मुंबई: प्रतिनिधी
सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यातील आश्रमशाळेत मुलींवर लैंगिक अत्याचार आणि विनयभंग संस्थापक पवार यांनी केला होता. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी अरविंद आबाजी पवार (६६, रा. मांगले ता. शिराळा) याच्यासह आश्रमशाळेत काम करणारी स्वयंपाकीण मनिषा शशिकांत कांबळे (४६, रा. चिकुर्डे, ता. वाळवा) या दोघांना न्यायालयाने एकाच गुन्ह्यामध्ये ४ वेळा जन्मठेपीची शिक्षा ठोठावली. यावेळी न्यायालयाने पिडीत ४ मुलींना दंडातील ५० हजार रक्कम देण्याचे आदेश दिले.
सन १९९६ पासून आरोपी अरविंद पवार हा आश्रमशाळा चालवत होता. आश्रमशाळेत निवासी वसतिगृहात शिकणाऱ्या मुलींना धमकावून व भीती दाखवून स्वयंपाकीण मनिषा कांबळे हिच्या सहाय्याने लैंगिक अत्याचार करत होता. आश्रमशाळेत अल्पवयीन विद्यार्थिनींवर लैंगिक अत्याचार होत असल्याचे निनावी पत्र कुरळप पोलीस ठाण्यातील पोलीस उपनिरीक्षक पल्लवी चव्हाण यांना पिडीत मुलींनी २५ सप्टेंबर २०१८ रोजी पाठवले होते. संस्थापक अरविंद पवार आणि तेथे कामाला असणारी मनिषा कांबळे या अत्याचार करत असून त्यांच्यावर तुम्ही कारवाई करावी, असे पत्रात लिहिले होते.
स.पो.नि. विवेक पाटील यांनी तत्काळ साध्या वेशात पल्लवी चव्हाण यांना शाळेत पाठवून पडताळणीसाठी त्यांनी शाळेत जाऊन मुलींशी संवाद साधला. त्यांना विश्‍वासात घेतल्यानंतर मुलींनी संस्थापक पवार याच्या कृत्याचा पाढा वाचला.
पोलिसांनी दि.२७ सप्टेंबर २०१८ रोजी दोघांवर गुन्हा दाखल केला. दरम्यान, या दोघांविरूध्द सुमारे ३५० पानांचे दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केले. यामध्ये भादविस कलम ३७६ व बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंध कायदा कलम ४,६,१० प्रमाणे दोषारोप ठेवले गेले. जिल्हा न्यायाधीश यांचे समोर सरकार पक्षातर्फे शुभांगी पाटील यांनी आरोपींना जास्तीत जास्त शिक्षा व्हावी, असा जोरदार युक्तीवाद केला. सरकार पक्षाने याकामी एकूण २० साक्षीदारांची साक्ष घेतली. यापैकी एकूण ६ पिडीत मुलींवर भा.द.वि. स कलम ३७६ प्रमाणे अत्याचार झालेले होते. उर्वरित पीडीत मुलींचा विनयभंग झाला होता. ४ मुलींवरील अत्याचारासाठी आरोपी पवार आणि कांबळे यांना ४ वेळा जन्मठेप झाली. वैद्यकीय अधिकारी डॉ नितीन चिवटे यांची साक्ष महत्वाची ठरली. तसेच पंच, साक्षीदार यांची ही साक्ष महत्वाची ठरली. सरकार पक्षातर्फे सहा. जिल्हा सरकारी वकील शुभांगी पाटील आणि सहा. सरकारी वकील रणजित सुरेश पाटील यांनी काम पाहिले. महिला हे.कॉ.रेखा सुर्यवंशी, पैरवी अधिकारी चंद्रकांत शितोळे, पो.कॉ.शंतनू ढवळीकर व इतर स्टाफनी सहकार्य केले.
याबद्दल महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती डॅा. नीलम गोऱ्हे यांनी आभार मानले आणि तत्कालीन गृहमंत्री व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे या संपूर्ण प्रकरणामध्ये आम्हाला खूप मोलाचे सहकार्य मिळाले, अशी आठवण यावेळी डॉ गोऱ्हे यांनी सांगितली. डॉ गोऱ्हे यांनी स्वतः घटनास्थळी भेट दिली होती. तसेच विधिमंडळामध्ये या प्रश्नावर आवाज उठवलेला होता. आज ह्या मुलीना ६ वर्षांनंतर न्याय मिळालेला आहे. अश्या प्रकारची कृत्ये कोठेही करणाऱ्याला कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. अश्या घटना घडू नये या दृष्टीने आपले काम सात्याने सुरू राहिल असे डॅा. नीलम गोऱ्हे यांनी म्हटले आहे.