नवी दिल्ली: प्रतिनिधी
संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून महिला आरक्षण विधेयक संमत करून घेतल्याबद्दल मोदी सरकार स्वतःची पाठ थोपटून घेत असले तरीही प्रत्यक्षात शक्य असतानाही महिला आरक्षणाची त्वरित अंमलबजावणी न करून हे सरकार जनतेची दिशाभूल करीत आहे, असा आरोप काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केला.
वास्तविक महिला आरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी त्वरित होऊ शकते. आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये महिलांना ३३ टक्के जागा दिल्या जाऊ शकतात. मात्र, केंद्र सरकार जनगणना आणि सीमांकन पार पडल्यानंतर या कायद्याची अंमलबजावणी करणार असल्याचे सांगत आहे. जनगणना आणि सीमांकन या दीर्घकाळ चालणाऱ्या प्रक्रिया आहेत. त्यामुळे त्या पार पडल्यानंतर महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यास दहा वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. त्यानंतरही तो अमलात येईल की नाही याबाबत खात्री देता येत नाही, अशी टीका गांधी यांनी केली.
पंतप्रधानांचे ओबीसी प्रेम बेगडी
इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजासाठी आपण खूप काही करत असल्याचा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करत असतात. मात्र, त्यांचे ओबीसी प्रेम हे बेगडी आहे. देशाच्या अर्थसंकल्पातील केवळ पाच टक्के वाटा इतर मागासवर्गीय समाजाच्या कामासाठी वापरण्यात येत आहे. भारतीय समाजात इतर मागासवर्गीयांची संख्या केवळ पाच टक्के आहे का, असा सवाल राहुल गांधी यांनी केला.