जिवाभावाचा सखा! आपला पांडुरंग!! युगप्रवर्तक, श्रद्धेय शरद जोशी

विश्वसह्याद्री : 9 ऑगस्ट 1979 रोजी चाकण येथे शेतकरी संघटनेची स्थापना केल्यापासून ते 2015 पर्यंत म्हणजे हयात असेपर्यंत; भारतीय शेतकऱ्यांच्या जीवनात अमुलाग्र जीवन पद्धतीचा समावेश झाला पाहिजे यासाठी सतत प्रयत्न करणारे, भारतातील शेतकरी आनंदी झाला पाहिजे, सुखी झाला पाहिजे यासाठी सातत्याने कार्य करणाऱ्या शरद जोशी यांच्या रूपाने एक युगप्रवर्तक प्रकाशज्योत भारतीय शेतकऱ्यांच्या जीवनात आली होती! व्यक्ती स्वातंत्र्य आणि समाजाच्या जीवनातील सरकारी हस्तक्षेप कमी करणे हा त्यांच्या जीवनाचा मूलमंत्र होता तो त्यांनी आयुष्यभर कसोशीने पाळला. तिसऱ्या जगातील आर्थिक दुरावस्थेचे अचूक निदान करणारा व त्यावर उपाययोजना देणारा नेता म्हणून शरद जोशी हे अग्रेसर होते. म्हणूनच त्यांनी सुरू केलेल्या शेतकरी संघटनेच्या चळवळीचा अभ्यास आजही देशस्तरावर तसेच जागतिक पातळीवर केला जातो. अत्यंत अभ्यासू, कुशाग्र बुद्धीचे संशोधक, चिकित्सक, कृतिशील व आग्रही विचारवंत म्हणून शरद जोशी यांना मानाने ओळखले गेले. त्यापुढे जाऊन त्यांना माणसातल्या माणसाला ओळखणारा दृष्ट्या नेत्याची उपमा दिली जाते.

शेतकऱ्यांच्या जीवनात दारिद्र्य असल्यामुळेचं भारतातील गरिबी सातत्याने वाढत आहे, शहरात ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबातील सदस्य स्थलांतर करीत आहेत आणि त्यामुळे मोठ्या समस्या निर्माण होऊन शहरे बकाल होत आहेत. त्यामुळे भारत आणि इंडिया ही दोन विरुद्ध टोकं कायमची नष्ट करायला पाहिजे. यासाठी भारत सरकारच्या शेतकरी विरोधी नीतीला जाचक कायद्यांना आक्रमक व कठोरपणे लढा देणाऱ्या शरद जोशी यांच्या समर्पित जीवनाची वाटचाल म्हणजे करोडो शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात आलेला एक तळपता सुर्यप्रकाश होता!

एक लढवय्या शेतकरी म्हणून शरद जोशी यांनी कार्य केले. शेतकऱ्यांना त्यामुळेच एक जिवाभावाचा सच्चा साथीदार मिळाला. त्यांनी केलेल्या अनेक आंदोलनात हजारो शेतकऱ्यांचा सहभाग नोंदविला गेला. आपली बुद्धिमत्ता व तात्कालिन परिस्थिती अभ्यासुन शेती कार्यास वाहून शरद जोशी यांनी शेतकऱ्यांना शेतीचं अर्थशास्त्र अगदी सहज सोप्या पद्धतीने समजाऊन दिलं. ज्यामुळे आम्हाला भीक नको – हक्काचं पाहिजे! ही भावना शेतकरी वर्गात निर्माण झाली. हे शेतमाल खर्चाचे गणित समजल्यावर शरद जोशी यांच्या व्यासपीठावर अल्पावधीतच लाखो अनुयायी जमले. राजकीय नेते, सरकारी यंत्रणा, व्यापारी, सावकार, बँका यांनी वर्षानुवर्ष शेतकऱ्यांना कसे दारिद्र्य अवस्थेत लोटले याचा शास्त्रीय पद्धतीने लेखाजोखा शरद जोशी यांनी दिला.

3 सप्टेंबर 1935 रोजी महाराष्ट्राच्या सातारा येथे अनंतनारायण जोशी यांच्या घरात जन्म घेणारे शरद जोशी खरोखरच एक आवलीया होते. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण बेळगाव कर्नाटक येथील रजपूत विद्यालयात व नाशिक येथील रोंगठा हायस्कूलमध्ये तसेच मुंबईच्या विलेपार्ले मधील टिळक विद्यालयात त्यांचे माध्यमिक शिक्षण पूर्ण झाले. 1951 साली ते मॅट्रिक झाले. मुंबईच्या सीडनहॅम महाविद्यालयात 1955 ला बी कॉम व 1957 ला एम कॉम असें पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण त्यांनी पुर्ण केले. त्यांना बँकिंग विषयासाठी सी रँडी सुवर्णपदकही मिळाले होते. सन 1958 ला भारतीय टपाल सेवा म्हणजे आयपीएस ही परीक्षा ते उत्तीर्ण झाले होते. आपल्या खासगी जीवनात त्यांची पत्नी लीलाताई आणि दोन कन्या श्रेया शहाणे व गौरी जोशी असा त्यांचा कुटुंब परिवार होता शिक्षणानंतर जेवणाची सुरुवात त्यांनी कोल्हापूर येथे कॉमर्स कॉलेजच्या अर्थशास्त्र व संख्याशास्त्र विषयाचे व्याख्याता म्हणून केली होती त्यानंतर आयपीएस परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर भारतीय टपाल विभागात ते 1985 ते 1986 पर्यंत अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. भारतातील पिनकोड यंत्रणेच्या पायाभरणीत प्रवर्तक म्हणून त्यांचा सहभाग होता. त्यापूर्वी चीफ ऑफ इन्फॉर्मेशन सर्विसेस इंटरनॅशनल ब्युरो युनिव्हर्सल पोस्टल युनियन बर्न स्वित्झर्लंड येथे 1968 – 1977 पर्यंत ते कार्यरत होते. परदेशातून ते स्वग्रही म्हणजे भारतात परत आल्यानंतर त्यांनी शेती करण्याचा ध्यास घेतला होता. कोरडवाहू शेती फायद्यात कशी आणता येईल यासाठी त्यांनी संपूर्ण आयुष्य वेचले. पुण्याजवळील चाकण परिसरातील आंबेठाण या गावाची निवड त्यांनी केली आणि तेथे स्वतःची गुंतवणूक करून कोरडवाहू शेती घेतली व ते शेतकरी झाले. त्यापूर्वी शास्त्रीय दृष्टिकोनातून त्यांनी भारतातील शेतीचा अभ्यास केला होता. 1977 पासून ते त्यांचं अभ्यासपूर्ण विवेचन विविध वर्तमानपत्राद्वारे लिखाण करून प्रसिद्ध करत असत. भारतातील आघाडीच्या टाइम्स ऑफ इंडिया, सकाळ, महाराष्ट्र टाइम्स, लोकसत्ता, लोकमत अशा विविध वर्तमानपत्रात ते लिखाण करीत असत. त्यांची राजकीय मतेही शेतकरी कल्याणाच्या दृष्टिकोनातून प्रखर अशीच होती शेतकरी संघटनेच्या स्थापनेनंतर त्यांनी स्वतंत्र भारत पक्ष या राजकीय पक्षाची स्थापना केली आणि ते राज्यसभेत खासदार म्हणून नियुक्त झाले होते. कांदा, ऊस, तंबाखू, दूध, भात, कापूस इत्यादी साठी त्यांनी शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळावा म्हणून मोठी आंदोलने केली. एवढेच नव्हे तर शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळावा हा त्यांचा एक कलमी कार्यक्रम त्यांनी केला होता. संसदेतही शेतकऱ्यांचा आवाज बुलंद केला. भारतातील द टाइम्स ऑफ इंडिया, बिझनेस इंडिया, संडे, द हिंदू, बिजनेस लाईन आणि महाराष्ट्रातील लोकमत आदी वर्तमानपत्रात लिखाण केले, सदरे लिहिली आणि प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत माहिती पुरवली. या काळात त्यांनी शेतकरी संघटनेचे पहिले साप्ताहिक वृत्तपत्र वारकरी प्रकाशित केले. त्यानंतर शेतकरी संघटनेच्या शेतकरी संघटन या पाक्षिक वृत्तपत्रासाठी 28 वर्ष व आठवड्याचा ज्ञानबा या साप्ताहिकासाठी दोन वर्ष नियमित लेखनही केले. त्यांनी शेतकरी संघटना – विचार व कार्यपद्धती हे पुस्तक मराठी भाषेत प्रकाशित करून या पुस्तकाची हिंदी गुजराती कन्नड व तेलगू भाषांतरही केली. त्यामुळे भारतातील विविध राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतीबद्दल व केंद्र आणि त्या – त्या राज्यातील सरकारांच्या धोरणांबद्दलची सत्य माहिती मिळत गेली. शेतकरी संघटनेचे कार्य कळले.

