पक्षांतर बंदी कायदा पुनर्विचार समितीचे अध्यक्षपदी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची नियुक्ती करण्याच्या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या निर्णयावर उद्धव ठाकरे यांचा सवाल
मुंबई: प्रतिनिधी
पक्षांतर बंदी कायदा पुनर्विचार समितीच्या अध्यक्षपदी महाराष्ट्राचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची नियुक्ती करण्याचा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचा निर्णय म्हणजे देशातील लोकशाही संपविण्याच्या दिशेने टाकलेले पुढचे पाऊल समजायचे का, असा तिखट सवाल शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे.
नार्वेकर यांनी शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निकाल दिला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांच्या अपात्रतेविषयी सुनावणी त्यांच्यासमोर सुरू आहे. शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेबाबत त्यांनी दिलेल्या निकालाचे वस्त्रहरण आम्ही जनतेच्या न्यायालयाद्वारे केले आहे. त्यांनी दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाच नार्वेकर यांची पक्षांतर बंदी कायदा पुनर्विचार समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करणे, हा सर्वोच्च न्यायालयावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न आहे का, असा सवालही ठाकरे यांनी केला आहे.
जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडूनही टीका
स्वतःचा राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी तत्व आणि नैतिकता याला मूठ माती देऊन सर्व पक्षांशी घरोबा करून आलेल्या व्यक्तीला पक्षांतर बंदी कायद्याचा पुनर्विचार करणाऱ्या समितीच्या अध्यक्षपदी बसविणे म्हणजे संविधानिक मूल्यांची सर्वात मोठी थट्टा आहे, अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनीही लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर टीका केली आहे.