Home Pimpri-Chinchwad ओबीसींचे आरक्षण लागू होईपर्यंत निवडणुका नकोत – सदाशिव खाडे

ओबीसींचे आरक्षण लागू होईपर्यंत निवडणुका नकोत – सदाशिव खाडे

ओबीसींचे आरक्षण लागू होईपर्यंत निवडणुका नकोत – सदाशिव खाडे<br />
<b>Deprecated</b>:  strip_tags(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in <b>/home/vishwasa/public_html/wp-content/themes/Newsmag/loop-single.php</b> on line <b>60</b><br />

पिंपरी चिंचवड भाजपा ओबीसी मोर्चाची मागणी
पिंपरी : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढून सरकार ओबीसी समाजासोबत आहे असा दिखावा केला. ओबीसी समाजाला केवळ मूर्ख बनविण्यासाठी हा अध्यादेश काढलेला होता. आता ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळेपर्यंत राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका स्थगित कराव्यात अन्यथा भारतीय जनता पार्टी व ओबीसी मोर्चा आघाडी सरकारच्या विरोधात तीव्र आंदोलन उभारेल असा इशारा पिंपरी चिंचवड शहर भाजपा नेते व प्राधिकरणाचे माजी अध्यक्ष सदाशिव खाडे यांनी दिला आहे.
या मागणीचे पत्र खाडे यांनी तहसीलदारांना नुकतेच दिले. यावेळी भाजपा ओबीसी मोर्चा पश्चिम महाराष्ट्र संपर्कप्रमुख वीणा सोनवलकर, भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश सचिव मनोज ब्राह्मणकर, ओबीसी मोर्चा पिंपरी चिंचवड शहर अध्यक्ष ऋषिकेश रासकर, युवक अध्यक्ष राजेश डोंगरे, सरचिटणीस कैलास सानप, योगेश अकुलवार, नेहुल कुदळे, शंकर लोंढे, जयश्री देशमाने, लता हिंदळेकर व किरण पाचपांडे आदी शहर भाजपा ओबीसी मोर्चा पदाधिकारी उपस्थित होते.
या पत्रात पुढे म्हटले आहे की, ‘महाराष्ट्रातील सर्व ओबीसी समाजाचे स्पष्ट मत आहे की, ओबीसी विरोधी शिवसेना, राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसच्या या तीघाडी सरकारच्या अनागोंदी कारभारामुळेच अध्यादेशाला स्थगिती मिळालेली आहे. आता ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण परत मिळेपर्यंत महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज गप्प बसणार नाही.’
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशित केल्याप्रमाणे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने मागील २ वर्षांपासून ओबीसीचा इम्पेरीकल डेटा गोळा करण्याकरिता आयोग स्थापन केला. परंतु, आयोगाला कोणतेही आधिकार व आवश्यक ४५० कोटींच्या निधिची तरतूद केली नाही. त्यामुळे इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम सुरू झालेच नाही. परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारने कोणतीही कार्यवाही केली नाही त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला स्थागिती दिली आहे. त्यामुळे जोपर्यंत राज्य सरकार ओबीसींचा डेटा उपलब्ध करून देत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे घ्याव्यात. परंतु ओबीसी आरक्षित जागांवर निवडणुका घेऊ नयेत, अशी मागणी या पत्रात केली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here