शरद जोशी यांचे भाषेत सांगायला गेले तर ते म्हणतात की, गरिबांचे कल्याण करण्याचा सरकारचा खटाटोप गेली पन्नास वर्षे चालला आहे. गरीब गरीबच राहिले. पुढारी मात्र गब्बर झाले. गरिबांच्या कल्याणाच्या नावाखाली अर्थव्यवस्थेचा ताबा ठेवण्याचा डाव संपला पाहिजे. गरिबांचे काही भले करण्याची एक झाली – तिचे नाव अहिल्याबाई होळकर. दिन दुबळ्या अपंगाचे पालन संगोपन करणे, दुखणायतावर औषधोपचार करणे हे काम पुढाऱ्याचे नाही. हे काम करू नये ते करायचे आहे. खऱ्याखोऱ्या धर्म भावनेने पेरलेल्या लोकांचे हे काम आहे. ते धर्म संस्थाकडेच राहिले पाहिजे. भारताचे पहिले गणराज्य कोसळले आहे. दुसरं गणराज्य उभे करणे आवश्यक आहे. सर्वंकष जनता सत्ता केंद्रित करण्याची कल्पना सोडून मानवी जीवनातील वेगवेगळ्या पैलू करिता स्वतंत्र स्वायत्त संस्था त्यामुळे आपोआप उभे राहू लागतील. सत्तेचा जादूचा दिवा अशी गोष्टच राहणार नाही आणि त्या जादूच्या दिव्याच्या प्राप्ती करिता चाललेले खेळ बंद पडतील असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. इंडिया आणि भारत या संकल्पना म्हणजे ग्रामीण आणि शहरी नसून केंद्र सरकारने निर्माण केलेली खेळी आहे असे ते म्हणत असतं. देशाचे मुख्य प्रश्न हे आर्थिक आहेत. गरिबी हा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. पण तरीसुद्धा गरिबीच्या प्रश्नावर लोकांच्या भावना जितक्या प्रखर होत नाहीत तितक्या प्रखर भावना जातीवर. जागा राखीव ठेवण्याबद्दल तयार होतात हा काय प्रकार आहे हे समजून घेणे आवश्यक आहे. नोकरी ही गोष्ट गेल्या काही वर्षात विशेषतः स्वातंत्र्यानंतर मोठी आकर्षक ठरली आहे. उत्तम शेती तर बाजूलाच राहिली. मध्यम व्यापार ही ही गोष्ट बाजूला राहील. आणि आता सगळ्यात सुखाचं आयुष्य कोणाचं असेल तर ते नोकरदाराचं आणि विशेषतः सरकारी नोकरदारांचं. अशी परिस्थिती तयार झाली आहे. स्वातंत्र्य मिळाल त्यावेळी प्राथमिक शिक्षण सार्वजनिक करून याचा विषय होता. प्राथमिक शिक्षकांची परिस्थिती थोडीफार सुधारली पाहिजे नाहीतर गुरुजींनी काम कसं करायचं. नवी पिढी तयार करणे हे ज्यांचं काम त्या पिढीच्या शिल्पकारांना थोडेफार तरी चांगलं जगता आलं पाहिजे. अशीही त्यावेळी चर्चा होत असे. पण आज परिस्थिती अशी आहे की प्राथमिक शिक्षकाच्या नोकरी करता ज्यांचे अर्ज येतात ते अर्जदार नोकरी मिळावी म्हणून हजारो रुपयांच्या रकमा लाच म्हणून देण्यास तयार होतात. राखीव जागा च्या संदर्भात शरद जोशी यांनी असे म्हटले की राखीव जागा मागासवर्गीयांसाठी ठेवणे आवश्यक आहे. त्यांचं मागासलेपण दूर करण्यासाठी हा प्रभावी आहे का हे पाहणे आवश्यक आहे. ज्योतिबा फुलेंनी सुद्धा असा मुद्दा मांडला होता की काही राखीव जागांचा प्रश्न नव्हता. पण सर्व अधिकाराच्या जागा, शासनातल्या जागा, कचेरीतल्या जागा, न्यायालयाच्या जागा या भटकारकुणांनी भरलेले आहेत. पण त्यांच्या जागी जर का कुणब्यांची मुलं शिकून जाऊन बसली तर कोणत्या वरचा शूद्रातील शूद्रावरचा अन्याय मोठ्या प्रमाणात दूर होईल अशी एक कल्पना ज्योतिबा फुले यांनी मांडली. ज्योतिबांचीच कल्पना कदाचित पंतप्रधान वापरत आहेत. लाल किल्ल्यावरून बोलताना पंतप्रधानांनी असं म्हटलं की मागासलेल्या जाती-जमातींना केवळ आर्थिक लाभ मिळवून देऊन भागणार नाही. तर त्यांच्या हाती राजकीय सत्ता सुद्धा जाण्याची आवश्यकता आहे. राजकीय किंवा शासकीय सत्ता मागासलेल्या समजल्या जाणाऱ्या वर्गाच्या हाती स्वातंत्र्यानंतर किती गेली. मंडल आयोगाने या संबंधी मान्य केले की, 1947 नंतर पहिल्यांदा जेव्हा काँग्रेसचे मंत्रिमंडळ तयार झाल त्या मंत्रिमंडळामध्ये बहुतेक राज्यातले मुख्यमंत्री हे ब्राह्मण किंवा त्यांच्या बरोबरीने समजल्या जाणाऱ्या जातीतले होते. अपवादात्मक स्थितीत हिंदुस्थानात हे ब्राह्मण मुख्यमंत्री झाले अशी परिस्थिती आहे का लोकसभेमध्ये किंवा राज्यसभेत वेगवेगळ्या राज्याच्या वेगवेगळ्या जातीच्या प्रतिनिधींनाही स्थान मिळाले पाहिजे परंतु अशा जातींची प्रतिनिधींची संख्या कमी आहे. आपली समाजव्यवस्था ही श्रेष्ठ आहे कार्यक्षम आहे असे दाखवून दिले पाहिजे. या व्यवस्थेत कोणी एक दुसऱ्याच्या कष्टावर जगत नाही. येथे अबलांवर अत्याचार होत नाही. माणसाला माणूस म्हणून जगण्याची संधी आहे अशी व्यवस्था झाली तर तिचा पराभव कोण करू शकेल. आपल्या मनातील खरी काय आहे. हिंदुत्वाच्या नालायक वारसदारांना मोठे करून सिद्ध करणे ही आहे की हिंदुत्वाचा आत्मा जोपासणे ही आहे. या प्रश्नाचे उत्तर त्या प्रमाणे तुमचा मार्ग ठरेल. तुमच्या प्रश्नाला कदाचित उत्तर मिळालेले नाही असे तुम्हाला वाटले तर पुन्हा एकदा तपासून पहा हिंदुत्वाच्या आत्म्याच्या तुम्ही जवळ असाल’ कुडीच्या नाही. तर तुम्हाला शेतकरी संघटनेची भूमिका पटल्याशिवाय राहणार नाही.

