विश्वसह्याद्री न्यूज : सध्या आपण आशिया खंडातील श्रीमंत महानगरपालिका म्हणून गौरवप्राप्त असलेली पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील अनियमित व भ्रष्ट कारभाराची मालिका “पी सी एम सी १०० भ्रष्टाचार की एक बात” पहात आहोत.आतापर्यंत आपण पालिकेच्या विविध कार्यालयीन क्षेत्रात कसा नियमबाह्य कारभार चालतो ते पाहीले व आर्थिक हितासाठी प्रशासन व सत्तेचे वाटेकरी ही युती जनतेच्या कररूपी पैश्याची कशी लूट करत आहेत ते ही पहात आहोत.त्याच मालिकेतील आपण आज बारावा भाग पाहणार आहोत. “मोबाईल खरेदी घोटाळा ”
सन २०११/१२ च्या कालावधीत महाराष्ट्र शासनाच्या परवानगी शिवाय महापालिकेतील दूरसंचार विभागाने अधिकारी व पदाधिकारी यांचेकरिता मनपा फ़ंडातून तब्बल ४८ लाख १२ हजार ८३७ रुपये हे मोबाईल खरेदीसाठी खर्च केले. या करिता पालिका प्रशासनाने महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कोणत्या नियमान्वये सदरची सोय किंवा सुविधा प्राप्त केली हे आजपर्यंत स्पष्ट केले नाही.विशेष म्हणजे १० वर्षात सदर खरेदी बाबतची माहिती किंवा प्रस्ताव म. शासनास पाठविण्याची तसदी पालिका प्रशासनाने घेतली नाही.
सदरची मोबाईल खरेदी स्थायी समितीच्या ठरावाद्वारे करण्यातआलेली असून सदर खरेदीपोटी महापालिका निधीचा पूर्णतः दुरूपयोग झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे.महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ कलम ४५१ अन्वये सदरची मोबाईल खरेदी ही व्यापक लोकहिताच्या विरुद्ध आहे. जरी स्थायी समितीमध्ये असा नगरपालिकेच्या निधीचा दुरुपयोग किंवा गैरवापर किंवा अपव्यय करण्यासारखा ठराव मंजूर झाला असेल तरी तो विखंडणाकरीता म्हणजेच राज्यसरकारच्या अंतिम मजुरीकरिता वर्ग करणे क्रमप्राप्त असते. शासनाच्या पत्र क्रमांक १३६ दिनांक ०७/०८/२०१३ अन्वये या बाबत दूरसंचार विभागास खुलासा मागितला आहे.सदर बाबत विभागाने त्या पत्रास उत्तर कळवले नाही.त्यामुळे ४८ लाख १२ हजार ८३७ रु. एवढी रक्कम ही सर्व महापालिका नियमांना धाब्यावर ठेवून स्वहितासाठी पदाधिकारी व प्रशासनाने यांनी वापरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सध्याच्या आयुक्तांनी या मोबाईल खरेदीची चौकशी करावी व खर्च झालेली एकूण रक्कम व्याजासहित या सर्व अधिकारी व पदाधिकारी यांचेकडून वसूल करावी व पालिकेच्या फ़ंडात जमा करावी. व असे नियमबाह्य,गैरप्रकार पालिकेत घडू नये याकरिता आयुक्तांनी विशेष सूचना प्रशासनास द्यावी.