मिलिंद वैद्य
राज्यात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणखी किमान दोन महिने पुढे ढकलल्या जाणार हे आता स्पष्ट झाले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी विधान सभेत मांडलेल्या प्रस्थावास विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सहमती दर्शविल्यानंतर सर्वच पक्ष सदस्यांनी एकमताने या प्रस्तावास मान्यता दिल्याने या निवडणुका अनिश्चित कालावधीसाठी पुढे जाणार आहेत. आता तर, राज्यापुढे लाॕकडाऊनचे संकट घोंघावत आहे. महाराष्ट्रातील ओबीसी संदर्भात आकडेवारी उपलब्ध नाही. त्यामुळं स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यास न्यायालयानं नकार दिला होता.२०११ च्या जनगणनेनुसार जातीनिहाय माहिती (इम्पेरिकल डेटा) प्रसिद्ध करण्याची राज्य सरकारची मागणीही सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली होती.
ओबीसींसाठी आरक्षित २७ टक्के जागांचं रुपांतर खुल्या वर्गात करून त्याबाबत नव्यानं अधिसूचना काढण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते. जो पर्यंत ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण कायदेशीररित्या निश्चित होत नाही; तो पर्यंत निवडणुकांबाबतची अनिश्चितता कायम राहणार आहे. वैधानिक आणि घटनात्मक कायद्यांच्या कात्रीत आरक्षणाचा हा मुद्दा सापडल्याने त्यावर नजीकच्या कालावधीत तोडगा निघायला हवा; नाही तर, देशातील लोकशाही मूल्यांनाच निवडणुकीच्या राजकारणाने तडा जाऊ शकतो, याचे भान देशातील केंद्र,राज्य सरकारे आणि न्यायपालिकेला असायला हवे.
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा फक्त महाराष्ट्रातच निर्माण झाला असे नाही. घटनात्मक ५० टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्यात राज्य सरकारे अपयशी ठरल्याचा निष्कर्ष काढून सर्वोच्च न्यायालयानेच विविध राज्यांतील अशी आरक्षणे रद्दबादल ठरविल्याने देशातील बहुतेक राज्यांना त्याचा फटका बसला आहे. या निर्णयामुळे मध्य प्रदेश सरकारने तर जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांच रद्द करण्याचा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाला पाठविला. या परिस्थितीमुळे केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्यात या मुद्द्यावरून आरोप-प्रत्यारोपांचे राजकारण सुरु असले तरी, ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाल्याखेरीज निवडणुका नकोत, यावर सर्वच राजकीय पक्षांचे एकमत झाले.
त्यामुळे जोपर्यंत राज्य सरकार इम्पिरिकल डेटा तयार करीत नाही; तो पर्यंत, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणे अश्यक्य आहे. मागील आठवड्यात राज्य सरकारने त्यासाठी समिती नियुक्त केली. या समितीला साधारण एक ते दीड ,महिन्याचा कालावधी ठरवून दिला असला, तरी, हे काम तितकेसे सोपे नाही. शिवाय,आपल्याकडे ‘सरकारी काम अन सहा महिने थांब’, या म्हणीचा प्रत्यय येतोच. त्यानुसार या समितीलाही एक-दोनदा मुदत वाढ दिली गेली तर, नवल वाटायला नको. तेंव्हा, अशा हातघाईच्या प्रसंगी निवडणुका पुढे ढकलण्याखेरीज दुसरा पर्याय उरत नाही.
अगदी मराठा आरक्षण असो की, ओबीसींचे, कायदेशीर पूर्व तयारीच्या बाबतीत उद्धव ठाकरे सरकारच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्यात, हे मान्यच करायला हवे. एकअनुभवी नेता म्हणून सरकारचे आधारस्तंभ असलेल्या माननीय शरद पवार यांच्याकडे पाहणे किंवा सल्ला घेणे योग्यच आहे. परंतु, सरकारने आपल्या पातळीवर जेवढी तयारी करायला हवी ती केलेली दिसत नाही. त्यामुळे आजवर अनेक कायदेशीर, न्यायालयीन लढाईत सरकारला शिकस्त खावी लागली, हे सत्य नाकारून चालणार नाही. विशेष म्हणजे इतका अनुभव येऊनही सरकारमधील मंत्री आणि प्रशासकीय वरिष्ठ अधिकारी यांनी कोणताही धडा घेतलेला दिसत नाही.