औद्योगिक प्रदूषण आणि पर्यावरण यासंदर्भात श्री शरद जोशी यांनी मांडलेली मतं अशी की, औद्योगीकरणाचा परिणाम अपरिहार्य परिणाम म्हणून काही प्रदूषणाच्या समस्या निर्माण होतात. त्यातल्या काही टाळता येण्यासारखे असतात काही नसतात. यासाठी स्थानिक पातळीवर बंधने परिणामकारक ठरू शकते. त्यासाठी बोर्ड शासकीय इन्स्पेक्टर गिरी ची गरज नाही. पृथ्वीवरील काही देशात औद्योगीकरण जास्त झाले. तिसऱ्या जगातील देशात औद्योगीकरणाची काही बेटेच उभे राहिले आणि तेथे पाश्चिमात्य तोंडावळ्याचा प्रदूषणाचा प्रश्न उभा राहिला. शेतीतून तयार होणाऱ्या बचतीतून औद्योगिक भांडवल तयार होईल. त्यातून छोट्या उद्योगा धंद्यापासून मोठ्या कारखान्यापर्यंत वाढ हे सर्व शेतकऱ्यांच्या हातात राहिले असते. थोडक्यात भांडवल निर्मितीची प्रक्रिया शेतकऱ्यांच्या शोषण्यावर आधारलेली नसती तर मुंबई कारखान्याचे उकिरडे तयार झाले नसते आणि प्रदूषणाचा प्रश्न आटोक्यात राहिला असता साम्राज्यवादाने प्रदूषण अधिक सोपवले आणि नेहरू वादाने तिसऱ्या जगातील औद्योगिक प्रदूषणाची मूर्खमेढ रोवली. पर्यावरणाचा प्रश्न हा शेतीमालाच्या भावाच्या समस्येतून तयार झालेल्या आपत्तीचा एक भाग आहे. काही प्रमाणात तंत्रज्ञानातील त्रुटी आणि दोष यामुळे ही पर्यावरण आणि प्रदूषणाच्या समस्या उभे आहेत. पर्यावरणवादी आणि पर्यावरण वाद यांची एकूण अशी नाजूक अवस्था आहे. तरीही त्यांची मोठी चलती दिसते आहे याचे कारण पर्यावरणाच्या नावाखाली शेतकरी विरोधी व्यवस्था आणि नोकरशाही चालू ठेवणे व भरभराट करणे व शहरी भद्र लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या कार्यक्रमाकरिता हे मंडळी तत्वज्ञानाचा एक डोलारा तयार करीत आहेत. अर्थशास्त्रात नियोजन निरर्थक ठरले असेल पण पर्यावरणवादी नियोजन पाहिजे या लबाडीने ते शेतकरी विरोधी आणि नोकरशाही सुकर अशी व्यवस्था बळकट करू पाहत आहेत. पन्नास वर्षांपूर्वी समाजवाद, नियोजन, शास्त्र विज्ञान यांच्या जल्लोषात शेतकऱ्याला काढण्यात आले. आता पर्यावरणाचा नवीन जल्लोष त्याच हेतूने उठविण्यात येत आहे. नेहरू वादाची ही नवीन पिलावळ उठते आहे. कदाचित दुसऱ्याही अशा पिळावली उठतील. या सर्वांचा बंदोबस्त कायमचा करायचा तर नीरोवाद अखेरचा आणि कायमचा गाडला पाहिजे!

तत्कालीन राज्यव्यवस्थेवर भाष्य करताना शरद जोशी म्हणतात की, नेहरू जमान्यात पुढारी, नोकरदार, न्यायाधीश, संरक्षण दले या सगळ्यांचे अध:पतन झाले. पण या सगळ्या अधःपतनाचे मुख्य कारण म्हणजे नेहरू अर्थव्यवस्था आहे. सगळे राजकारण सत्तापीपापासून बनले. याचे कारण काय तर सत्ता हाती टिकवण्यासाठी काय वाटेल ते. वेडाचार आणि क्रूर कृत्ये काँग्रेसवाल्यांनी का केले सत्ता टिकविण्यासाठी चक्क घराणे शाहीला उत्तेजन काँग्रेसवाल्यांनी का दिले आणि नेहरू घराणेशाहीला उत्तर म्हणून रघुवंशाचा उपयोग करण्याचा अभद्र आणि देश घातक मोह स्वतःला राष्ट्रवादी म्हणणाऱ्या भारतीय जनता पार्टीला का झाला? या प्रश्नाचे सरळ उत्तर आहे नेहरू व्यवस्थेचा शेवटी परिणाम! काय झाला जो म्हणून कष्ट करतो, उत्पादन करतो, त्याच्या आयुष्यात वर चढण्याचे आशा आहे. पण ज्याच्या हाती सत्तेचा जादूचा दिवा लागतो. त्याच्यामुळे सर्व सुख साधने हात जोडून उभी राहतात. हे नेहरू व्यवस्थेचे निष्पत्ती आहे. सत्ता असली तर पैसा आहे. बहुतेक सलाम घालणारे लोक आहेत. सत्तेच्या मंत्राने सर्व दरवाजे उघडतात. जमिनी बाळकावता येतात. बांधकामे करता येतात. अर्थव्यवस्था तर सरकारी राक्षसाच्या जबड्यातून सोडलीच पाहिजे. अर्थव्यवस्था खुली झाली, कष्टकरी, उत्पादक हे जर माणूस म्हणून सन्मानाने जगू शकले तर पुढार्‍यांना कोण धूप घालणार आहे?

