पिंपरी : पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या विद्यमान सदस्य मंडळाची मुदत १३ मार्चला संपत आहे. महापालिकेची १८ फेब्रुवारीला होणारी सर्वसाधरण सभा १७ मार्चपर्यंत तहकूब करण्यात आली. त्यावरून सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात चांगलेच वाकयुद्ध रंगले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत विरोधकांना शेवटची सर्वसाधारण सभा व्हायला हवी आहे, तर सत्ताधाऱ्यांना त्याची आवश्यकता वाटत नाही आहे. मागील पाच वर्षांत एकदाही गरज न भासणाऱ्या राष्ट्रवादीला अचानक महा सभेची आठवण का व्हावी ?
पाच वर्ष सत्ताधारी भाजपने निर्वीघ्नपणे कारभार केला. त्याचे बरेचसे श्रेय राष्ट्रवादी काँग्रेसला द्यायला हवे. भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी नवे असूनही विकास कामांना प्राधान्य देऊन जो कारभार केला, त्याला राष्ट्रवादी काँग्रेसने ममं म्हणत हातभार लावला. त्यामळे सत्ताधाऱ्यांनी आता महासभा तहकूब केली, तर त्यात इतके आक्रमक होण्याची गरज नव्हती. पण, राष्ट्रवादीचा कप्तान बदलताच काही लोक फुरफुरायला लागले. फुकाच्या डरकाळ्या फोडून आपण किती तत्पर व जागृत आहोत हे वरिष्ठांना दाखवून देण्याची राष्ट्रवादीच्या लोकांमध्ये स्पर्धा लागली आहे. या अगोदर शहरातील जनतेच्या प्रश्नावर या हायप्रोफाईल महाशयांना कधी तोंड उघडावेसे किंवा रस्त्यावर उतरावेसे वाटले नाही.
गेले पाच वर्ष झोपेचे सोंग घेऊन विरोधी पक्षातील अनेकांनी भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या पाठी लागून आपली कामे करवून घेतली. महापालिकेत राष्ट्रवादीच्या अनेक नेते मंडळींची ठेकेदारी सुरु आहे. अनेक भूखंडांचे व्यवहार विनासायास झाले आहेत. भाजपच्या सदस्यांनी मनात आणले असते तर, या लोकांचे व्यवहार अडवता आले असते. पण, इतका संकुचितपणा व सूडभावना भाजपच्या नेत्यांच्या मनात कधी नव्हती आणि या पुढेही असणार नाही. तरी देखील एखाद्या ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्याला हिणवायचे हे योग्य वाटत नाही. राष्ट्रवादीचे नेते या पुढे देखील असेच वागणार असतील तर जनता येत्या महापालिका निवडणुकीत त्यांना धडा शिकवल्या शिवाय राहणार नाही.
सत्ताधाऱ्यांनी तहकूब केलेली महासभा आत्ताच घ्यायला हवी, अशी राष्ट्रवादी काँग्रेसने मागणी केली. त्याला सत्ताधाऱ्यांनी काहीच उत्तर न देता सभा १७ मार्च पर्यंत तहकूब केली. याचा राग येऊन राष्ट्रवादीचे नेते माजी महापौर योगेश बहल यांनी विशेष महाससभा बोलवावी,अशी मागणी महापौर ऊषामाई ढोरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली. महापौरांनी या पत्राला किंमत दिली नाही आणि बहल यांचा पारा चढला. ‘महापालिका अधिनियमांमध्ये तरतूद असती तर, भाजपने पुण्याचा ऐतिहासिक शनिवारवाडा देखील विकला असता’ अशी टीका त्यांनी महापौरांना उद्देशून केली. वास्तविक, महापौर माई ढोरे वयाने बहल यांच्यापेक्षा जेष्ठ व मनमिळाऊ स्वभावाच्या आहेत. शिवाय त्या एकेकाळी बहल यांच्या सहकारी देखील होत्या. त्यांच्या वयाचा विचार करून बहल यांनी पत्रातील भाषा वापरायला हवी होती. परंतु, तोल सुटलेल्या बहल यांना त्याचाही विसर पडला.
या मुद्द्यावरून आता बहल यांच्या पक्षातील काही मंडळी त्यांच्यावरच घसरली आहे. राष्ट्रवादीच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने यावर अत्यंत बोलकी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, ‘असं आहे… एकदा वाजायला लागलं की, सर्वांच्याच अंगात येतं… आपण महापौर असताना जणू राम राज्यच केलं… आता त्यांनी जरा तोंड आवरलं पाहिजे.’ असं हा नेता म्हणाला. दुसरा म्हणाला, ‘त्यांनी शनिवार वाडा विकला असता, त्या अगोदर तुम्ही त्याचे दरवाजे विकून खाल्ले असते त्याचे काय’ ? बहल यांच्यासाठी एवढा चिमटा पुरेसा आहे. स्वकीयांच्या या प्रतिक्रियेवरून राष्ट्र्वादीत सारं काही आलबेल आहे, असं मुळीच नाही हे एकदाचं स्पष्ट झालं.
आता प्रश्न राहिला महासभेचा. महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या काही सदस्यांची मुदत संपल्याने नव्या सदस्यांच्या नावाला मान्यता देण्याचा विषय महासभेच्या अजेंड्यावर होता. याशिवाय इतर काही विकास कामांबाबतचे विषय होते. त्यावर चर्चा होऊन निदान १३ मार्च पूर्वी औटघटकेसाठी नवे सदस्य निवडले जावेत, अशी विरोधकांची अटकळ होती. ते झाले नाही म्हणून बहल यांचा आटापिटा होता. तूर्तास तो असफल ठरला एवढेच म्हणावे लागेल. तेव्हा, भाई… आक्रस्ताळेपणा नको… जरा सबुरीनं घ्या… !