नागपूर: प्रतिनिधी
मराठा समाजाला टिकाऊ आरक्षण देण्यासाठी फेब्रुवारी महिन्यात विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावले जाईल,. अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळात बोलताना दिली. कायद्याच्या दृष्टीने टिकण्यासाठी क्युरेटिव्ह पिटीशन हा आशेचा किरण आहे. त्यासाठी आवश्यक त्या कायदेशीर त्रुटी दूर करण्याचे काम सरकार गांभीर्याने करत आहे. एक महिन्यात राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवालही अपेक्षित आहे. त्यामुळे फेब्रुवारी महिन्यात विशेष अधिवेशनात मराठा आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केले जाईल, असे ते म्हणाले.
मराठा समाजाला प्रगतीसाठी आरक्षणाची आवश्यकता आहे. इतर कोणत्याही आरक्षणांना धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. आरक्षणाबाबत मराठा समाजाला दिलेला शब्द सत्यात उतरविण्याची वेळ आली आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळात बोलताना दिली.
सरकारच्या मनात कोणत्याही समाजाबद्दल आकस नाही. मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या दृष्टीने सर्व समाजाचे नागरिक सारखेच आहेत, असे स्पष्ट करतानाच शिंदे यांनी मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून राजकारण करू नये, असा इशाराही दिला. मराठा आरक्षणाच्या विरोधात राज्यभर झालेल्या इतर मागासवर्गीयांच्या मेळाव्यामुळे राज्यातील वातावरण काहीसे बिघडल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
टिकाऊ मराठा आरक्षणासाठी सरकारचे प्रामाणिक प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी कायदेशीर बाजूने दीर्घकाळ तयारी करण्यात येत आहे. शिंदे समितीने आपले काम अत्यंत चांगल्या पद्धतीने पार पाडले आहे. राज्यभरात कुणबी नोंदी सापडत आहेत. अशा नोंदी मिळालेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जात आहे, असे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र आणि देशाच्या जडणघडणीत महत्त्वाचे योगदान देणाऱ्या मराठा समाजाला आपले मागास पण सिद्ध करण्यासाठी दीर्घकाळ प्रयत्न करावे लागले आहेत. आरक्षणाच्या मागणीसाठी तब्बल ५६ वेळा अत्यंत शिस्तबद्ध आणि शांततापूर्ण मोर्चे काढण्यात आले. मराठा आरक्षणासाठी आतापर्यंत ३० बैठका पार पडल्या असून त्यापैकी दहा बैठक आपल्याच अध्यक्षतेखाली झाले आहेत. मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात अनेक नेते मोठे झाले. मात्र मराठा समाजाला न्याय देण्यास त्यांना यश मिळाले नाही. नेतृत्वाला मराठा समाजाच्या भावना समजले असत्या तर आरक्षणाचा विषय यापूर्वीच मार्गी लागला असता, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.