पिंपरी पालिकेच्या भ्रष्टाचाराच्या सुरस कथा; महापालिकेत एक हजार कर्मचाऱ्यांची नियमबाह्य भरती – विजयकुमार पाटील
विश्वसह्याद्री न्यूज : पिंपरी चिंचवड महापालिकेत आजपर्यंत अनेक नियमबाह्य व बेकायदेशीर कामे पार पडली आहेत. “१०० भ्रष्टाचार की बात” या सदराखाली महापालिकेची अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आणली जाणार आहेत. या संदर्भात नुकताच आपण झोपडपट्टी पुनवर्सन योजनेतील अनियमित पणा व त्या मार्गी झालेला भ्रष्ट कारभार या संदर्भात काल पहिला प्रसिद्ध केलेला भाग वाचला.याच भ्रष्ट कारभार मालिकेतील दुसरे प्रकरण प्रसिद्ध करत आहे क व ड प्रवर्गातील सन १९९६ ते २००० ह्या काळातील १०२२ पदांची भरती ही पालिकेने नियमबाह्य केल्याचे सकृतदर्शनी स्पष्ट होत आहे. त्यातील महत्वाच्या बाबी खालीलप्रमाणे.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ मधील कलम क्रमांक ५१(०४) नुसार ज्यांचे भत्ते वगळून किमान मासिक वेतन ५०० किंवा त्याहून अधिक असेल किंवा भत्ते वगळून ज्याचे कमाल वेतन रुपये ८०० किंवा त्याहून अधिक असेल असे कोणतेही नवीन पद हे राज्यशासनाच्या मंजुरीवाचून निर्माण करता येत नाही.अशी तरतूद आहे.
प्रशासन विभागामार्फत मनपामध्ये कार्यरत असणारी पदे व त्याच्या मंजुरीबाबत ठेवण्यात आलेली नोंदवहीची तपासणी केली असता महत्वाच्या त्रुटी सामोऱ्या आलेल्या आहेत.
१९९६ नंतर पाचवा वेतन आयोग लागू केल्याने व किमान वेतनात वाढ झाल्याने सन १९९६ ते २००० दरम्यान मा.स्थायी समिती व महापालिका सभा यांनी जी पदे निर्माण केली होती त्या पदांना महाराष्ट्र शासनाची मान्यता घेण्यात आली नव्हती. त्या काळात भरती झालेल्या १०२२ कर्मचाऱ्यांनी सन २००० सालानंतर पुढील ८ वर्षें शासनाच्या मंजुरीविनाच पूर्ण केली. त्यानंतर २००८ साली महापालिका प्रशासनाला जाग आली. या प्रशासनाने क्रमांक प्र शा/१ अ/का वि/२८/२००८ दिनांक १३/०१/२००९ रोजी महाराष्ट्र शासनास सदर पदांना मंजुरी मिळावी याकरिता प्रस्ताव सादर केला. त्या प्रस्तावास महाराष्ट्र शासनाचे उत्तर दिनांक १५/०१/२०१६ पर्यंत मिळालेले नाही असे नमूद आहे.म्हण्जेज प्रस्ताव पाठवण्यापूर्वी ८ वर्षे व प्रस्ताव पाठवल्यानंतर ७ वर्षे अशी एकूण १५ वर्षे पालिकेची कर्मचारी अज्ञातामध्येच पालिकेत कार्यरत होती. इकडे महाराष्ट्र शासनाचा प्रशासन विभागही अंधारातच होता. या सर्व महापालिकेच्या सावळ्या गोंधळाला ते स्वतःच जबाबदार होते, सर्व काही वरातीमागून घोडे सारखा प्रकार घडत होता. सन २०१६ ते आजपर्यंत म्हणजेच २०२२ पर्यंत सदरचे प्रकरण गुलदस्त्यातच आहे.सध्याच्या प्रशासनाला ह्या संदर्भात माहिती नसल्याचे दिसून आले. सन २०१६ नंतर नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत महाराष्ट्र शासनाने ह्या क व ड श्रेणीच्या १०२२ भरतीच्या पदांना मंजुरी दिली का ? व दिली असेल तर कधी व कोणत्या नियमांतर्गत मंजुरी दिली ? किंवा तसे नसेल तर भरतीला मंजुरीच दिली नाही ? अशी अनेक प्रश्न अनुत्तरीतच आहेत.सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे सन १९९६ ते सन २००० मध्ये भरती होऊन रुजू झालेल्या १०२२ कर्मचाऱ्यांना महापालिकेच्या कारभाराची व निष्काळजीपणाची अद्याप माहिती नसावी. ह्या सर्व घटनांनपासून ते अभिन्नच असावे. १९९६ नंतर २५ वर्षाचा काळही लोटला गेला आहे. काही निवृत्तीच्या जवळ आले असतील. काही हजेरी पटावर असतील वा नसतील? हा विषय आता आयुक्त तथा कायदा व दक्षता विभागाशी संबंधित असणार आहे.
दिनांक ०१/०१/१९९६ नंतर गट “क” व गट “ड” श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचे किमान मासिक वेतन २७००/- त्याहुन अधिक व कमाल मासिक वेतन ६५०० इतके झालेले होते.त्यामुळे दिनांक ०१/०१/१९९६ नंतर मनपामध्ये कोणतीही नवीन पदनिर्मिती ही शासनाच्या मान्यतेशिवाय करता येणारच नाही.
असे असताना मनपा प्रशासनाने शासनाची मान्यता न घेता स्थायी समिती सभेच्या मान्यतेने ३९७ व सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेने ६२५ अशी एकूण गट “क” ची विविध संवर्गातील २७३ पदे व “ड” गटातील विविध संवर्गातील ७४९ नवीन पदे अशी एकूण १०२२ नवीन पदे निर्माण करण्यात आली.सदर नवीन पदानुसार कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करून वेतनही अदा करण्यात येत आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या सर्व वेतनावरील खर्च शासनाची अंतिम मंजुरी मिळेपर्यंत नियमबाह्य ठरलेले आहे. गेल्या २५ वर्षातील वेतानचा खर्च करोडोंमध्ये झालेला असून ह्या नियमबाह्य भरती घोटाळ्याला महापालिका प्रशासन जबाबदार आहे.