मुदत ठेवीत होतो घोटाळा; प्रशासन गुंतले शोध कार्यात!!!

पिंपरी पालिकेच्या भ्रष्टाचाराच्या सुरस कथा; प्रशासन गुंतले शोध कार्यात!!!  -विजयकुमार पाटील 

विश्वसह्याद्री न्यूज : शहरवासीय करदात्यांच्या योगदानातुन पालिका प्रशासन हे जनकल्याण योजनांकरिता निधींची तरतूद करून ठेवत असते ह्या योजना राबवित असताना काही रक्कम शिल्लक राहत असते.अशी शिल्लक रक्कम अल्पमुदतीत अथवा दीर्घ मुदतीत व्याजप्राप्ती हेतू स्थायी समिती अध्यक्ष किंवा आयुक्त ह्यांच्या मंजुरीनंतर बाजारक्षेत्रात सर्वात जास्त व्याज देणाऱ्या बँकेमध्ये ‘मुदत ठेव’ म्हणून गुंतवणूक करावयाची असते. त्यामुळे महापालिकेला व्याजरूपी अधिक रक्कम प्राप्त होत असते. त्या रकमेचा अतिरिक्त उपयोग जनकल्याण योजनांना होत असतो.

महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ मधील कलम ९२ मधील तरतुदीनुसार नगरपालिका निधीत जमा असलेल्या ज्या शिल्लक पैश्याचा विनियोग या अधिनियमाच्या किंवा त्या अन्वये उभारलेल्या कोणत्याही कर्जाच्या प्रयोजनासाठी ताबडतोब किंवा जलद करणे शक्य नसेल तो पैसा व्याजाने बँकेत ठेवता येईल किंवा सार्वजनिक कर्ज रोख्यात गुंतवता येईल. स्थायी समितीच्या मान्यतेने आयुक्त अश्या ठेवी व गुंतवणुका करतील किंवा नंतरही पुर्नरगुंतवणूक
योग्य नियोजन व नियमबाह्य गुंतवणूक करून स्वार्थहेतु केलेल्या गुंतवणुकीमुळे पालिकेला लाभाच्या लाखो रुपयांचे नुकसान सोसावे लागले. त्यालाच पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा एफ डी (मुदत ठेव) घोटाळा संबोधणे क्रमप्राप्त ठरते.
नॅशनल ऑडीट अँक्ट २०.३०(ब) नुसार प्रत्येक महिन्याअखेर पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका ऑडिट विभागाच्या प्रमुखांनी एफ डी गुंतवणुकीची प्रत्यक्ष पडताळणी करून मुदत ठेवींच्या पावत्या व गुंतवणूक नोंदवही मधील नोंदी ह्या समान म्हणजेच बरोबर असल्याची खात्री करून घेणे आवश्यक असते. दर महिन्याला विभाग प्रमुखांनी पडताळणी केल्याचे प्रमाणपत्र नोंदवही मध्ये नोंदविणे नियमाकुल असते. तशी प्रमाणपत्रे वर्षानुवर्षे नोंदवहीमध्ये आढळत नसल्याचे दिसुन आले आहे.

त्यातील काही उदाहरणे खालीलप्रमाणे
फायर सेफटी फ़ंड मधील शिल्लक रक्कम ७ कोटी व्याजपत्रके प्राप्त न करता ९% दराने बँक ऑफ महाराष्ट्र आकुर्डी शाखा येथे पावती क्रमांक ९८९१४५ व ९८९१४६ दिनांक ५/०१/२०१३ नुसार गुंतवणूक केली. इतर शिखर बँकांमध्ये त्या वेळेस व्याज रक्कम जास्त असताना नेमकी आकुर्डीच्याच बँक शाखेत ७ कोटी का गुंतवले गेले? ह्याचे कारण प्रशासन स्पष्ट करू शकले नाही.त्यामुळे महापालिकेला स्पर्धात्मक व्याज दराचा फायदा होऊ शकला नाही.नियम असा सांगतो कोणतीही शिल्लक मोठी रक्कम गुंतवताना सद्यस्थितीतील स्पर्धात्मक तीन बँकांची व्याजपत्रके मागवून घेणे आवश्यक असते.त्यामध्ये सर्वात जास्त व्याज देणाऱ्या बँकेमध्ये सदरची मोठी रक्कम गुंतवायची असते.

तसेच अजून एक उदाहरण पिंपरी येथील आंध्रा बँकेमध्ये १३ कोटी रुपये पावती क्रमांक ४१६१९,४१६२०,४१६२१ या द्वारे ९% दराने पालिकेने मुदत ठेव योजनेनुसार गुंतवले. तसेच रुपये २० कोटी “जे एन एन यू आर एम यूटीएफ फन्ड खाते क्रमांक ६३३७ पावती क्रमांक १०१९१८४ दिनांक १४/०१/२०१३ नुसार ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स मध्ये ८% दराने (बाजार मूल्यानुसार- इतर बँकांच्या व्याजदरानुसार २% कमी) ६० दिवस मुदतीसाठीव मुदत ठेव म्हणून ठेवण्यात आले.
मुदतअंती व्याजासह सदर रक्कम २०,२६,३०१३७.०० रुपये झाली.परंतु व्याजाची रक्कम जमेमध्ये रोखवहीमध्ये नोंदली नसल्याचे स्पष्ट झाले. ते का ह्याचे नियमानुसार कारण प्रशासन गेले ७ वर्ष शोधत आहे. नियमानुसार सदर २६,३०,१३७.०० रुपये व्याजाची रक्कम रोख वहीमध्ये जमा बाजूस नोंदली गेली पाहिजे.

“जे एन एन यू आर एम स्लम” खाते क्रमांक ९६६७ मधील रक्कम ५१२४४१९४.०० मुदत ठेव पावती क्रमांक २६१८५९४ दिनांक १८/०६/२०१२ ते २८/०६/२०१२ दरम्यान आयडीबीआय बँक येथे ९% व्याजदराने १३१ दिवसाकरिता मुदत ठेव गुंतवणूक करण्यात आली.मुदत अंती म्हणजेच २७/१०/२०१२ रोजी ती रक्कम व्याजासह ५२५३५४५०.०० रुपये झाली.सदर रक्कम पालिकेत आल्यानंतर रोख वहिमध्ये जमेच्या बाजूस लिहून ठेवणे क्रमप्राप्त ठरते.तसे केलेले दिसून येत नाही.याचे कारण काय? एवढी ५ कोटींपेक्षा जास्त रक्कमेच्या जमा नोंदीचे पुढे काय झाले? ह्याचे कारण प्रशासन गेल्या ७ वर्षापासून शोधत आहे.