नव्या आयटी धोरणाचा श्री गणेशा
पिंपरी चिंचवड पासून : आमदार महेश लांडगे
पिंपरी – उद्योग नगरी पिंपरी-चिंचवडमध्ये नवीन आयटी पार्क विकसित करण्यासाठी आमदार महेश लांडगे यांनी शासन दरबारी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारच्या आयटी पॉलिसीचा अभ्यास सुरू असून, पहिला प्रकल्प चिखली-मोशी-चऱ्होली या वेगाने विकसित होणाऱ्या समाविष्ट गावांमध्ये होण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारने नवीन माहिती तंत्रज्ञान आणि त्यासाठीच्या सहाय्यभूत सेवा धोरण- २०२३ तयार केले आहे. राज्यात १९९८ मध्ये पहिले माहिती तंत्रज्ञान आणि सहाय्यभूत सेवा धोरण अस्तित्वात आले. या धोरणाचे योग्य नियोजन आणि प्रभावी अंमलबजावणीमुळे या क्षेत्रात निर्यात तसेच गुंतवणुकीतील सातत्यपूर्ण वाढ झाली. आज महाराष्ट्र हे आशिया खंडातील सर्वोत्तम तंत्रज्ञान गुंतवणूक स्थळांपैकी एक आहे. या पार्श्वभूमीवर कालानुरूप बदल करीत नवे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.
या नवीन धोरणाची पिंपरी-चिंचवडमध्ये प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आमदार महेश लांडगे, महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह आणि क्रेडाईचे सदस्य बांधकाम व्यावसायिक अरविंद जैन यांच्यात सकारात्मक चर्चा झाली.
राज्य सरकारची भूमिका
राज्यात माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवांच्या सर्वकष व्यापक विस्तारासाठी माहिती तंत्रज्ञान उद्याने, माहिती तंत्रज्ञान सॉफ्टवेअर उत्पादने, डेटासेंटर, एव्हीजीसी तसेच नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान एकात्मिक माहिती तंत्रज्ञान शहरे विकसित करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राला भारताची तंत्रज्ञान विषयक राजधानी म्हणून स्थापित करण्याचा प्रयत्न आहे. हे उद्दीष्ठ साध्य करण्यासाठी निवासी आणि व्यावसायिक प्रकल्प निर्मिती करणाऱ्या घटकांना प्रोत्साहन देण्यात येईल. यामध्ये मुद्रांक शुल्क माफी, उर्जा सुसूत्रीकरणाचे लाभ, विद्युत शुल्क सूट, बाजार विकास सहाय्य, पेटंट संबंधित सहाय्य, मालमत्ता कर सूट, कोणत्याही क्षेत्रात अर्थात रहिवाशी, ना-विकास क्षेत्रासह हरीत क्षेत्रात आयटी झोन विकसित करण्याची मूभा, अत्यावश्यक सेवेचा दर्जा, इन्फ्रास्ट्रक्चर, अतिरिक्त चटईक्षेत्र असा विविध पातळीवर ‘रेड कार्पेट’ देण्यात येणार आहे. सुमारे १० एकर जागेत ५० टक्के आयटी आणि ५० टक्के कोणत्याही वापरासाठी प्रकल्प विकसित करण्यासाठी राज्य सरकार प्रोत्साहन देणार आहे.
राज्यात माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण क्षेत्रामध्ये आगामी काळात ९५ हजार कोटी रुपयांची नवीन गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे ध्येय आहे. त्यामुळे राज्यात ३.५ दशलक्ष एवढ्या नवीन रोजगार संधी निर्माण होतील. या धोरणाची अंमलबजावणी करुन पहिला आयटी प्रकल्प पिंपरी-चिंचवडमधील वेगाने विकसित होणाऱ्या ‘चिखली-चऱ्होली-मोशी रेसिडेन्सीअल कॉरिडोर’मध्ये व्हावा यासाठी महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांच्याशी चर्चा झाली असून क्रेडाईचीही मदत घेतली जाणार असल्याचे आमदार महेश लांडगे यांनी बोलताना सांगितले .