जेव्हा आपल्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या तळागाळात भ्रष्टाचार पोहचतो तेव्हा व्यवस्था कशी “पंक्चर” होते त्याचे उदाहरण प्रत्येक विभागात पाहायला मिळत आहे. भ्रष्टाचाराची कीड जेव्हा पसरते तेव्हा शहराची प्रशासन व्यवस्था पांगळी होते आणि विकास खुंटतो.
महापालिका भ्रष्टाचार मुक्त करण्यासाठीच आपण मोठी साफसफाई मोहीम ह्या मालिकेच्या माध्यमातून राबवित आहोत. पालिकेचा कारभार पारदर्शक होण्यासाठीच “पीसीएमसी १०० भ्रष्टाचार की एक बात”हे सदर सुरू आहे. मालिका सुरू झाल्यापासून आयुक्त शेखर सिंह सुद्धा अँकशन मोड मध्ये आल्याचे दिसून येत असून. अनेक विभागात कामांच्या दर्जाची पडताळणी सुरू झाली आहे. पुढील काही दिवसात महापालिकेचा कारभार बहुतांशी सुधारणे गरजेचे आहे तरच आपण स्मार्ट सिटी चे नागरिक असू.
सन २०१५ मध्ये फ प्रभाग क्षेत्रीय कार्यालयात एकूण २० वाहनांसाठी टायर ट्यूब ची मागणी आरोग्य निरीक्षक व वाहन चालक यांनी १९/०८/२०१५ च्या पत्रानुसार केली.त्यानुसार आयुक्त यांचे पत्र क्रमांक फ प्र/०१/कावि/४९/२०१६ दिनांक ०४/०१/२०१६ नुसार खरेदीस परवानगी देण्यात आली त्या अन्वये धनादेश क्रमांक ६३४७९१ रक्कम १४३१४१ रुपये ,दिनांक १९/०१/२०१६ रोजी मे सिएट ली.पुणे यांचेकडे सदरची ऑर्डर देण्यात आली.त्यानुसार त्यांनी १३६०१८ रुपये किमतीचे ६८ टायर उपलब्ध करून व उरलेले ७१२३ रुपये धनादेशाद्वारे आयसीआयसीआय बँकेच्या खाते न.वर दिनांक ०६/०३/२०१६ रोजी दिला.परंतु सदरचा चेक भांडार कक्षाने तात्काळ महापालिकेच्या कोषागारात जमा न करता तो १५/०३/२०१६ रोजी उशिराने भरला.
आता इथून अनियमितपणा दिसून येतो. प्राप्त झालेले टायरचे न.हे साठा नोंद वहीत नोंदवणे आवश्यक होते.पण ते नोंदवले गेले नाही ,ते का? त्यामुळे नवीन टायर वाहनांना बसविल्याची पडताळणी होऊ शकली नाही.तसेच बदललेल्या ६८ टायरांना भांडार कक्षात फ प्रभागाने पाठविणे आवश्यक होते, तसेच बदललेल्या टायर्स चे न.नोंद वहीत लिहणे आवश्यक होते. तसे केले गेले नाही.त्या टायर्स चा लिलाव केला कि कसे याचे रेकॉर्ड सुद्धा प्रभागात नाही.त्यामुळे सर्व ६८ टायर हे बदलले का नाही ह्याची उलट पडताळणी होऊ शकत नाही. अश्या कारणांमुळे शंकेची पाल नक्कीच चुकचुकते.
स्थायी समिती ठराव क्रमांक ४३२१ दिनांक ०७/१०/२००९ अन्वये महापालिका वाहनांसाठी आवश्यक टायर ट्यूब हे सिएट कंपनी लि पुणे यांचेकडून थेट खरेदी करावे अशी मान्यता घेतली आहे.
