बाधितांच्या डोक्यावर अनाधिकृत
बांधकामाची टांगती तलवार कायमच
विश्व सह्याद्री न्यूज – काल (दि.३ मार्च) रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या नगररचना विभागाने “देय रकमेचा शास्ती” माफीचा आदेश लवेसू/प्र. क्र. ५०६/न वि -२२ या शासन निर्णयाद्वारे काढला आहे. संपूर्ण शास्ती कर आकारणी रद्द केलेली नाही. सरकारची ही भूमिका प्रथम दर्शनी जनतेच्या डोळ्यांत धुळ फेकणारी आहे.
सरकारच्या या आदेशामुळे अवैध बांधकामे ही अनियमितच राहतील. म्हणजेच काय,तर तुमच्या अनधिकृत घरांवर शासनाच्या कारवाईची टांगती तलवार ‘जैसे थे’ राहणार आहे. देय शास्ती कर माफ केल्यामुळे शासनाच्या तिजोरीत मात्र मिळकतरुपी रक्कम वाढणार, यात शंका नाही, अशा पद्धतीने आदेश काढणे म्हणजे शहरात राहणाऱ्या २ लाख अनधिकृत घरातील नागरिकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे. अशी धूळफेक करणाऱ्या आदेशामुळे भविष्यात अवैध बांधकामांना शास्ती आकारण्याचा प्रशासनाचा अधिकार अबाधित म्हणजेच जैसे थेच राहतो.