चिंचवड 29 ः नागरिकांची मते जाणून घेण्यासाठी समर्पित आयोगाचा दौरा जाहीर महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायती आणि शहरातील महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगर पंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास (इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती) आरक्षण देण्यासठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने समर्पित आयोग गठीत केला आहे. मागासवर्ग, इतर मागासवर्ग, भटक्या विमुक्त प्रवर्गातील नागरिक, संस्था, व्यक्तींना भेडसावणार्‍या अडीअडचणी जाणून घेण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या समिती जनसुनावणी कार्यक्रमाचे आयोजन पुणे येथे संपन्न झाले. त्यावेळी पिंपरी चिंचवड राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या भटक्या विमुक्त जाती-जमातीच्या शहर अध्यक्षा निर्मला माने यांनी भटक्या विमुक्त प्रवर्गातील कैकाडी, गोसावी, जोशी (पिंगळा), पारधी समाजातील नागरिकांना जातीचे दाखले मिळण्यासाठी 1960 पूर्वीचा जातीचा पुरावा सेतु, सुविधा केंद्र तसेच; तहसीलदार येथील कर्मचारी मागत असून ह्या समाजातील मोठ्या संख्येने नागरिक पूर्वीपासून शिक्षणापासून वंचित असल्यामुळे अज्ञानामुळे आज त्याच्या मुलामुलींना शासनाची सवलत असून देखील पुराव्या अभावी जातीचा दाखले जात पडताळणी दाखले मिळत नसल्यामुळे शेकडोजण आरक्षणाच्या सुविधांपासून वंचित राहत आहे. माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षणापासून समाजातील मुलामुलींना आरक्षणाचे फायदे न मिळाल्यामुळे सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रात मागे राहत आहे.
तरी आयोगाने याची दखल घेवून योग्य न्या द्यावा, अशा विनंती निवेदन आयोगाला नुकतेच देण्यात आले.