पी सी एम सी १०० भ्रष्टाचार की एक बात मालिकेतील भाग १५ – मिळकत घोटाळा – क

पिंपरी चिंचवड महापालिकेला १९९५ सालानंतर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उत्पन्न वाढल्यामुळे त्यामध्ये भ्रष्ट कारभार सुद्धा वाढीस लागला. प्रशासन आणि सत्ताधारी यांची भ्रष्ट युती मिळेल त्या मार्गाने जनतेच्या कररूपी पैश्याची लूट करू लागली ती लूट कश्यापद्धतीने आमलात आणली जाते त्या संदर्भात आपण “पी सी एम सी १०० भ्रष्टाचार की एक बात” ही मालिका पहात आहोत. शहरात ६ लाख मिळकत धारक कुटुंबे वास्तव्यास आहेत.यंदाच्या आर्थिक वर्षात ६५० कोटी रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत.  उरलेला मिळकत कर वसुली करण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे. आयुक्त शेखर सिंह साहेबांनी १००० कोटी वसुलीचे टार्गेट सर्व प्रभागातील कार्यालयांना दिलेले आहे. प्रभागातील कर संकलन कार्यालयातील अधिकारी २० वर्षानंतर मिळकतींच्या दारापर्यंत पोहचत आहेत.परंतु सर्वात महत्वाच्या विषयाकडे मात्र आयुक्तांचे दुर्लक्ष दिसून येत आहे. जो मिळकत कर वसूल करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे.तो मिळकत कर प्रमाणित आहे का ? संगणक आज्ञावली व्यवस्थित कार्यरत आहे का? का बिले प्रिंट हे रामभरोसे होत आहेत ? संगणक आज्ञावली मध्ये निर्माण झालेल्या त्रुटी दुरुस्त केल्या गेल्या का? मोठ्या मिळकतींना फ्लोरेज टॅक्स लावला आहे की नाही? मिळकतींना कमी जास्त बिले जात आहेत ते का? त्याची आय टी ऑडिटर संगणक तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली काम होत आहे का? असे अनेक प्रश्न डोके वर काढत आहेत.त्यामुळे ३ लाख मिळकती ज्या प्रामाणिक पणे दरवर्षी पालिकेवर सार्थ भरोसा ठेवून कर भरत आहेत, त्यांच्या विश्वासाला तडा गेला आहे. प्रशासनाच्या बेकफिकरिचा फटका प्रामाणिक करदात्यांना बसत आहे. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी फक्त फेसबुक लाईव्ह घेऊन, वेबिनार घेऊन खोटे प्रदर्शन करण्यापेक्षा पारदर्शक संगणक करप्रणाली कशी आमलात येईल याकडे लक्ष देणे आवश्यक वाटते. मिळकत कर बाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहणे हे स्वाभाविक का आहे ते आता आपण पाहू.