Home Pimpri-Chinchwad पीएमआरडीएचा इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प राज्यशासनाने स्वीकारला – केंद्र शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर

पीएमआरडीएचा इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प राज्यशासनाने स्वीकारला – केंद्र शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर

0
पीएमआरडीएचा इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प राज्यशासनाने स्वीकारला – केंद्र शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर<br />
<b>Deprecated</b>:  strip_tags(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in <b>/home/vishwasa/public_html/wp-content/themes/Newsmag/loop-single.php</b> on line <b>60</b><br />

इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प पीएमआरडीएतर्फे प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या प्रकल्पात पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्र व इतर 46 गावे आहेत. देहू व आळंदी ही महत्त्वाची तीर्थक्षेत्रे इंद्रायणी नदीच्या काठावर वसलेली आहेत. इंद्रायणी नदीत घरगुती आणि औद्योगिक सांडपाणी, मैला सोडल्यामुळे नदी प्रदूषित झाली आहे. नदीचे पात्र स्वच्छ करणे व शुद्धीकरण करण्यासाठी उपाय योजना सुचविणे. नदी काठावरील मुख्य ठिकाणी रिव्हरफ्रंट्स विकसित करण्याची योजना तयार करणे. नदीत जलवाहतूक प्रणाली पुरविण्याच्या व्यवहार्यतेचे मुल्यांकन करणे, तसेच आवश्यक असल्यास दरवाजाची व्यवस्था करण्याच्या तरतुदींसह जलवाहतूक प्रस्तावित करणे. पूर्व सुसाध्यता अहवाल तयार करणे, मास्टर प्लॅन आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करणे. सदर प्रकल्पाअंतर्गत इंद्रायणी नदीच्या दोन्ही तीरावरील एकूण 54 गावे व शहरे या मधून निघणारे सांडपाणी प्रक्रिया करून नदी प्रदूषण नियंत्रणात आणण्याच्या दृष्टीने नियोजन करताना विचारात घेतलेली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने लोणावळा, तळेगाव दाभाडे व आळंदी या तीन नगरपरिषदा, वडगाव व देहू या दोन नगरपंचायती, देहू कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, 15,000 पेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या तीन ग्रामपंचायती व इतर 46 ग्रामपंचायती यांचा समावेश आहे. सदरचा प्रस्ताव राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचालनालयाकडे सादर केला आहे. केंद्र व राज्य शासनाकडून प्रदूषण नियंत्रण या कामास भांडवली किंमतीच्या 60:40 टक्के प्रमाणात निधी उपलब्ध होणार आहे. सद्यस्थितीत 577.16 कोटी रकमेचा अंतिम सविस्तर प्रकल्प अहवाल महाराष्ट्र शासनास सादर करण्यात आला होता सदरचा प्रस्ताव राज्य शासनांच्या पर्यावरण विभागाने स्वीकारला असून केंद्र शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर केला आहे. हा प्रस्ताव केंद्र शासन स्थरावर देखील लवकरच मंजूर होईल अशी अपेक्षा आहे.
– अशोक भालकर, मुख्य अभियंता, अभियांत्रिकी विभाग, पीएमआरडीए.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here