पिंपरी | प्रतिनिधी
प्राधिकरणाच्या साडेबारा टक्के परताव्याच्या प्रश्नावरून झोपेतून जागे झाल्यासारखे
राष्ट्रवादीचे पिंपरी चिंचवड शहर अध्यक्ष संजोग वाघेरे टीका करत आहेत. परंतु ते हे विसरले की पिंपरी-चिंचवडमध्ये भाजप सत्तेत येण्याअगोदर पंधरा वर्ष राष्ट्रवादी सत्तेमध्ये होती. केंद्रात आणि राज्यात देखील यांची सत्ता असताना तेव्हांच हा प्रश्न त्यांनी का सोडवला नाही. आणि आता भाजपवर टीका करून राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष वाघेरे यांना आपली अध्यक्षपदाची खुर्ची टिकवायची आहे. केवळ आणि केवळ स्वतःची खुर्ची वाचवण्यासाठी हा केविलवाणा प्रयत्न केला जात आहे. अशी टीका भाजपचे प्रवक्ते अमोल थोरात यांनी केली आहे.
प्राधिकरणाचे विलीनीकरण करतानाच मूळ शेतकऱ्यांना त्यांचा मोबदला देण्याचा निर्णय झाला असता तर शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला असता. परंतु महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक भूमीपूत्र शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचा मोबदला देण्याचा प्रश्न तसाच लटकवत ठेवला आहे. यासंदर्भात आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कपात सूचना मांडून झोपलेल्या महाविकास आघाडी सरकारला जागे करण्याचा प्रयत्न केला . यावरून वाघेरे यांनी टीका केली त्या टीकेला अमोल थोरात यांनी प्रतिउत्तर दिले आहे.
अमोल थोरात म्हणाले, प्राधिकरणाची 1972 मध्ये स्थापना झाली. त्यासाठी पिंपरी-चिंचवडमधील भूमीपूत्र शेतकऱ्यांच्या जागांचे संपादन झाले. त्या मोबदल्यात बाधित शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा देण्याचा 15 सप्टेंबर 1993 रोजी निर्णय झाला. मात्र तो 1984 नंतरच्या जमीन संपादनासाठीच लागू करण्यात आला. हा निर्णय 1972 ते 1983 दरम्यान जमीन संपादन झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक होता. हे बाधित शेतकरी साडेबारा टक्के जमीन परतावा मिळावा म्हणून चार दशकांपासून न्याय हक्काची मागणी करत होते. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना 1972 ते 1983 दरम्यानच्या प्राधिकरण बाधित शेतकऱ्यांनाही न्याय देण्याचा निर्णय घेतला गेला.
देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबतच्या बैठकीत साडेबाराऐवजी 6.2 टक्के जमीन देण्याचा निर्णय झाला होता.
यासंदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांनी 1 जुलै 2019 रोजी बैठक घेतली होती. साडेबारा टक्के जमीन परतावा देण्यासाठी प्राधिकरणाकडे पुरेशी जमीन उपलब्ध नसल्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यममार्ग काढत बाधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या संपादित क्षेत्राच्या 6.2 टक्के एवढी जमीन आणि 2 चटई एवढा निर्देशांक मंजूर करण्याचा निर्णय बैठकीत घेतला होता. त्यानंतर विधानसभा निवडणूक झाली आणि राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. या सरकारने प्राधिकरण बाधित शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचा मोबदला देण्याबाबत काढलेल्या मध्यममार्गानुसार कार्यवाही करणे अपेक्षित होते. परंतु, आजतागायत तसे झालेले नाही. उलट महाविकास आघाडी सरकारने शहराचा विरोध असतानाही प्राधिकरणाचे पीएमआरडीएमध्ये विलीनीकरण केले.
राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे यांची खुर्ची सध्या धोक्यात आहे. त्यांच्या ऐवजी नवीन शहराध्यक्ष नियुक्त करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. आपल्या निष्क्रियतेला झाकण्यासाठी आणि आपली खुर्ची वाचवण्यासाठी संजोग वाघेरे प्रसिद्धी निवेदने देण्याचा प्रपंच करीत आहेत. पत्रकबाजी करत आहेत. परंतु प्राधिकरणाच्या स्थापनेपासून सत्तेत असतानाही राष्ट्रवादीला प्राधिकरणाच्या प्रश्नाला सोडवता आले नाही. हे उघड गुपित आहे. जे राष्ट्रवादी नाकारू शकत नाही. असेही थोरात यांनी म्हटले आहे.