शेतकरी संघटनेने नोकरदारांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध मोठा आवाज उठविला. आंदोलने केली. 30 जानेवारी 1993 च्या वर्धातील सेवाग्रामच्या मेळाव्यात नोकरदारांवरील खर्च कमी करण्यासाठी शरद जोशी यांनी सरकारला एक कार्यक्रम सुचवला होता. त्याची पुनरावृत्ती 31 मार्च 1993 च्या दिल्ली येथील महामेळाव्यात पुन्हा एकदा सर्व शेतकऱ्यांच्या वतीने करण्यात आली. तसा ठराव ही पास करण्यात आला. दिल्लीच्या मेळाव्यात आर्थिक मुक्तीच्या संदर्भात एक व्यापक ठराव संमत केला गेला. त्यात व्यापार, निर्यात आणि उत्पादन यावरील सर्व सरकारी निर्बंध हटवावे आणि नोकरशाहीवरील खर्चाची छाटणी करावी असे मत आग्रहाने मांडण्यात आले होते या महामेळाव्यानंतर पाचच दिवसात पंतप्रधानांनी नोकरदारांच्या प्रश्नाचे विक्राळ स्वरूप स्पष्ट केले. नेहरू व्यवस्थेत नोकरदारांचे प्रस्त वाढले होते. नेहरू काळात अधिकारांच्या हाती सत्ता आली होती. इंदिरा गांधीच्या काळापासून नोकरदारांचे पगार भत्ते सवलती डामदौल याच्यावरील खर्च वाढत गेला. आणि परिस्थिती अशी निर्माण झाली की सरकारी नोकरदारांची यंत्रणा काहीही काम न करता फक्त एकमेकांचे पगार भत्ते काढण्याचेच काम सर्वकाळ होते. त्याविरुद्ध शरद जोशी यांनी मोठा आवाज उठविला व सरकारला त्याबाबतीत निर्णय घेण्यास भाग पाडले. त्यानंतर 1 एप्रिल 1993 रोजी सरकारने नवीन आयात निर्यात धोरण जाहीर केले. शेतीमालाच्या निर्यातीवरील बंधने पुष्कळशी कमी केली. देशात तुटवडा असला तरी शेतमालांच्या निर्यातीवर बंधने आणले जाणार नाहीत अशी ग्वाही या धोरणात दिलेली आहे, असे शरद जोशी सांगतात. उदार निर्यात धोरणाचा फायदा देशाला व्हायचा असेल तर उत्पादकांच्या डोक्यावरील नोकरदारांचा अवाजवी खर्च कमी होणे आवश्यक आहे. नोकरदारांविरुद्ध जाण्याची हिंमत कोणा पुढार्‍याची होणार होणार नाही, पंतप्रधानांचे पाय नौकरदारांविरुद्ध बोलताना कापतात आणि सत्तापिपापासून खुलेआम नौकरदारांच्या बाजूने उभे राहतात. देश वाचवण्यासाठी आता लोकांनीच पुढे आले पाहिजे. सरकारला वाजवून सांगितले पाहिजे की नोकरदारांचा बोजा कोणत्याही परिस्थितीत राष्ट्र सहन करू शकणार नाही. सरकारला कराच्या रूपाने साधने उपलब्ध करता येण्यासारखे स्थिती असती तरीही नोकरदारांचा हा खर्च अमाप ठरला असता लोकांना त्यांचा जाच करणाऱ्या नोकरदारांच्या पगारी करिता काय म्हणून करत आहे. देशभराच्या सर्व करदात्यांनी एकत्र येऊन निश्चय केला पाहिजे की सरकार आपले कामकाज व्यवस्थितपणे चालवत नाही. नौकरदारांवर आणि त्यांच्या दामडवलावर सगळे अंदाजपत्रक उधळते तोपर्यंत अशा सरकारला कर देणे अनैतिक आहे, असेही शरद जोशी यांनी सरकारला धारेवर धरत सुनावले होते.

डंकेल प्रस्ताव शेतकऱ्यांच्या हिताचा असल्यामुळे शरद जोशी यांनी शेतकरी संघटनेच्या वतीने भारत सरकारच्या विरुद्ध मोठे रान उठविले होते. त्यांनी डंकेल प्रस्तावाच्या अभ्यासपूर्ण अशा केलेल्या अपीलामुळे सरकारला प्रस्ताव मान्य करण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते. ज्यावेळी डंकेल प्रस्ताव भारत सरकारने मान्य केला तेव्हापासून नेहरू अर्थव्यवस्था मोडली आहे असे शरद जोशी म्हणतात. कारण तेव्हापासून भारताचा खुल्या अर्थव्यवस्थेकडे जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. डंकेल प्रस्तावाला विरोध करणाऱ्या सगळ्यांनी मोठा हंबरडा फोडला होता. लायसन्स परमिट राज्यांमध्ये गब्बर झालेले खुल्या बाजारपेठेत उभे राहण्याची हिंमत नसलेले आणि नेहरू काळात कायदेशीर किंवा बेकायदेशीर चोऱ्यामाऱ्या करणारे सगळेच आक्रोश करीत आहेत. आंतरराष्ट्रीय समाजवादाच्या घोषणा काल-परवापर्यंत करणारेही गळा काढून सुरात सूर मिसळत आहेत. नेहरू काळापासून राष्ट्रीय स्वावलंबनाचे धोरण संपले. आता परदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे वर्चस्व सगळ्या देशात प्रस्थापित होणार आहेत असा विलाप हे मंडळी करत आहे. नेहरू काळात देश स्वावलंबी झाला नाहीच. याउलट 1947 सालच्या तुलनेने देखील तो बाहेरच्या जगाच्या तुलनेने अधिक मागासलेला झाला. तंत्रज्ञानात मागे पडला. व्यापारात मागे पडला आणि कर्जात नाकात पाणी जायची वेळ आलेली आहे त्यामुळे नकली आणि करंट राष्ट्राभिमान घेणारे हे सत्तापिपासु डंकेल प्रस्तावला कायम विरोध करत राहतील असे शरद जोशी यांनी ठामपणे सांगितले.