टायर खरेदी करण्यापूर्वी मागील शिल्लक व
तीन वर्षांनी खपाची सरासरी विचारात घेणे आवश्यक असते तसेच परिपत्रकानुसार वाहनांची सरासरी धाव (रनिंग) ३० ते ४० हजार की मी होणे आवश्यक आहे. परंतु फ प्रभागातील वाहनांचे टायर हे सुस्थितीत असल्याचे सरासरी धाव रेकॉर्ड वरून दिसून आले आहे.काही वाहणांची धाव १० हजार की मी च्या आत असल्याचे वाहन हिस्ट्री शीट वरून दिसून आले.मग टायर बदलण्यासाठी घाई का, तसेच ऑटोमोबाईल तज्ञांचा रिपोर्ट सुद्धा कागदपत्रांमध्ये आढळला नाही. सर्व वाहनांची धाव सरासरी २५००० च्या आत येत असल्याने टायर खरेदी अनावश्यक ठरते.
पुरवठा आदेश क्र. मभं/१०/का वि/२९२/२०१२ दिनांक ०४/१०/२०१२ अन्वये भांडार विभागात २२१ टायर चा पुरवठा २० दिवसात करण्यात यावा असा आदेश आनंद एटरप्रायजेस पुणे कंपनीला देण्यात आले. (स्थायी ठराव १२१९- २५/०९/२०१२ अन्वये)त्यानुसार २३/१०/२०१२ पर्यंत १७७ टायर कंपनीने उपलब्ध करून दिले.उरलेले ४४ टायर हे ७१ दिवसांनी दिले? ते का? विलंब शुल्क ठेकेदारास प्रति दिन ५०० रुपये लावणे अपेक्षित होते.परंतु फक्त ३३०० रुपये दंड घेतल्याचे दिसून येते.त्यामुळे दंड शुल्क ३२२०० रुपये ठेकेदाराकडे बाकी आहेत.ते आजपर्यंत प्रशासनाने वसूल केले नाही.ते का? साठा नोंद वहीत २२१ टायर नंबर्स ची नोंद नाही. तसेच जुने टायर भांडार कक्षात जमा केले नाही.त्यामुळे टायर बदलले का नाही याचा बोध होत नाही. शिवाय नोंद वही मध्ये विविध विभागात १८ टायर्स स्लिप क्रमांक २१,७९,१२२,१८,७२,७७ या अन्वये ०४/०५२०१२ ते १२/१०/२०१२ दरम्यानचे आढळून आले.उरलेल्या २०३ टायर्स चे काय? हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो.१९ लाखांची टायर खरेदी संशयाच्या भोवऱ्यात अडकते.
★ आता पंक्चर घोटाळा पाहू★
मनपाची यांत्रिक कार्यशाळा पूर्वी २०११/१२ मध्ये नेहरूनगर मध्ये होती. मनपाच्या कार्यशाळेत वाहनांची दुरुस्ती करणेत येत असताना वाहनांचे टायर पंक्चर मात्र खाजगी दुकानातून काढण्यात येत होते.असे का? त्यामुळे मनपाचा अतिरिक्त निधी खर्च होत असल्याचे स्पष्ट होते.
घनकचरा वाहतूक करणारे वाहन क्रमांक MH 14 AZ – 9925 याचे दिनांक १८/०८/२०११ ते २३/०१/२०१२ या कालावधीत ८४ वेळा टायर चे पंक्चर काढण्यात आले. असे हिस्ट्री शीट च्या नोंदीवरून दिसून येते.त्यासाठी एकूण ६४५० रुपये खर्च करण्यात आले. कचरा वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची संख्या खूप जास्त असल्या कारणाने पंक्चर वाहनांच्या कार्यशाळेत न काढता बाहेर का काढले गेले? सदरची व्यवस्था उभी करता आली नसती का? त्यामुळे हजारो रुपयांची बचत झाली असती. क प्रभाग क्षेत्रीय कार्यालयातील एका ट्रक ची अशी परिस्थिती तर अन्य ट्रकची काय असेल.? अश्या पद्धतीने पंक्चर काढले असल्याच्या अनेक बनावट नोंदी चौकशी अंती सामोरे येतील.मागील ५ वर्षात प्रत्येक विभागातील वाहनांची टायर खरेदी, पंक्चर हिस्ट्री पडताळणी केल्यास सत्य सामोरे येईल. आयुक्त शेखरसिंह सर या संदर्भात काय पावले उचलतील ते आता पहावे लागेल.