नागपूर – राज्यात परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यास १४ डिसेंबरला मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर विधानभवनात ही बैठक पार पडली. गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील समस्त ब्राह्मण समाजाकडून स्वतंत्र परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी केली जात आहे. या संदर्भात ब्राह्मण समाजाच्या शिष्टमंडळाने १२ डिसेंबरला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची नागपूर विधिमंडळात भेट घेऊन निवेदन दिले होते, अशी माहिती परशुराम सेवा संघाचे अध्यक्ष श्री. विश्वजीत देशपांडे यांनी दिली.
स्वतंत्र परशुराम आर्थिक महामंडळ स्थापन करावे, ब्राह्मण विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृह, तसेच सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक कार्य करण्यासाठी परशुराम भवन उभारावे. ब्राह्मण पुरोहितांना ५ सहस्र रुपये मासिक मानधन आणि विविध मंदिरांत नियुक्ती करून त्यांना नित्य पूजचे अधिकार द्यावेत. वंशपरंपरागत हस्तगत असलेल्या इनामी भूमीचा मालकी हक्क कायमस्वरूपी हस्तांतरित करावा, ब्राह्मण समाजाच्या सुरक्षेसाठी विशेष कायदा करण्यात यावा, अशा मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या होत्या.
या सर्व मागण्या अधिवेशनात संमत करून घ्याव्यात, अशी विनंती या वेळी शिष्टमंडळाने केली. त्यावर आपल्या सर्व मागण्यांवर शासन योग्य तो निर्णय घेऊन कार्यवाही करेल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. १४ डिसेंबरला झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत हे सूत्र चर्चेला आले. त्या वेळी मंत्रीमंडळाने परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यास मान्यता दिली. या वेळी शिष्टमंडळात शिवसेनेच्या विधान परिषदेच्या आमदार डॉ. मनीषा कायंदे, भाजप आमदार सौ. नमिता मुंदडा, दीपक रणनवरे, विश्वजीत देशपांडे, विजया कुलकर्णी, संजय देशपांडे, मकरंद कुलकर्णी, राजेंद्र पोद्दार, श्रीकांत जोशी, ईश्वर दीक्षित यांचा समावेश होता.