पुणे: प्रतिनिधी
देशातील नागरिकांचे जीवनमान सुधारले तर देशाची प्रगती होईल आणि देशाची प्रगती झाली की नागरिकांचे जीवन अधिक सुकर होईल हे सूत्र ध्यानात घेऊन आपले सरकार सतत कार्यरत असल्याची ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली.
पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमधील मेट्रो, कचऱ्याद्वारे वीज निर्मिती प्रकल्प, शहरी गरिबांसाठी गृह बांधणी प्रकल्प अशा सुमारे पंधरा हजार कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पांचे भूमिपूजन आणि लोकार्पण पंतप्रधानांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह केंद्र व राज्यातील अनेक मंत्री आणि मान्यवर उपस्थित होते.
स्वातंत्र्योत्तर काळात महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोलाची भर घातली आहे. औद्योगिक विकास वेगाने साधण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास आवश्यक आहे,, या भाभीचे भान ठेवून केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मोठे महत्त्व दिले आहे. सन २०१४ च्या तुलनेत तब्बल बारापट अधिक निधी महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, असे मोदी यांनी नमूद केले.
मेट्रो ही नवी जीवनवाहिनी
नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक अधिक प्रगत करणे अत्यावश्यक आहे. त्या दृष्टीने पुण्यासह देशभरातील २० हून अधिक शहरांमध्ये मेट्रो आणि उड्डाणपुलांचे जाळे उभारण्यात येत आहे. पर्यावरण संरक्षणासाठी प्रदूषण रहित मेट्रोचा विकास करणे गरजेचे आहे. मेट्रो ही देशभरातील नागरिकांची नवी जीवनवाहिनी होणार आहे. त्यासाठी देशातील अनेक शहरांमध्ये सध्या 800 किलोमीटर मेट्रो धावत असून आणखी एक हजार किलोमीटर मेट्रोचे जाळे विस्तारित करण्यात येत आहे, असे मोदी यांनी सांगितले.
कचऱ्यातून कांचननिर्मिती हे सूत्र
नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी सार्वजनिक स्वच्छता हा आणखी एक महत्त्वाचा घटक आहे. सरकारने हाती घेतलेल्या स्वच्छता अभियान या मोहिमेचे उद्दिष्ट केवळ शौचालयाची उभारणी एवढ्यापुरते मर्यादित नाही. कचऱ्याचे सुयोग्य व्यवस्थापन हा सरकारच्या प्राधान्यक्रमातील महत्त्वाचा विषय आहे. कचऱ्यातून कांचन अर्थात सोनेनिर्मिती हा सरकारचा ध्यास आहे. कचरा जाळून त्याचे प्रदूषण करण्याऐवजी कचऱ्यापासून वीज आणि खत निर्मिती याला प्राधान्य दिले जात आहे. अशा प्रकल्पांमधून स्थानिक स्वराज्य संस्थांची बळकटी वाढू शकते, असा दावाही पंतप्रधानांनी केला.
शहरी गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना हक्काचा निवारा उपलब्ध व्हावा यासाठी सरकारने सक्षमपणे पावले उचलली आहेत. मागील काही वर्षात देशभरात विविध शासकीय योजनाअंतर्गत तब्बल आठ कोटी घरांची उभारणी करण्यात आली असून त्यापैकी 75 लाख घरेही केवळ शहरी गरिबांसाठी उभारण्यात आली आहेत, असेही मोदी म्हणाले. यापूर्वीच्या सरकारने आपल्या कार्यकाळात गृह बांधण्यासाठी केवळ दोन योजना राबविल्या. त्या योजनांमधून काही लाख घरे बांधण्यात आली. मात्र त्या घरांचा दर्जा एवढा निकृष्ट होता की झोपडपट्टीत राहणाऱ्या नागरिकांनी देखील ती घरे घेण्यास नकार दिला, अशी टीकाही मोदी यांनी केली.
विरोधकांवर हल्लाबोल
राज्यांचा विकास झाला तर देशाला त्याचा फायदा होईल आणि देशाची प्रगती झाल्यास राज्यांच्या प्रगतीला वेग येईल, हे सूत्र ध्यानात घेऊन आपले सरकार काम करीत आहे. आज भारताच्या प्रगतीची चर्चा जगभर होताना दिसून येते. मागील नऊ वर्षात इनोव्हेशन आणि स्टार्ट अप्स या माध्यमातून भारताने जगभरात आपली नवी ओळख निर्माण केली आहे. हे सर्व डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरमुळे शक्य झाले. या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या उभारणीत महाराष्ट्राचा, विशेषतः पुण्याचा मोठा वाटा आहे. त्याचप्रमाणे शेजारच्या कर्नाटकात बंगळुरू हे जगातील महत्त्वाचे आयटी हब निर्माण झाले. मात्र त्या राज्यात लोकहिताऐवजी स्वहितासाठी तिजोरी खाली करणारे सरकार सत्तेवर आल्याने बंगळूरू आणि कर्नाटकच्या विकासासाठी त्यांच्याकडे निधी उपलब्ध नाही. राजस्थानची परिस्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही. कोणताही लक्षणीय विकास न होता ते राज्य कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहे, अशा शब्दात मोदी यांनी काँग्रेस सत्तेवर असलेल्या सरकारांवर टीका केली.