Home Business उद्योग, वाणिज्य आणि कृषिक्षेत्राच्या समन्वयाची गरज: गडकरी

उद्योग, वाणिज्य आणि कृषिक्षेत्राच्या समन्वयाची गरज: गडकरी

उद्योग, वाणिज्य आणि कृषिक्षेत्राच्या समन्वयाची गरज: गडकरी

मुंबई: राज्याचा सर्वसमावेशक विकास साधण्यासाठी महाराष्ट्रातील उद्योग, वाणिज्य आणि कृषी क्षेत्रांना एक ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ समोर ठेऊन एकजुटीने काम करावे लागेल, असे उद्गार केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी काढले.

‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ऍग्रिकल्चर’च्या ९४ व्या वर्धापन दिन कार्यक्रमात बोलताना गडकरी म्हणाले की, शेती हा आपल्या विकासाचा कणा आहे. त्यात खर्च कमी करण्यास भरपूर वाव आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राची सर्वसमावेशक वाढ आणि विकास साधण्यासाठी उद्योग, वाणिज्य आणि कृषी क्षेत्रांनी एकत्र येऊन राज्यासाठी एक ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ तयार करणे आवश्यक आहे, त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून आवश्यक असलेल्या मदतीची रूपरेषा तयार करावी लागेल, असेही ते म्हणाले.

पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याच्या निर्णयामुळे अनेक साखर कारखान्यांना दिवाळखोरीपासून वाचवले गेल्याचा दावा करून गडकरी म्हणाले की, इथेनॉलच्या मिश्रणाची टक्केवारी २० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. भारत ही जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे आणि महाराष्ट्र ही देशातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. जग आज चीनपेक्षा भारताला प्राधान्य देत आहे. आपल्याकडे निर्यात वाढवण्याची मोठी क्षमता आहे, असे सांगून गडकरी म्हणाले की, नवनवीन शोध, आयात मालाला स्वदेशी पर्यायांची उभारणी आणि निर्यात सुधारणे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञानाचा अवलंब, नवनिर्मितीसाठी पुढाकार आणि कौशल्यविकासावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

गडकरी म्हणाले की, ‘ज्ञानाचे संपत्तीमध्ये रूपांतर करणे आणि संपत्तीचा अपव्यय टाळणे यावर भर देण्याची गरज आहे. ऑटोमोबाईल उद्योगाच्या वाढीला चालना देण्यासाठी ‘ग्रीन हायड्रोजन’ तंत्रज्ञान महत्त्वाचे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. ‘ग्रीन हायड्रोजन’ तयार करण्याच्या प्रक्रियेत पाणी हा अत्यावश्यक घटक असल्याने, यासाठी प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याच्या वापराचा शोध घेण्याची आणि इथेनॉल इंजिनचा वापर करण्याची गरज आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांना रोजगारनिर्मिती, निर्यातवृद्धी आणि महसूल निर्माण करण्याच्या वाहन उद्योगाच्या क्षमतेबाबत बोलताना ते म्हणाले की, पुढील पाच वर्षांत हे क्षेत्र सध्याच्या साडेसात लाख कोटी रुपयांवरून जवळपास १५ लाख कोटी रुपये एवढे होईल.