![कॅनडा बनत आहे दुसरा पाकिस्तान; भारत कठोर पावले उचलण्याच्या तयारीत<br />
<b>Deprecated</b>: strip_tags(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in <b>/home/vishwasa/public_html/wp-content/themes/Newsmag/loop-single.php</b> on line <b>60</b><br />
कॅनडा बनत आहे दुसरा पाकिस्तान; भारत कठोर पावले उचलण्याच्या तयारीत<br />
<b>Deprecated</b>: strip_tags(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in <b>/home/vishwasa/public_html/wp-content/themes/Newsmag/loop-single.php</b> on line <b>60</b><br />](https://vishwasahyadri.com/wp-content/uploads/2023/09/dsert456_202306201124576917_H@@IGHT_400_W@@IDTH_600.jpg)
नवी दिल्ली: प्रतिनिधी
खलिस्तानी दहशतवाद्याच्या हत्येचा आरोप करून कॅनडातून भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्याला परत पाठवल्यानंतर दहशतवाद्यांना पाठीशी घालण्याबाबत कॅनडा पाकिस्तानच्या पावलावर पाऊल टाकत असल्याचे लक्षात घेऊन भारताने कठोर पावले उचलण्याची तयारी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्या दृष्टीने राजधानीत उच्चपदस्थानच्या बैठकांचे सत्र सुरू झाले आहे.
खलिस्तानवादी अतिरेक्यांचा म्होरक्या हरदीपसिंह निज्जर याच्या हत्येचा ठपका ठेवून कॅनडाने एका भारतीय अधिकाऱ्याची हकालपट्टी केल्यानंतर भारत आणि देखील कॅनडाच्या दूतावासातील एका अधिकाऱ्याला परत पाठवले आहे. मात्र कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी भर संसदेत भारतावर केलेल्या आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन भारत सरकार देखील कॅनडाच्या बाबतीत कठोर पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे.
त्या दृष्टीने संसदेचे विशेष अधिवेशन सुरू असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांची संसद भवनात कॅनडा प्रकरणी बैठक पार पडली. त्याचप्रमाणे गृहमंत्री अमित शहा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोभाल यांची देखील याच विषयाबाबत बैठक पार पडल्याची माहिती वरिष्ठ सूत्रांकडून मिळत आहे.
कॅनडामध्ये शीख मोठ्या संख्येने आहेत. त्यांची संख्या तब्बल नऊ लाखापर्यंत असल्यामुळे त्यांचा स्थानिक राजकारणावर मोठा प्रभाव आहे. याचा फायदा घेऊन खलिस्तानवादी अतिरेकी कॅनडामध्ये आपला तळ मांडून भारतविरोधी कारवाया करीत असतात. त्याचप्रमाणे खुद्द कॅनडामध्ये देखील खलिस्थानवादी आणि इतर भारतीय यांच्यात संघर्षाचे प्रसंग वारंवार घडत असतात. अशावेळी दहशतवाद्यांचा बीमोड करण्याऐवजी त्यांना पाठीशी घालण्याचे धोरण ट्रूडो सरकारने अवलंबल्याचे वारंवार दिसून आले आहे. या पार्श्वभूमीवर कठोर पावले उचलण्याची तयारी भारत सरकारने केली आहे.