स्वतंत्र भारत पक्षाच्या निवडणूक प्रचार दरम्यान शरद जोशी यांनी सेवाग्राम येथे चिंतन करीत असताना आपले विचार मांडताना स्पष्ट केले होते की, देश स्वतंत्र झाल्यानंतर 47 वर्षांनी आज लोकांसमोर तीन पक्ष आहेत. एक गांधीजींच्या हत्येशी संबंधित. दुसरा त्यांच्या अर्थ विचाराच्या हत्येशी संबंधित आणि तिसरा त्यांच्या समाजशास्त्राच्या हत्येशी संबंधित. गांधीजींच्या या सेवाग्रामच्या आश्रमामध्ये वृक्ष वाढत आहेत; रोपे वाढत आहेत; येथे सावली ही भरपूर आहे; येथे आल्यानंतर इतिहासाच्या आठवणींना उजाळा मिळतो पण गांधी विचाराचा जो आत्मा आहे तो पुढे नेणार आंदोलन काही या आश्रमातून पुढे आले नाही. मग गेल्या 47 वर्षात गांधी या महात्म्याच्या या तिहेरी हत्तीला या महात्म्यांच्या सावली विश्रांती घेणारा, गांधी परिवार ही जबाबदार नाही का? गांधी परिवाराने सेवाग्राम मधून गांधीजींचा कार्यक्रम पुढे आणण्याचे आंदोलन केले नाही. कारण ते गांधीजींच्या सावलीत अडकून पडले त्यांची केवळ पूजाअर्चा करीत राहीले. गांधीजींनी निर्माण केलेल्या सावलीत काही काळ विसावून पुढच्या मार्गक्रमनेस सुरुवात करण्याऐवजी ते या मठात तळ ठोकून बसले. आणि माझं स्पष्ट मत आहे की, एका मठातून दोन महात्मे कधीच निर्माण होऊ शकत नाही. एका मठातून एकच महात्मा बनतो त्यातील बाकी सर्वजण त्या मठाच्या सावलीतच अडकून पडतात. त्यांच्याकडून दुसरी क्रांती घडल्याचे ऐकू येत नाही. जगामध्ये जर काही विकास झाला असेल तर तो केवळ स्वार्थाने प्रेरित होऊन एकमेकांशी स्पर्धा करीत, पुढे चालण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सर्वसामान्यांमुळे झालेला आहे. महात्म्यांच्या आधाराशिवाय झाला आहे. हे दर्शन पुढे येणार असेल तर आपल्या सर्वांवर जबाबदारी येऊन पडते की, या विषयावर प्रकाश पाडला पाहिजे. समाजात मोठा बदल घडत आहे. दुसऱ्यांसाठी जगणाऱ्यांचा नाही तर; स्वतःवर निष्ठा ठेवणाऱ्या व्यक्तींचा जमाना येत आहे व्यक्तींचा विकास म्हणजेच समाजाचा विकास हा सिद्धांत पुढे येत आहे. आणि या सिद्धांताच्या सिद्धतेसाठी कोण्या महात्म्याच्या दलालांची आवश्यकता नाही. इतके प्रखर विचार शरद जोशी यांनी भारतीय राजकारणी आणि लोकशाही व्यवस्था याबद्दल मांडले होते. भारतीय स्वातंत्र्य आणि लोकशाही यासंदर्भात परखड विवेचन करताना शरद जोशी यांनी म्हटले आहे की, स्वातंत्र्याने जनसामान्यांची केलेली निराशा हे स्वातंत्र्य दिनावर अवकळा येण्याचे कारण दिसते. स्वातंत्र्य आले पण देश अधिक बलवान झालं नाही. स्वातंत्र्य आले पण देशाची इभ्रत वाढण्यास सोडाच पार धुळीस मिळाली. इंग्रज गेले; वसाहतीयवादी लूट गेली; पण देशाची अर्थकारणातील घसरगुंडी थांबली नाही. महागाई, बेकारी, गरिबी, भ्रष्टाचार, गुंडगिरी थैमान घालत आहेत. थोडक्यात स्वातंत्र्यानंतर पन्नास वर्षांनीही गांधीजीचे स्वप्न पूर्ण झाले नाही. समाजवादाने समाजवादाचे स्वप्न साकारले नाही. इंग्रजांनी भारताला स्वातंत्र्य देण्याचे ठरविले तेव्हा चर्चिल साहेबांनी एक अभद्र भाकीत केले होते. हिंदुस्थानचे सारे राजकीय नेतृत्व कच खाऊ कमअस्सल आहे; हिंदुस्थानातील दरिद्री जनतेला त्यांच्या हाती सोपविणे क्रूर पनाचे होईल, असे चर्चिलने सांगितले होते. पन्नास वर्षाच्या स्वातंत्र्यात काय झाले याचा एका वाक्यात सारांश द्यायचा असेल तर; चर्चेचे भाकीत खरे ठरले हे वाक्य पुरेसें आहे, असे कोणताही प्रामाणिक माणूस कबूल करील. गांधीजींनी स्वराज्याचे आंदोलन केले ते अशा स्वराज्यासाठी की; जेथे माणूस महत्त्वाचा असेल सरकार नाही. जेथे गाव स्वयंपूर्ण असेल आणि सर्व व्यवस्थेच्या मध्यभागी असेल जेथे महत्त्व शेतीचे आणि ग्रामोद्योगाचे असेल. कारखानदारीचे नाही.

भारतातील जातीव्यवस्था नष्ट झाली पाहिजे; विकासासाठी जातिवाद हा मारक असतो याचे स्पष्ट विवेचन करताना शरद जोशी यांनी म्हटले आहे की, महापुरुषांच्या नावाने आणि प्रतिकांच्या आधाराने आपापल्या समाजाला बांधून घेण्याच्या हव्यासापोटी देश फुटतो आहे . याचे कोणाला सोयरसुतक नाही. अशा प्रकारच्या राजकारणातून देशाची एक फाळणी झाली. देशाच्या दुसऱ्या फाळणीची सुरुवात होईल का काय असे वातावरण निर्माण झाले आहे. आपल्या देशात जातीवादी व्यवस्था हजारो वर्ष चालली. कमी समजल्या जाणाऱ्या जमातींना जनावरांपेक्षा अधिक वाईट वागणूक मिळाली. साधे मनुष्य म्हणून सुद्धा त्यांच्याकडे बघितले गेले नाही. पोटाला खायला नाही; नेसायला वस्त्र नाही; आसऱ्याला छप्पर नाही; नुसतं गलिच्छ नरकच! विद्या नाही; माणूस म्हणून वर येण्याची आशा नाही; अशा स्थितीत बहुसंख्य जमातीला जगावे लागले. या अमानुष व्यवस्थेच्या समर्थन एखादा शंकराचार्य सोडल्यास आज कोणी करू पाहत नाही. हा अन्याय संपवण्याचा मार्ग कोणता? एवढेच काय तो प्रश्न आहे. घटनेने जाती संपल्या. सर्वांना समान हक्क दिले. अगदी ॲट्रॉसिटी ॲक्ट सुद्धा झाला. पण कागदाच्या कपड्यांनी जातिवाद संपला नाही. आणि दलितांच्या दुःखांचे कड शांत झाले नाही. जातीच्या आधारे जातीजातीच संघर्ष मात्र तयार करून दलितांमधील मोर्च्यांना अधिकार पदे देऊन हा प्रश्न सुटणार आहे; असं मंडल वाद मांडणाऱ्यांची आज चलती आहे. खरेतर ब्राह्मणी नीतिमत्ता, तत्त्वज्ञान आणि पंडिती नाकारणे ऐवजी नैतिकता अभ्यास आणि परिश्रम यांचीच फेटाळणी करणारे दलितांचे मोर्चे बांधले आहे. बाबासाहेबांचा अभ्यास; तपस्या, व्यासंग, सुसंस्कृतपणा, नीतिमत्ता याचा लवलेशही ज्यांच्यापाशी नाही, अशी मंडळी बाबासाहेबांचे नाव घेत देश फोडायला निघाली आहे. जातीयतेचा रोग जाती-जातींमधील भिंती अधिक उंच करून हटणार नाही.