सध्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे सुटीवर आहेत. त्यांच्या अनुपस्थित उपमुख्यमंत्री अजित पवार सरकारचा गाढा सहजतने, हुशारीने आणि चलाखीने हाकत आहेत. असे असले तरी, धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी त्यांचे हात बांधलेले दिसतात. मुख्यमंत्र्यांच्या दीर्घ सुट्टीत आपली सूत्रे व अधिकार अजित पवार यांच्याकडे अधिकृतपणे द्यायला हवी होती. त्यामुळे राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांचा लांबलेला संप आणि इतर महत्वाचे प्रश्न निकाली काढता आले असते; पण, दुर्दैवाने तसे घडले नाही. सध्याच्या सरकारमध्ये अजित पवार यांच्या इतका निर्णयक्षम दुसरा मंत्री नाही. राज्य सरकारच्या गेल्या दोन-तीन दिवसांतील हिवाळी अधिवेशनावरून हे स्पष्ट दिसून आले आहेच. विरोधकांच्या प्रश्नांना हजर जबाबी उत्तरे देऊन प्रसंगी अधिकारवाणीने सदस्यांना समजावून अजित पवार यांनी आपली चुणूक दाखवून दिली.असो, ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय निवडणुका नकोत या विधानसभेतील आजच्या सर्वानुमते मंजूर झालेल्या ठरावामुळे राज्यातील १० मनगरपालिकासह १०६ नगर पंचायती तसेच जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणूका लांबणीवर जाणार हे निश्चित झाले आहे.
राज्यपाल – सरकार यांच्यात पुन्हा ‘निखारे’ !
विधानसभा अध्यक्ष निवडीच्या मुद्द्यावरून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि ठाकरे सरकार यांच्यात पुन्हा एकदा निखारे पेटणार असे चित्र आहे. रविवारी (ता. २६) महाआघाडीच्या नेत्यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन विधानसभा अध्यक्षपदाची निवड घटनेतील कलम १६३ नुसार गुप्त मतदानाऐवजी (पारंपरिक निवड पद्धती ऐवजी ) आवाजी मतांनी केली जावी या संबंधीचे पत्र दिले होते. परंतु, घटनेतील कलम १७८ नुसार अध्यक्षांची निवड घटनाबाह्य पद्धतीने करता येणार नाही,असे स्पष्ट करत राज्यपालांनी सरकारच्या पत्राला केराची टोपली दाखवत मागणी फेटाळली. त्यामुळे सरकारपुढे पुन्हा पेच प्रसंग निर्माण झाला. या परिस्थितीमुळे राज्यपाल आणि ठाकरे सरकार यांच्यात पुन्हा एकदा संघर्ष उफाळून आला. अखेर या वादात सरकारचे तारणहार शरद पवार यांनी प्रकरण हाताबाहेर जात असल्याचे ओळखून वेळीच हस्तक्षेप केला म्हणून बरे; नाही तर, ठाकरे सरकारची गच्छंती अटळ होती.
अध्यक्ष निवडीची पद्धत बदलण्याचे तसे काहीच कारण नाही; परंतु, सरकारच्या या भूमिकेमागे राजकारण दडले आहे. विधान परिषदेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी महाविकास आघाडीला आलेले अपयश पाहता सरकारने विधानसभा अध्यक्षांची निवड आवाजी मतांनी करण्याची शक्कल लढवली होती. विधान परिषदेच्या सहापैकी चार जागा भाजपने पटकावल्या. विशेषतः अकोला-वाशीम मतदार संघात विजयासाठी पुरेशी मते असतांना शिवसेनेचे मावळते विधान परिषद सदस्य गोपीकिशन बाजोरिया यांना पराभव पत्करावा लागला. सत्ता असूनही शिवसेनेची मते फुटली. सध्या काही मंत्र्याबद्दल शिवसेना आमदारांमध्येही नाराजी असल्याचे बोलले जात असल्याने सरकारे सभागृहात तांत्रिक पराभव नको म्हणून विधानसभा अध्यक्षाच्या निवड प्रक्रियेत बदल करण्याचे ठरविले. मात्र, शिवसेनेच्या या मानसुब्याला राज्यपालांनीच सुरुंग लावल्याने ठाकरे सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात पुन्हा शीतयुद्ध रंगले. या लढाईत कोण जिंकतो आणि कोण हरतो हे महत्त्वाचे नव्हते; तर त्यामुळे एक घटनात्मक पेच निर्माण होऊन विधी मंडळ कामकाजाच्या वैधतेपुढे नैतिक विश्वासार्हतेचा गंभीर प्रश्न उभा राहिला असता म्हणूनच ज्येष्ठ, विद्वान, दूरदृष्टी असणारे संसदपटू शरद पवार यांच्या नजरेतून ही बाब सुटली नाही. त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना समजावल्याने सरकार पुढील संकट टळले. एरवी तडफदारपणाचा आणि निष्णात संसदपटू असल्याचा आव आणून मीडिया समोर बाष्कळ बडबडणा-या वाचाळवीरांना ही परिस्थिती समजू नये, हे त्या सत्ताधारी पक्षाचे दुर्दैवच म्हणायला हवे.
या ना त्या कारणाने महा विकास आघाडीतील स्वकियांची नाराजी उघड होऊ नये आणि सरकारची विधानसभेत नाचक्की होऊन पराभवाला सामोरे जाण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी मुख्यमंत्र्यांचा आवाजी मतदानाद्वारे अध्यक्ष निवडीचा घाट होता; परंतु , तसे झाले असते तर, राज्यपालांच्या एका पत्रात राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली असती आणि महा विकास आघाडीला स्थानिक स्वराज्य संस्था,, जिल्हा परिषद निवडणुकांना सामोरे जाताना नाकी नऊ आले असते, हे शंभर टक्के खरे !