नवी दिल्ली: प्रतिनिधी
भारतीय दंड संहिता (इंडियन पीनल कोड), भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर) आणि साक्षीचे कायदे यांना पर्यायी व्यवस्था उभी करण्याच्या विधेयकाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यास भारतीय न्यायप्रक्रिया आणि भारतीय कायदे यात आमूलाग्र बदल अपेक्षित आहेत. ही तिन्ही विधेयके पुढील आठवड्यात संसदेसमोर मांडण्यात येणार आहेत.
या विधेयकानुसार आयपीसी (१८६०), सीआरपीसी (१९७३) आणि एव्हिडन्स ॲक्ट यामध्ये मूलभूत बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहे. हे विधेयक संमत झाल्यानंतर आयपीसीची जागा भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसीची जागा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तर एव्हिडन्स ॲक्टची जागा भारतीय साक्ष कायदा घेणार आहे. हे केवळ सुधारणा विधेयक नसून त्यामुळे कायदे आणि न्याय पद्धतीत मूलभूत फरक पडणार आहे.
भारतीय दंड संहितेत ५११ कलमे आहेत. भारतीय न्याय संहितेत त्यापैकी ३५६ कलमे कायम ठेवण्यात येणार आहेत. जुन्या कलमांपैकी १७५ कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात येईल तर २२ कलमे रद्द करण्यात येतील. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेत भारतीय न्याय प्रक्रिया संहितेतील ५३३ कलमे कायम ठेवण्यात येतील. एकूण १६० कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात येतील तर ९ कलमे रद्द करून त्यांच्या जागी नवी कलमे आणली जातील. चौकशीपासून न्यायालयीन सुनावणीपर्यंत सर्व बाबी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे करण्याची तरतूदही या विधेयकात आहे.
या विधेयकातील तरतुदीनुसार सत्र न्यायालयांना सर्व खटल्यांचा निकाल ३ वर्षाच्या कालावधीत देणे आवश्यक आहे. सध्या भारतीय न्यायालयांमध्ये तब्बल पाच कोटी खटले प्रलंबित आहेत. त्यापैकी ४ कोटी ४४ लाख सत्र न्यायालयांमध्ये आहेत. देशभरातील जिल्हा न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या ५ हजार ८५० जागा रिक्त आहेत. नवे विधेयक संमत झाल्यास हे सर्व अडथळे दूर करून न्यायप्रक्रिया वेगवान होणे अपेक्षित आहे.