देशाच्या एकूण परिस्थितीवर भाष्य करताना शरद जोशी यांनी सांगितले की, आपल्या देशात एक महात्मा असा होऊन गेला की ज्यांनी सव्वाशे वर्षांपूर्वीच भारताच्या आजच्या परिस्थितीचे भाकीत केलं. त्यावेळी नुकतेच म्हणजे 1883 साली राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना झाली होती. महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी असे म्हटले होते की; अरे तुम्ही राष्ट्रीय काँग्रेस म्हणता पण तुमच्याकडे एकमय लोक या अर्थी राष्ट्र आहे काय? ब्राह्मणांना वाटतं आपण ब्राह्मण. मराठ्यांना वाटतं आपण मराठी. प्रत्येक जाती-धर्माच्या लोकांना वाटतं की आपण या जातीचे किंवा त्या धर्माचे. कोणाला विचारलं की तू कोण आहेस तर मी हिंदी आहे असं सांगणारे माणस आहेत किती? असं सांगणारे बहुसंख्य माणसं असली तरच राष्ट्र आहे आणि मग राष्ट्रीय काँग्रेस करण्यात काही अर्थ आहे. मग राष्ट्रीय स्वातंत्र्याचे बघता येईल. आमचा देश असा आहे की बहुसंख्य लोकांना शाळेत जायचा अधिकार नाही. पुस्तक वाचायचा अधिकार नाही. देवळात जाण्याचा सुद्धा अधिकार नाही. आम्ही एकमेकांना भाऊ सुद्धा समजत नाही. आज इंग्रज आहेत म्हणून त्यांच्या धाकाने निदान गुण्यागोविंदाने नांदतो आहोत. जर का इंग्रज निघून गेला तर इथे पुन्हा पेशवाईच राज्य तयार होईल आणि सर्वसामान्य माणसाचा इथे काहीही विकास होणार नाही. हे भाकीत ज्योतिबा फुले यांनी सव्वाशे वर्षांपूर्वी वर्तवलं होतं. तेव्हा आज स्वातंत्र्याच्या 50व्या वर्षी जो गोंधळ आपल्याला दिसतो आहे तो होणार हे पहिल्यापासून स्पष्ट होतं. तरी देखील आंधळ्यासारखा आपण चालत आहोत. माझी एकच इच्छा आहे की आज स्वातंत्र्य नासले म्हणून; आपण डोळ्यातून पाणी काढतो. पण निदान 2047 साली स्वातंत्र्याचा शंभरावा वाढदिवस येईल तेव्हा तरी आपली परिस्थिती थोडी सुधारलेली असावी. आणखी हरवलेली असू नये. आज जगातल्या सगळ्यात दरिद्री; सगळ्यात भिकार देशात हिंदुस्थानची गणना आहे. 100 वर्षांनंतर निदान आपण दोन पाच नंबर वर तरी येऊ का? विद्यार्थी जसं परीक्षेतल्या आपल्या नंबरचा विचार करतात तसं; जगाच्या परीक्षेत हिंदुस्थान हा नापास झालेल्या देशात आहे. 100 व्या वर्षी तरी आपण निदान पास होऊ का ही चिंता मला आहे. अशी खंत शरद जोशी यांनी संसदेमध्ये व्यक्त केली होती.

शेतकरी संघटनेच्या स्थापनेच्या पासून; व्यक्ती स्वातंत्र्य, भाषण स्वातंत्र्य, लेखन स्वातंत्र्य याचा मोठ्या कसोशीने वापर करून घटनेच्या नियमाप्रमाणे; कायद्याच्या सर्व बाजूंचा अभ्यास करून शरद जोशी यांनी भारत सरकारच्या निती नियमांचा विशेषत: शेतकरी विरोधी अवाजवी कायद्यांचा तीव्र विरोध केला. ते म्हणतात की, मी शेतकऱ्यांची बाजू मांडतो. कारण या देशात 70 टक्के शेतकरी आहेत आणि शेतकऱ्यांच्या जे तोट्याच आहे ते देशाच्या फायद्याचा असणं फार कठीण आहे असे मी मानतो. 1988 साली जेव्हा पहिल्यांदा खुलीकरणाची चर्चा चालू झाली. तेव्हा सरकारी दस्तऐवज जो जागतिक व्यापार संघटने कडे पाठविण्यात आला. त्यामध्ये हिंदुस्थान सरकारने कबुली जवाब दिला आहे की, आम्ही शेतमालाच्या भावाचं धोरण असं चालवतो की ज्यामुळे हिंदुस्थानातील शेतकऱ्याला त्याच्या निवडक 17 ते 18 पिकांमध्ये दरवर्षी 24 हजार 600 कोटी रुपये कमी मिळतात. जपानने सांगितले की आम्ही अशा तऱ्हेने भावाचे धोरण चालवतो की त्यामुळे आमच्या शेतकऱ्याला बाजारपेठेत मिळाला असता त्याच्यापेक्षा 90 टक्के भाव जास्त मिळतो. युरोपमधील लोकांनी सांगितलं की शेतकऱ्याला 65 टक्के जास्त भाव मिळेल असं आमचं धोरण आहे. अमेरिकेने सांगितले की आम्ही शेतकऱ्यांना 35 टक्के सबसिडी देतो. मात्र विसंगती पहा हिंदुस्थान सरकारने सांगितले की आमच्या शेतकऱ्यांना 24600 कोटी कमी मिळतील. म्हणजे एकूण उत्पन्न पोटी बाजारपेठेमध्ये त्याला जे मिळालं असतं त्याच्यापेक्षा 72 टक्के कमी मिळाले. असं आमचं हिंदुस्तान सरकार आहे. आम्ही शेतकऱ्यांना ऊणे 72 टक्के सबसिडी देतो. असा हा हिंदुस्थान सरकारचा कबुली जबाब आहे. त्यामुळे गेल्या 40 ते 45 वर्ष ऊणे सबसिडी दिल्यामुळे भारतामध्ये शेती क्षेत्र दारिद्र्यात लोटले गेले. आणि परिणामी शेती क्षेत्राला दारिद्र्यात लोटल्यामुळे भारत हा दरिद्री देश ठरला असे स्पष्टपणे जोशी यांनी संशोधनाअंती सांगितले होते. जगाच्या स्पर्धेत उतरणे इंडियातील कारखानदारांना जमणारे नाही पण भारतातील शेतकऱ्यांना ते सहज शक्य आहे. खुलेपणाला समाजवादी कारखानदार; त्यातील संघटित कामगार विरोध करतील हे समजणारे आहे. पण जे स्वतःला शेतकरी नेते म्हणवतात ते व्यापारावरील निर्बंध उठवण्यास कोणत्या तर्काने आणि आधाराने विरोधी करतात? हे समजणे खरेच कठीण आहे. आपल्याच शासनाचा जाच सोसणारा शेतकरी समाज खुले पनाची इच्छा करणारच! कारखान्याच्या स्वदेशीला पाठिंबा देण्यात त्याला काय स्वारस्य असावे. त्यामुळे जैविक अन्नधान्य, औषधी सुगंधी वनस्पती, संकरित वानाचे प्रगुणन अशा अनेक क्षेत्रात गरिब आणि छोटे शेतकऱ्यालाही आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत उतरता येण्याची शक्यता आहे आणि ती त्याने करावी असे सरकारला वाटले पाहिजे. त्यामुळे निर्यात – आयात धोरण आणि खुलेपणा किंवा खुली बाजारपेठ याचा शेती आणि शेतकरी वर्गाला फायदा मिळायला पाहिजे असा आग्रह शरद जोशी करीत असत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पाठिंबा दिला काय किंवा न दिला काय सरकारी दंड शक्तीने लाभलेली व्यवस्था टिकू शकणार नाही हे उघड आहे. आपण दुसऱ्या देशातून आयात होऊ दिली नाही. अगदी कायद्याने पण होऊ दिले नाही. तर ते देश हिंदुस्तानशी एकतर्फी व्यापार थोडा चालू देणार आहेत. आपण बंधने लादली तर तेही लागतील. आणि थोड्याच काळात हिंदुस्थानचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार संपुष्टात येईल. हा प्रश्न असा उभा राहतो की जगाला आपली गरज जास्त की आपल्याला जगाची गरज जास्त. हिंदुस्तानकडून एक पैसा ही माल न घेतल्याने जगाचे काहीही बिघडणार नाही. पण परदेशाशी संबंध तोडल्यास तीन महिने देखील रेटणे हिंदुस्तान मधील उद्योगधंद्यांना अशक्य होईल असे स्पष्टपणे शरद जोशी यांनी सांगितले होते.

