श्रीनगर: मोदी सरकार हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये फूट पाडण्यासाठी महात्मा गांधींचा मारेकरी असलेल्या नथुराम गोडसेचे धोरण पुढे चालवीत असून त्यासाठी केंद्रशासित प्रदेशाचा वापर साधन म्हणून केला जात आहे, असा आरोप जम्मू आणि काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या अध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती यांनी केला. केवळ काश्मीरच नाही तर संपूर्ण देश गोडसेच्या धोरणावर चालत असल्याची टीका त्यांनी केली.
मोदी सरकार हे लोकशाही मार्गाने चालणारे सरकार नाही तर हुकूमशाही आहे. ते मागील ७० वर्षांपासून त्यांचा ‘गोडसे अजेंडा’ राबवित आहेत. त्यांना महात्मा गांधींच्या भारताऐवजी नथुराम गोडसेचा भारत घडवायचा आहे. त्यासाठी जम्मू आणि काश्मीरचा प्रयोगशाळा म्हणून वापर केला जात आहे, असा आरोप मेहबूबा यांनी केला. जम्मू आणि काश्मीरमधील मतदारसंघांच्या फेररचनेबाबत आपल्याला आश्चर्य वाटत नाही. हा अहवाल हा भाजपच्या अजेंड्याचा भाग असल्याची भीती आम्ही आधीच व्यक्त केली होती, असे मेहबूबा पत्रकारांशी बोलताना म्हणाल्या.
मोदी सरकार जे काही काश्मीरमध्ये आता करीत आहे, तीच रणनीती देशाच्या इतर भागांतही लागू करण्याचा त्यांचा डाव आहे. आम्ही मतदान केले किंवा न केले तरी फरक पडणार नाही, अशा पद्धतीने मतदारसंघांची रचना करण्यात आली आहे, असा आरोप मेहबूबा यांनी केला. काश्मीर, राजौरी किंवा चिनाब खोऱ्यातील बहुसंख्य समाजाचे अधिकार मतदारसंघ पुनर्रचनेची माध्यमातून काढून घेण्यात येत आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
मोदी सरकार आणि भारतीय जनता पक्ष देशात कोणाचेच काही ऐकत नाही. हे फक्त आमच्याच बाबतीत घडलेले नाही. शेतकऱ्यांनी तब्बल एक वर्ष रस्त्यावर आंदोलन केले. त्यांचे ऐकून घेतले नाही. मात्र, उत्तर प्रदेशात निवडणुकीची तारीख जाहीर होताच कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा करण्यात आली, अशी टीकाही त्यांनी केली.