत कश्या प्रकारे विकास कामांच्या निधीमध्ये भ्रष्टाचार केला गेला त्याबद्दल आपण मालिका पहात आहोत.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेत प्रशासन व सत्तेतील वाटेकरी यांची भ्रष्ट युती झाल्यामुळे नागरिकांच्या कररूपी पैश्याची मोठ्या प्रमाणात लूट ह्या मागील १५ वर्षात झालेली आहे. त्यामुळे शहराच्या विकासाला मोठया प्रमाणात खीळ बसली – विजयकुमार पाटील

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत ‘ट्री गार्ड’ खरेदीत ही ‘हाथकी सफाई’

विश्व सह्याद्री न्यूज – पिंपरी चिंचवड महापालिका क्षेत्रात वृक्षारोपण केलेल्या वृक्षांचे संरक्षण करण्यासाठी उद्यान विभागामार्फत ट्री गार्ड निविदा ही दिनांक २५/०६/२०१२ रोजी उघडली, कामाचे आदेश १४/०९/२०१२ दिले गेले. त्यानंतर ट्री गार्ड खरेदी केले गेले. तदनंतर सर्व पिंजऱ्यांची तज्ज्ञाच्या वतीने तपासणी अहवाल घेणे बंधनकारक असतो. त्या नंतर बिल अपेक्षित असते. ह्या केस मध्ये उलटे झाले. दिनाक २९/१०/२०१२ ला बिल दिले गेले. सर्व कामांमध्ये मोठी अनियमितता झाली. ती म्हणजे पिंजरे खरेदीपूर्वीच ११ दिवस अगोदर पिंजरे तपासणी अहवाल उद्यान विभागाने तयार करून घेतला. आणि इथेच कामातील खोटेपणा उघड झाला.कोणतेही काम आमलात आणण्यापूर्वी स्थायी समितीत ठराव मंजुर असावा लागतो,त्यानंतर निविदा व खरेदी केली जाते. इथे मात्र सर्व झाल्यानंतर बिल अदा केल्यानंतर स्थायी मध्ये ठराव मंजूर केला गेला.असा पद्धतीने शासनाचे सर्व नियम पायदळी तुडवून ट्री गार्ड खरेदी केले गेले. सर्वात शेवटी ठराव हा बिल ठकेदाराला दिल्यानंतर ०६/१२/ २०१२ रोजी मंजूर केला गेला.

पालिकेतील नियम असा सांगतो की ट्री गार्ड खरेदी करण्यापूर्वी त्या त्या विभागातील पर्यवेक्षकांचे मागणीपत्र घेणे आवश्यक असते. त्यानुसार किती ट्री गार्ड हवे आहेत.? मागील काही ट्री गार्ड शिल्लक आहेत का? मागील तीन वर्षाचा खरेदी व खप आढावा व वार्षिक सरासरीचा विचार असे प्रमुख मुद्दे अभ्यासून ट्री गार्ड खरेदी कारायचे असतात.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी २०१० ते २०११ ह्या आर्थिक वर्षात दरसूची ९९०.६० रुपये प्रति ट्री गार्ड नग असे ठरविले होते. असे असताना उद्यान विभागाने घाईमध्ये ट्री गार्ड खरेदी निविदा २१.०९% जास्त ने काढली.नगरविकास शासन परिपत्रक क्र. जी इ एन १०९३ /२३६५/प्र क्र १२६/नवि १४ दिनांक २०/१०/१३ नुसार महापालिकेने १०% कमाल नेमून दिलेल्या खर्चापेक्षा मार्यदेतच निविदा मंजूर करता येतात.परंतु इथे २० टक्क्यापेक्षा जास्त दराने पिंजरे खरेदी केले गेले यामुळे पालिकेचे ३४६७००.०० रुपये जास्तीचे खर्च झाले.? ह्या मागचा हेतू कोणता?

क्रमांक ३/२०१२/१३ ने २५/०६/२०१२ रुपये ४२.६२ लाखाची ची निविदा उघडण्यात आली. ३/६/का वि/५४३/२०१२ ने दिनांक १४/०९/२०१२ रोजी कामाचे आदेश पारित केले गेले.साहित्य तपासणी अहवाल जो १५/०९/२०१२ नंतरच्या तारखेचा आवश्यक होता तो प्राचार्य- औ.प्र केंद्र/१/का वि/५२१/१२ दिनांक ०३/०९/२०१२ रोजीचा ( खरेदिपूर्वीच ११ दिवस अगोदर) आणला गेला.त्यानंतर २९/१०/२०१२ बिल क्रमांक ५२ द्वारे रुपये ४६.६५.५०० /- रुपये ठेकेदाराला अदा केले गेले(रेखा इंजिनिअरिंग पुणे). आणि नंतर प्रशासन झोपेतून जागे झाले कारण पिंजरे खरेदीचा स्थायी मध्ये ठरावच मंजूर नव्हता. या भ्रष्ट नियमबाह्य पिंजरे खरेदीवर पांघरुन घालण्यासाठी दिनांक ०६/११/२०१२ रोजी १७३९ क्रमांकाने ठराव पारित केला गेला. निविदा अट क्रमांक ११ मधील तरतुदीनुसार खरेदीचे दर १२० दिवसच विधिग्राह्य असतात या ट्री गार्ड खरेदी प्रक्रियेला १६० दिवस झाले असल्याने शासनाच्या निविदा प्रक्रियेचे पालन झाले नाही.

ह्यामध्ये अजब कारभार म्हणजे पिंजरे खरेदीपुर्वीच आयटीआय कासारवाडी प्रचार्यांचा पिंजरे तपासणी अहवाल कसा प्राप्त झाला. निविदा बिल दिल्यानंतर सर्व नियमबाह्य कामे उरकल्यानंतर स्थायी मध्ये ठराव कसा पास होतो. ह्याची कारणे प्रशासन गेली १० वर्षांपासून शोधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. तोपर्यंत पालिकेच्या तिजोरीतून ३४६७०० .०० रुपये जास्तीचे ठेकेदाराला अदा केले गेले होते. आज २०२२ मध्ये ते व्याजासकट कसे व कोणाकडून वसूल करायचे हे आयुक्त साहेबांनी ठरवायचे आहे.