इंडिया आणि भारत या सैद्धांतिक सज्ञांनी अभिप्रेत दोन समाजामधील भारतातील नव वसाहतीच्या शोषणाच्या संदर्भात शरद जोशी यांनी ही संकल्पना मांडली होती. इंडिया आणि भारत या त्यांच्या संज्ञा असून त्यांना भौगोलिक सीमा नाहीत; हे स्पष्ट करून त्यांच्या स्पष्ट अशा व्याख्या देण्याचा शरद जोशी यांनी प्रयत्नही केला. त्यानंतर अनेकांनी या शब्दप्रयोगाचा वापर केला पण तो अगदी चुकीच्या अर्थाने केला होता. त्यांनी केलेल्या अभिव्यक्तींशी अजिबात ताळमेळ न राखणाऱ्या अर्थानेच तो केला होता. शरद जोशी यांच्या शब्दात आंग्ललाळलेल्या तुलनेने सुस्थितीतील ज्यांनी इंग्रजांनी जाताना मागे ठेवलेल्या शोषण यंत्रणेच्या सहाय्याने जनसामान्यांचे शोषण चालूच ठेवले त्यांचा समाज म्हणजे इंडिया! आणि इंग्रज राजवट संपली तरी ज्यांचे वसाहती स्वरूपाचे शोषण चालूच राहिले त्या बहुतांश ग्रामीण शेतकरी गरीब आणि मागासवर्गीयांचा समाज म्हणजे भारत! अशी स्पष्ट व्याख्या शरद जोशी यांनी केली होती. परंतु ज्या ज्या लोकांनी इंडिया – भारत हा शब्दप्रयोग वापरला. त्यातील जवळजवळ सर्वांनी त्याला शहरीविरुद्ध ग्रामीण असा अर्थ दिला होता. इंडिया – भारत संकल्पनेच्या उत्पत्तीचे विवेचन शरद जोशी यांनी इतक्या विस्ताराने केले होते की या दोन्ही मधील फरक सरकारच्या आणि राजकीय नेत्यांच्या लक्षात यावा म्हणूनच केले; याबद्दल अधिक माहिती देताना शरद जोशी म्हणतात की 1978 पेक्षा याची दरी मोठी आहे आणि ती नोंदवली आहे. पहिली आहे ते डिजिटल मिती. संचारच्या क्षेत्रात घडत असलेली माहिती तंत्रज्ञानाची क्रांती ग्रामीण क्षेत्राच्या शिवेवर ठेवली गेली आहे. शेतकरी वर्गात ती पोहोचलीच नाही. आणि दुसरी मिती आहे तंत्रज्ञानाची. तंत्रज्ञान विशेषतः जैविक तंत्रज्ञान कृषी क्षेत्र पर्यंत पोहोचू नये यासाठी सरकार जाणून-बुजून प्रयत्न करीत आहे. मात्र शहरी क्षेत्राला तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्यासाठी पूर्ण मुभा! त्यामुळे इंडिया आणि भारत यामधील दरी कमी करण्यासाठी नेमके काय करण्याचा इरादा आहे हे सरकारने स्पष्ट केलेले नाही. शेती क्षेत्रावर आयकर बसण्याची सूचना गंभीरपणे करण्यात येत आहे. हा एक मूर्खपणाचा प्रयत्न आहे. खरेतर इंडिया आणि भारत यांच्यामध्ये भयानक आर्थिक दरी आहे. एवढेच नव्हे तर त्यांच्यामध्ये भाव शून्यता, उदाशिनता आणि संवेदन हीनता यांची भिंतही उभी आहे. या संवेदनशीलतेच्या अभावामुळे शरद जोशी अशा निष्कर्षाप्रत आले होते की हिंदुस्तान मध्ये इंडिया आणि भारत या दोघांचा ध्वज एकच असला तरी; राष्ट्रगीत एकच असले तरी इंडिया आणि भारत हे दोन वेगवेगळे देश झाले आहेत असे समजायला हरकत नाही. त्यामुळे शेतकरी संघटनेच्या लढाई संदर्भात शरद जोशी स्पष्ट करतात की, शेतकरी संघटनेची लढाई अर्थवादी आहे. ती अर्थवादी चळवळ पण आहे. स्वतःच्या फायद्या करता दुसऱ्याचे काहीही हिरावून घेण्याची हिनकसता त्यामध्ये नाही. घामाचे दाम तेवढे घेऊ तो आमचा श्रमसिद्ध अधिकार आहे! या विचाराने मनात वेगळा विचार उद्भवत नाही. त्यासाठी कोणाचा जीव घ्यावा अशी भावनाही तयार होत नाही. शेतकरी संघटनेचे तरुण कार्यकर्ते शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाचे वर्णन करताना तुमच्या आईबापांना यांनी असे घोळले, अशी भाषा वापरून काही द्वेष करण्याचा प्रयत्न करतात. यातून निघणारे पराक्रम आणि पौरुष किरकोळ झेपचे आणि फारच तात्कालीक असते. शेतकरी तितका एक-एक! ही घोषणा अगदी जुनी झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या संघर्षाचे स्वरूप भटशाही विरुद्ध आहे; असे महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी मांडले. पण चालू कालखंडात ही लढाई इंडिया विरुद्ध आहे असे तर्कशुद्ध युक्तिवादाने शरद जोशी यांनी सांगितले. आणि त्यातून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शेतकरी संघटना लढत आहे. त्याच्या भलेपणासाठीचा हा संघर्ष आहे. पण असे असले तरीही शोषितांच्या चळवळीत सर्वसाधारणपणे जितकी आक्रमकता आहे तितकी ही शेतकरी चळवळीत दिसून येत नाही लोकसभेत विधानसभेत शेतकऱ्यांची मुले संख्यावार आहेत. तरी शेतकरी आंदोलक हिम्मत बांधत नाहीत. सरकार शेतकरी आंदोलकांना निघृण पद्धतीने दडपून टाकते. त्याविरुद्ध फारसा आवाजही खासदार आमदार मंडळी उठवत नाहीत. अशीही खंत शरद जोशी व्यक्त करतात.

