Home Pimpri-Chinchwad पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हाय वैक्युम सक्षन मशीन खरेदीत गडबड घोटाळा; ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकून अधिकाऱ्यांची चौकशी करा, आमदार लक्ष्मण जगताप यांची मागणी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हाय वैक्युम सक्षन मशीन खरेदीत गडबड घोटाळा; ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकून अधिकाऱ्यांची चौकशी करा, आमदार लक्ष्मण जगताप यांची मागणी

0
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हाय वैक्युम सक्षन मशीन खरेदीत गडबड घोटाळा; ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकून अधिकाऱ्यांची चौकशी करा, आमदार लक्ष्मण जगताप यांची मागणी<br />
<b>Deprecated</b>:  strip_tags(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in <b>/home/vishwasa/public_html/wp-content/themes/Newsmag/loop-single.php</b> on line <b>60</b><br />

पिंपरी, दि. १७ (प्रतिनिधी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाने रुग्णालयांसाठी खरेदी केलेल्या हाय वैक्युम सक्षन मशीन खरेदीत प्रचंड गडबड घोटाळा झालेला आहे. या मशीन खरेदीसाठी काढलेल्या निविदेत नमूद टेक्निकल स्पेशिफिकेशन (तांत्रिक तपशील) आणि पुरवठादार ठेकेदाराने वैद्यकीय विभागाला प्रत्यक्ष दिलेल्या मशीनचे टेक्निकल स्पेशिफिकेशन वेगवेगळे आहेत. तांत्रिक बाबी कोणालाच कळत नसल्याचा भ्रम झालेल्या वैद्यकीय विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी आणि पुरवठादार ठेकेदाराने पिंपरी-चिंचवडकरांचे लाखो रुपये लाटण्याचा डाव रचून सर्वांनाच अक्षरशः मूर्खात काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करावी. तसेच संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणी आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांच्याकडे केली आहे.

यासंदर्भात आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी आयुक्त शेखर सिंह यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, “महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाने रुग्णालयांसाठी २० हाय वैक्युम सक्षन मशीन खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबवली. त्यानंतर मे. सेबर्ड सिस्टम्स आयएनसी या पुरवठादार ठेकेदाराला कामाचा आदेश दिला आहे. त्यानुसार संबंधित पुरवठादार ठेकेदाराने वैद्यकीय विभागाला मशीन पुरवल्या आहेत. मुळात या मशीन खरेदीची निविदाच म्हणजे एक प्रकारचा गडबड घोटाळा आहे. निविदा प्रक्रियेमध्ये निश्चित केलेल्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन करून या पुरवठादार ठेकेदाराला संबंधित अधिकाऱ्यांनी पात्र केले आहे.

निविदेत मशीनमध्ये कोणत्या टेक्निकल स्पेशिफिकेशन असावेत हे नमूद आहे. त्यानुसार पुरवठादार ठेकेदाराने वैद्यकीय विभागाला मशीन देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात पुरवठादार ठेकेदाराने वैद्यकीय विभागाला दिलेल्या मशीन निविदेत नमूद टेक्निकल स्पेशिफिकेशनच्या नसल्याचे समोर आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे गडबड घोटाळा करण्याच्या उद्देशाने निविदा प्रक्रिया राबवलेल्या वैद्यकीय विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी निविदेत नमूद टेक्निकल स्पेशिफिकेशन नसलेल्या मशीन पुरवठादार ठेकेदाराकडून दाखल करून घेतल्या आहेत. त्यावरून संबंधित अधिकारी सरळसरळ आर्थिक हित जोपसण्याचा प्रयत्न करत आहेत हे स्पष्ट आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे निविदेत एका मशीनची किंमत सुमारे ६ लाख ८० हजार नमूद असून, सरकारच्या जीईएम पोर्टलवर याच मशीनची किंमत ३ ते ४ लाखांच्या घरात आहे. त्यावरून मशीन खरेदी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा काय डाव होता, हे स्पष्ट होते.

पुरवठादार ठेकेदाराने वैद्यकीय विभागाला दिलेल्या मशीनमध्ये निविदेत नमूद तब्बल १४ हून अधिक टेक्निकल स्पेशिफिकेशन नसल्याची बाब समोर आली आहे. मशीनमध्ये चुकीचे ऑपरेटिंग सिस्टिम, चुकीचा एअर फ्लो, व्हायरस फिल्टर नसणे, उच्चतम आवाज पातळी, मशीनमध्ये मेंब्रेन प्रणाली नसणे, इलेक्ट्रिक शॉक न लागण्याची प्रणाली नसणे, सॉलीडीफायडर नसणे यांसह अनेक त्रुटी असल्याच्या तक्रारी मला प्राप्त झाल्या आहेत. या मशीन वापरात आणल्यास उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांसह त्या मशीन हाताळणाऱ्या वैद्यकीय विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याला व जिवाला धोका होऊन मोठी दुर्घटना नाकारता येत नाही.

या मशीन खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबवणारे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी अत्यंत बेजबाबदारपणे आर्थिक हितसंबंध जोपासत स्वतःच्या फायद्यासाठी मे. सेवर्ड सिस्टम्स आयएनसी या ठेकेदाराकडून त्रुटीयुक्त वैक्युक सक्शन मशीन घेतले आहेत. अशा मशीन घेणे महापालिकेच्या आणि रुग्णालयांमध्ये येणाऱ्या रुग्णांच्या हिताचे नसून बेकायदेशीर व नियमबाह्य आहे. त्यामुळे निविदाच तत्काळ रद्द करून अटी व शर्तींचे भंग करणाऱ्या संबंधित पुरवठादार ठेकेदाराला तातडीने काळ्या यादीत टाकण्यात यावे. त्यांनी पुरवलेल्या मशीन न घेता त्याचे पैसे अदा केले गेले असल्यास ते वसूल करण्यात यावे. त्याचप्रमाणे गडबड घोटाळा करण्याच्या उद्देशाने निविदा प्रक्रिया राबवून चुकीच्या टेक्निकल स्पेशिफिकेशनचे मशीन दाखल करून घेणाऱ्या वैद्यकीय विभागातील संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here