मोदी आडनाव बदनामी प्रकरणी दोषसिद्धीला स्थगिती देऊन सर्वोच्च न्यायालयाचा राहुल गांधी यांना दिलासा
नवी दिल्ली: प्रतिनिधी
मोदी आडनावाची बदनामी करणारे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचे विधान अयोग्यच आहे. मात्र, त्यांच्या चुकीची शिक्षा व्हायनाच्या मतदारांनी का भोगावी असा सवाल करत सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या दोषसिद्धीला स्थगिती देत त्यांचा लोकसभेत जाण्याचा मार्ग काही काळापुरता का होईना खुला केला आहे.
मोदी आडनावाची बदनामी करणारे राहुल गांधी यांचे विधान निश्चितच अयोग्य आहे. सार्वजनिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तीने कोणतेही विधान करताना योग्य ती काळजी घेणे आवश्यक आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने गांधी यांना दिलासा देताना सुनावले आहे.
गुजरात उच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांना या गुन्ह्यासाठी सर्वाधिक असलेली दोन वर्षाची शिक्षा का दिली याचा खुलासा केलेला नाही. कागदोपत्री हे सगळे ठीक असले तरीही राहुल गांधी यांनी केलेल्या चुकीची शिक्षा त्यांच्या वायनाड मतदार संघातील मतदारांनी का भोगावी? उच्च न्यायालयाने याच शिक्षेचा कालावधी एक वर्ष ११ महिने इतका ठेवला असता तर राहुल गांधी खासदार म्हणून अपात्र ठरले नसते आणि वायनाडच्या जनतेला प्रामुख्याने अधिवेशन काळात आपला आवाज प्रतिनिधीमार्फत संसदेत उठवण्याची संधी मिळाली असती. कागदोपत्री कायद्याची अंमलबजावणी करताना जनतेच्या दृष्टीने या प्रकरणाचा विचार कोणीच केला नाही अशी टिपणीही सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
राहुल गांधी यांच्या शिक्षेबाबत याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत त्यांच्या दोषसिद्धीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे हा न्यायालयीन आदेश सभापतींकडे सादर करून राहुल गांधी अधिवेशन काळात लोकसभेत उपस्थित राहू शकणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे काँग्रेस आणि विरोधकांच्या गोठात आनंदाचे वातावरण आहे. विशेषतः मणिपूर हिंसाचारावरून विरोधक सरकारला घेण्याचा प्रयत्न करत असताना राहुल गांधी यांची सभागृहातील उपस्थिती विरोधकांचा उत्साह वाढवणारी ठरणार आहे.