नवी दिल्ली: वृत्तसंस्था
शिवसेना शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गट यांच्यात सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षादरम्यान आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय अमर्याद कालावधीसाठी लांबविता येणार नाही, असे सुनावत सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेण्यासाठी नेमका किती कालावधी लागेल, याची विचारणा विधानसभा अध्यक्षांकडे केली आहे.
शिवसेनेत उभी फूट पडल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर गेलेल्या 38 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्यास अध्यक्षांकडून जाणीवपूर्वक विलंब केला जात असल्याचा आरोप करून, त्वरित निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयाने निर्देश द्यावे, अशी मागणी करणारी याचिका उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेची सुनावणी आज पार पडली.
आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्यासाठी आपण विधानसभा अध्यक्षांकडे तीन वेळा अर्ज दाखल केले. त्याची दखल घेतली न गेल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात चार जुलै रोजी याचिका दाखल केली. मात्र अद्याप अध्यक्षांनी नोटीसही जारी केली नाही. या प्रकाराबाबत दाद मागण्यासाठी अध्यक्षांकडे गेले असता एका आमदाराची शंभर उत्तरे असतात. अद्याप कागदपत्र दाखल झाली नाही, असे सांगण्यात येते. कागदपत्र दाखल करून घेण्याची जबाबदारी अध्यक्षांची आहे. आमची नाही. राज्यात एक बेकायदेशीर सरकार सत्तेवर आहे. त्यामुळे न्यायालयाने हस्तक्षेप करून त्वरित निर्णयासाठी निर्देश देणे गरजेचे आहे, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाचे याचिकाकर्ते सुनील प्रभू यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केला.
विधानसभा अध्यक्ष हे संवैधानिक पद आहे. इतर कोणत्याही न्यायालयात या पदाबाबत अशा पद्धतीने टीकाटिप्पणी होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी केला. अध्यक्ष कायद्यानुसार योग्य ती कार्यवाही करतील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
जुलैपासून आत्तापर्यंत आमदार अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्यासाठी अध्यक्षांनी कोणती कार्यवाही केली, असा सवाल करतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी फार काही झाल्याचे दिसून येत नाही अशी टिप्पणी ही केली. कालबद्ध रीतीने आमदार अपात्रतेबाबत निर्णय घेऊन अध्यक्षांनी न्याय संस्थेचा सन्मान ठेवावा, असेही न्यायालयाने नमूद केले.