शेतकरी संघटना आणि शेतकरी आंदोलन यासंदर्भात शरद जोशी यांची मत परखड अशीच आहेत. त्यांच्या मते शेतकरी आंदोलनाच्या मागची प्रेरणा ही निर्बंध स्वातंत्र्याची आहे. याबद्दल एका ब्रिटिश संशोधकास त्यांनी याबद्दल माहिती देताना सांगितले आहे की, तुम्ही विचारलेल्या अमेरिकेतील स्वतंत्रवादी आणि तुमच्या विचारात नेमका काय फरक आहे. त्यावर शरद जोशी यांनी संशोधक रिचर्ड यांना स्पष्ट केले होते की, स्वातंत्र्य हे माझ्या दृष्टीने सर्वश्रेष्ठच नाही. एकमेव जीवनमूल्य आहे. सत्यम, शिवम, सुंदरम किंवा समता – बंधुत्व ही स्वातंत्र्याचीच रुपे आहेत! विचारांची शक्ती निसर्गाने फक्त व्यक्तीला दिली आहे. कोणत्याही समुदायाला नव्हे. त्यामुळे प्रत्येक माणसाच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या अभिव्यक्तीच्या आड येणाऱ्या सर्व सामाजिक, राजकीय, धार्मिक संस्था या निसर्गक्रमाच्या विरुद्ध जाणाऱ्या आहेत. त्रिकाला बाधित आणि सम्यक सत्य अगदी परमेश्वराचा अवतार सुद्धा सांगू शकत नाही. अनंत सत्याचा अविष्कार व्यक्तिव्यक्तीतील परस्पर संपर्क सहकार्य आणि स्पर्धा यातूनच होऊ शकतो. स्पर्धा हा स्वातंत्र्याचा आत्मा आहे. कोणत्याही देशाच्या व्यवस्थेत व्यक्तिमत्त्वाच्या परिपोषणास जास्तीत जास्त वाव असला पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही हे खरे आहे. कोणत्याही एका देशाची सर्वांकष अधिसत्ता ही सर्व जगाच्या आणि प्रत्येक देशाच्या विकासास पुरक आहे. प्रत्येक देशाने आपले व्यक्तिमत्व संस्कृती इतिहास आणि अर्थकारण जोपासावे; यासाठी राष्ट्र ही संकल्पना महत्त्वाची आहे. देशांमध्ये व्यक्तीला आणि जगामध्ये इतिहास, भाषा, वंश आणि संस्कृती यांच्या आधाराने उभ्या राहिलेल्या राष्ट्रांना सर्व परी स्थान असले पाहिजे. व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या निष्ठेतूनच राष्ट्रप्रेम आणि राष्ट्रभक्ती यांचा उगम होतो. जन्माच्या अपघाताने लाभलेल्या धर्म,भाषा, वंश, जाती यांचा अभिमान बाळगणे हे शूद्रवादाचे लक्षण आहे. या उलट आजच्या परिस्थितीत राष्ट्रीय संकल्पनेला मोठे महत्त्व आहे. इतिहासामध्ये अनेक घडामोडी घडतात. सदा सर्वकाळ राष्ट्रभावनासारखीच राहिली असे नाही. व्यक्ती हे अनुभूतीचे आणि विचाराचे अनंतकारण एकक आहे. माणसाने या शक्तीचा ईश्वरी ठेवा शाबूत ठेवण्यासाठी वेगवेगळे गट आणि संघटना तयार केल्या. जंगली माणसाच्या टोळ्या झाल्या. जातिव्यवस्थेची स्थापना झाली. धर्म, भाषा, वंश आणि भौगोलिक सलगता यांच्या आदराने राष्ट्रीय धोरण उभे राहिले. हजारो वर्षाच्या आक्रमणाच्या लढायाच्या आणि साम्राज्यवादाच्या इतिहासाने राष्ट्राची भौगोलिक नकाशाची वारंवार आखणी आणि फेर आखणी केली. जगातील आजचे सर्व महत्त्वाचे देश जुन्या काळच्या विविध संघराज्य आहेत. वरील विचार पाहिला तर शरद जोशी यांच्या बुद्धिमत्तेबद्दल आणि त्यांच्या कार्याबद्दल थोडीही शंका निर्माण होत नाही की, त्यांनी भारताच्या उन्नतीसाठी आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी जो शेतकरी संघटनेचा कार्यभार एका तळपत्या निखाऱ्याप्रमाणे हातात धरून केला होता. जे तत्कालीन केंद्र सरकारने – राज्य सरकार यांनी शेतकरी विरोधी कृतीला अनुसरून शरद जोशी यांनी पुकारले होते त्याला इतिहासात तोड नाही. म्हणूनच आज शेती क्षेत्रात जी काही तांत्रिक आणि आर्थिक क्रांती दिसून येत आहे त्याचे द्योतक म्हणजे शरद जोशी यांचे घणाघाती कार्य आहे, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.

शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्काचं मिळालं पाहिजे, शेतमालाला खुली बाजारपेठ उपलब्ध करुन दिली पाहिजे. योग्य दर मिळणे हा शेतकऱ्यांचा अधिकार आहे. आयात निर्यात धोरण निश्चित करण्यात आले पाहिजे. शेती क्षेत्राला व्यवसाय म्हणून मान्यता मिळाली पाहिजे. आधुनिकीकरण, नवनवीन तंत्रज्ञान विकसित करून भारतीय शेती क्षेत्र जागतिक पातळीवर उभे राहिले पाहिजे, अशा अनेक ज्वलंत प्रश्नांची उकल करण्यात उभे आयुष्य खर्ची घालणारा एक भला माणुस! म्हणजे आपला सहकारी शरद जोशी होते. भीक नको, दाम हवे! आणि शेतकरी वर्गास माणूस म्हणून उभा करण्यासाठी प्रयत्नशील राहणाऱ्या शरद जोशी यांच्या कार्यास तोड नाही! शेती – शेतकरी – कष्टकरी – शेतमजूर – कामगार यांच्या भल्यासाठी दिवसरात्र असंख्य आंदोलन करणाऱ्या, प्रसंगी जेलभरो मध्ये स्वतः राहणाऱ्या, लक्ष्मी मुक्ती साठी सातत्याने पाठपुरावा करणाऱ्या, स्वतःच्या प्रकृतीची काळजी न करता अहोरात्र मेहनत घेणाऱ्या; तळमळीने कार्य करणाऱ्या आणि शेतकऱ्यांना त्याच्या जीवनाचा खरा आनंद मिळवून देण्यासाठी जन्मलेला हा एकमेव अवलिया होता! जीवनात केवळ साधी राहणी व उच्च विचारसरणी अशा पद्धतीने राहणाऱ्या या दृष्ट्या नेत्याला म्हणूनच आम्ही जिवाभावाचा सखा – आमचा पांडुरंग! म्हणतो ते काय उगीच नाही. त्यांच्या 87 व्या जयंतीनिमित्त लाखो शेतकरी बांधवांच्या वतीने विनम्र अभिवादन व भावपूर्ण श्रद्धांजली!
– संजय जोशी,
जेष्ठ पत्रकार व संपादक, उज्ज्वल भारत लौकिक प्रकाशन, पुणे.