पुणे: प्रतिनिधी
सध्या आरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. विविध समाजातील नेते मंडळी आरक्षणाचा आग्रह धरीत आहेत. ठराविक कालमर्यादेत आरक्षण मिळावे, अशी त्यांची मागणी आहे. मागणी पूर्ण न झाल्यास मुंबईपर्यंत धडक मारण्याचे इशारेही काही जण देत आहेत. मात्र, घाईघाईने घेतलेले आरक्षणाचे निर्णय न्यायालयात टिकणार नाहीत याची जाणीव ठेवावी, याकडे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लक्ष वेधले.
नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत बारामती तालुक्यात निवडून आलेले सरपंच आणि उपसरपंच यांचे सत्कार अजित पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी बोलताना पवार यांनी आरक्षण, नवे महिला धोरण, शिंदे, फडणवीस, पवार सरकारची कार्यपद्धती, महायुती सोबत जाण्याची कारणे अशा अनेक विषयांवर उपस्थित श्रोत्यांशी संवाद साधला.
आरक्षणाच्या प्रश्नाबाबत बोलताना पवार म्हणाले की, सध्या अनेक समाजांची आरक्षणाबाबत आग्रही मागणी आहे. संविधानाने प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार दिला आहे. मात्र, आपले मत किंवा मागणी मांडताना ती संविधानाच्या चौकटीत असेल याची काळजी घेणे ही आवश्यक आहे. काहीजण आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईत ठाण मांडणार असल्याचे सांगतात. त्यांना तातडीने आरक्षण हवे आहे. मात्र, तातडीने दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही. तसे झाल्यास न्यायालयाकडून आरक्षण नाकारण्याचा इजा, बिजा, तिजा होऊन सरकारवर कोणी विश्वास ठेवणार नाही, याची जाणीव करून देतानाच, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आरक्षणाच्या बाबतीत संवेदनशील पणे आणि कार्यक्षमपणे पावले उचलत आहे, असा दावाही पवार यांनी केला.
मुलांच्या नावापुढे वडिलांच्या नावाआधी लागणार आईचे नाव
महिला हा समाजातील अत्यंत महत्त्वाचा घटक असून देशाचे, समाजाचे जबाबदार नागरिक घडविण्यात महिलांचा सहभाग महत्त्वपूर्ण आहे. समाजात महिला वर्गाला योग्य सन्मान प्राप्त व्हावा यासाठी महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांच्या नेतृत्वाखाली चौथे महिला धोरण निश्चित करण्यात आले असून त्याला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या नव्या महिला धोरणानुसार यापुढे मुलाच्या किंवा मुलीच्या नावापुढे वडिलांच्या नावांआधी आईचे नाव लावले जाणार आहे. त्यामुळे इथून पुढे व्यक्तीचे नाव, आईचे नाव, वडिलांचे नाव आणि आडनाव असा क्रम असेल, असे पवार यांनी स्पष्ट केले. नव्या महिला धोरणातील विविध तरतुदी क्रमाक्रमाने स्पष्ट करण्यात येतील, असेही ते म्हणाले.