उपमुख्यमंत्री पवार यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद
पुणे: प्रतिनिधी
यापूर्वीच न्यायालयाने मान्यता दिलेले मुस्लिम समाजाला शिक्षणासाठी पाच टक्के आरक्षण त्वरित अमलात यावे, अशी मागणी ज्येष्ठ सामाजिक राजकीय कार्यकर्ते आणि ऑल इंडिया उलेमा बोर्डाच्या वक्फ विभागाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सलीम सारंग यांनी केली आहे. या मागणी संदर्भात सारंग यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली असून त्यांनी याबाबत सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले असल्याचेही सारंग म्हणाले.
नागपूर येथे सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सारंग यांच्या नेतृत्वाखाली मुस्लिम आरक्षणाच्या मागणीसाठी यशवंत स्टेडियम येथे धरणे आंदोलन करण्यात येत आहे. या आंदोलनात मौलाना नौशाद अहमद सिद्दिकी, अल्लामा बुनाई हस्नी, सुफी अहमद रझा कादरी, प्राचार्या शबाना खान, शेख फैजल इक्बाल, हाजी सोहेल पटेल अश्रफी, प्रा. झेबा मलिक आदी मान्यवर सहभागी झाले आहेत.
सच्चर आयोगाने मुस्लिम समाजाची सामाजिक, राजकीय परिस्थिती स्पष्ट केली आहे. या परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारने शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिमांसाठी पाच टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली. त्यापैकी शैक्षणिक आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. मात्र, त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या भारतीय जनता पक्ष शिवसेना युती सरकारने किंवा महाविकास आघाडी सरकारने या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष दिले नाही, अशी खंत सारंग यांनी व्यक्त केली.
सध्या सत्तेत असलेल्या भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट यांच्या महायुती सरकारने हे आरक्षण अमलात आणावे या मागणीसाठी आपण सातत्याने पाठपुरावा करत असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्याशी वारंवार पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र, त्याला सरकारकडून अद्याप प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे या मागणीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी धरणे आंदोलन करीत असल्याचेही सारंग यांनी सांगितले. उर्दू माध्यमांच्या शाळांमध्ये अरेबिक भाषा शिकविली जावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.