पुणे: प्रतिनिधी
अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना पीएचडी संशोधनासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे (बार्टी) कडून संशोधन कार्यासाठी विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती(BANRF) देण्यात येते. त्याअनुषंगाने २०२२ मध्ये महाराष्ट्रातील विद्यापीठामध्ये पीएचडीसाठी अधिकृत नोंदणी झालेल्या संशोधक विद्यार्थ्यांनी बार्टीकडे अधिछात्रवृत्ती (फेलोशिप) साठी अर्ज केलेले आहेत. त्यावर बार्टी कार्यालयाकडून कागदांची छाननी करून पात्र उमेदवारांची यादीही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. परंतु राज्यातील सारथी, महाज्योती आणि टार्टी या संशोधन संस्थानी 2022 साली कोणत्याही परीक्षा आणि मुलाखती न घेता पात्र विद्यार्थ्यांना सरसकट अधिछात्रवृत्ती (फेलोशिप) देतात. असे असताना बार्टी तसे न करता परीक्षा आणि मुलाखतीची अट घालून फक्त २०० विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती देण्याचा घाट घालते आहे.
अनुसूचित जातीतील विद्यार्थी संशोधनाच्या माध्यमातून राज्याला आणि देशाला शिक्षण क्रांतीचे वळण देवू इच्छित आहेत. संशोधनासाठी संशोधकांना अर्थसहाय्याची गरज असते. याच पार्श्वभूमीवर २०२२ च्या पात्र विद्यार्थ्यांनी बार्टी प्रशासन तसेच राज्यातील आमदार, खासदार यांचेकडे वेळोवेळी निवेदने दिली आहेत. त्यावर बार्टी प्रशासनाने दुर्लक्ष करत विद्यार्थ्यांच्या सरसकट अधिछात्रवृत्तीच्या मागणीला केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे. तसेच २० सप्टेंबर २०२३ पासून बार्टी कार्यालय क्वीन्स गार्डन पुणे समोर आमरण उपोषण केले. त्यानंतर बार्टी कार्यालयाने तुमचा प्रस्ताव शासन स्तरावर पुढे पाठवत असल्याचे सांगत आमरण उपोषण मागे घेण्यास सांगितले. असे असताना त्यानंतर विध्यार्थ्यानी धरणे आंदोलन सुरु ठेवले त्या आंदोलनाचा आजचा ११० वा दिवस उजडलेला असतानाही बार्टीने पुन्हा परीक्षा घेण्याचे पत्रक काढले आहे.
यापूर्वी २४ डिसेंबरला होणारी सीईटी परीक्षा रद्द करावी यासाठी विद्यार्थ्यानी ११ डिसेंबर रोजी आंदोलन केले असता बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे यांनी विध्यार्थ्यांना परीक्षा ही एक विहित प्रक्रियेचा भाग म्हणून द्या. पुढे सरसकटचा प्रस्ताव आम्ही बार्टीकडून शासन स्तरावर पाठवू असे आश्वासन दिले.
त्यांच्या या आश्वासनवर विद्यार्थांनी परीक्षा दिली असता सरसकट चा प्रस्ताव शासन स्तरावर मंजूर झाला नसल्याचे सांगितले. सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांच्याकडून या प्रस्तवाला विरोध असल्याचे सांगण्यात येत आहे. शासन स्तरावर प्रस्ताव मांडला असता त्याला मान्यता नाकरण्यात येत आहे.
मात्र आता पुन्हा १० जानेवारीला परीक्षा सर्व विद्यार्थ्यांनी द्यावी असे पत्रक बार्टीने जाहीर केले. २४ डिसेंबरला झालेल्या या परीक्षेत प्रश्नपत्रिकाही फुटली होती. छत्रपती संभाजीनगर येथील देवगिरी महाविद्यालयात सील उघडी असलेली प्रश्नपत्रिका विध्यार्थ्यांना देण्यात आली. या पेपरफुटीबाबतही सेट विभागाकडून कोणताही खुलासा केला गेला नाही. असा सर्व सावळा कारभार शासनाचा सुरु असताना यात विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.
२९ डिसेंबरला २०२२ चे संशोधक पात्र विद्यार्थी कृती समिती अणि युवा वंचित बहुजन आघाडीचे सचिव राजेंद्र पातोडे यांच्या आंदोलनानंतर बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे यांनी सीईटी परीक्षा रद्द झाल्याचे जाहीर केले. त्याचे लेखी पत्रक विद्यार्थी तसेच बार्टीचे अधिकृत वेबसाईटवरही जाहीर केले. मात्र, २ जानेवारी २०२४ रोजी सायंकाळी बार्टीने वेबसाईटवरील परीक्षा रद्दचे पत्रक काढून परीक्षा ठरलेल्या तारखेस १० जानेवारीस होणार असल्याचे पत्रक जारी करत विद्यार्थ्यांची दिशाभूल केली आहे.
तरी याबाबत बार्टीने विध्यार्थ्यांची फसवणूक केली असल्याबाबत युवा वंचित बहुजन आघाडीचे सचिव राजेंद्र पातोडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मात्र, या सर्व कारभारात विध्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. तीन महिने आंदोलन करून अद्याप मागणी मान्य होत नाही. आंदोलनाला हजेरी लावत असल्याने अभ्यासचे नुकसान होत आहे. महाविद्यालयातील शुल्क भरण्यास पैसे नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे हतबल झालेलं आम्ही विध्यार्थी आता सीईटी परीक्षा देणार नाहीत. या परीक्षेसाठी येण्याजाण्याचा मोठा वाहतूक खर्चही विद्यार्थांना परवडणारा नाही. त्यामुळे आता विद्यार्थी परीक्षा न देणार असल्याची भूमिका घेत सर्व विद्यार्थ्यांनी cet परीक्षेवर बहिष्कार टाकला आहे, अशी माहिती बार्टी संशोधक विद्यार्थी संघर्ष कृती समिती २०२२ महाराष्ट्र राज्य कडून देण्यात आली.